समाजवादीले दर्ता गर्‍यो गैरसरकारी विधेयक, संघीयताको निर्णय लिन संवैधानिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीले गैर सरकारी विधेयकका रुपमा संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेका छन् ।

प्रदेशको सीमा, नागरिकता, भाषा, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वलगायतका विषयमा जसपाले आफू अनुकूलको व्यवस्थाको माग गर्दै आएको छ । सोमबार संसदमा दर्ता भएको सो विधेयकमा संविधानका विभिन्न ८ वटा धारालाई संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसअघि राजपा संसदीय दलको बैठकले अतिक्रमित भूमि समेटेर जारी गरेको नक्सालाई वैधानिकता दिने सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संविधान संशोधनको प्रस्तुतकर्ता राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ रहेको संघीय संसद विधेयक शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्नका लागि राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महिन्द्रराय यादव लगायत नेताहरू संसद सचिवालय सिंहदरबार पुगेका थिए ।

राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट ३–३ जनाको सिट संरक्षित गरेर अन्य सांसद जनसंख्याको आधारमा निर्वाचित हुनुपर्ने, नेपाली बाहेकका भाषालाई पनि संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्ने, प्रदेशको सिमांकन र संघीयताबारे निर्णय लिनका लागि संवैधानिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने संविधान संशोधन विधेयकमा छ ।

वैवाहित अंगीकृत नागरिकतामा लचिलो बन्नुपर्ने गरी विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक अदालत गठन गर्नपर्ने माग पनि थपिएको छ ।

राजपा र समाजवादीको विधेयकमा राजदूत लगायत संवैधानिक नियुक्त समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्ने माग पनि थपिएको छ ।

राजपा-समाजवादीले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकको पूर्णपाठः