पूर्व राजावादी र पञ्चहरुको पार्टी भारतको विश्वास पात्र बन्ने हैसियत राख्न किन सक्दैनन् ?

वार्ताको लागि भारतले ‘भरोसापूर्ण वातावरण’ हुनुपर्ने शर्त राखेको छ । वार्ताका लागि संवेदनशील, सम्मान, विश्वास र भरोसापूर्ण वातावरण चाहिन्छ भन्ने भारतीय धारणा रहेबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि नेपाल सरकारको वर्तमान नेतृत्वप्रति भारत सन्तुष्ट छैन ।

यो भरोसापूर्ण वातावरण भनेको चाही के हो ? भरोसापूर्ण वातावरण भनेको उसको अनुकूलको सरकार नै हो । उसले विश्वास गरेका व्यक्तिहरु सम्मिलित सरकार हुनु हो । के नेपालमा बर्तमान सरकारको नेतृत्वप्रति विश्वास र भरोसा छैन भन्न खोजेको हो ? स्पष्ट रुपमा भन्न खोजेको त्यही हो । तर त्यो सरल र सहज बाटोबाट सम्भव देखिँदैन । यो ‘भरोसापुर्ण वातावरण’ ले यतिबेला नेपाली राजनीतिमा भित्रभित्रै ठूलै तरंग ल्याइदिएको छ ।

बजेट र संविधान संशोधन प्रस्ताव पारितसँगै नेपाली राजनीतिमा तरंग फेरि सतहमा नै देखापर्ने सम्भावना देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यो राम्रोसँग थाहा छ कि भारतको चाहना म होइन भन्ने कुरा ।

के चाहन्छ त भारत ?
नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश भएसँगै भारत प्रधानमन्त्री ओलीसँग झस्किन पुग्यो । यसलाई भारतले ठूलो चुनौतीको रुपमा हेरिरहेको छ । राजा महेन्द्रको अनुमतिमा ५८ वर्षदेखि हडप्दै आएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भुमी जुन चीन, नेपाल र भारतको त्रिदेशीय सीमा नाकालाई भारत छोड्न चाहँदैन ।

सन् २०१९ नोभेम्बर २ तारिखका दिन सो क्षेत्रको नेपाली भुभाग समेटेर भारतले दिल्लीबाट नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले लगत्तै नेपालस्थित भारतीय राजदुतमार्फत प्रोटेस्ट लेटर थमाएको थियो । जसलाई भारतले जुनै वास्ता गरेन र वार्तामा बस्ने चासो पनि देखाएन ।

फेरि गत बैशाख २५ गते नेपाली भुमिमा समेत पर्नेगरी चीनले मानसरोवर जाने सडक उदघाटन ग¥यो । त्यसको बिरोध र प्रतिक्रियास्वरुप नेपालले आफ्नो भुमी समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । जुन एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले आफ्नो भुमी रक्षाका लागि उठाउनुपर्ने अत्यावश्यक कदम नै हो । यहि कुरा भारतलाई असैह्य हुन पुग्यो । उसले आफ्नो असैह्यताको प्रकट आफना मिडियाहरुमार्फत गराइरहेको छ ।
यहि र अन्य बहानामा भारत केपी शर्मा ओलीको सरकार गिराउन चाहन्छ । उसको चाहना माधवकुमार नेपाल वा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु रहेको देखिन्छ । उसले यो चाहाना पूरा गर्न आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पारित र संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि नेकपाभित्र नयाँ संघर्षको थालनी गराउने तयारी गरिसकेको दाबी विस्वस्त श्रोतहरुको रहेको छ ।

अर्को चाहना भारत नेपाललाई हिन्दुरास्ट्र बनाउने हो । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक हिन्दु गणतन्त्र भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उसको चाहना रहेको भारतीय संस्थापन पक्ष निकटहरुको दाबी रहेको छ । तर उसको यो चाहना पनि पूरा हुन सक्ने देखिँदैन । यसको लागि नेपाललाई नैतिक दवाव दिन पहिला भारत आफैँ हिन्दुरास्ट्र हुनु जरुरी छ । नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस तयार हुनुपर्दछ । पूर्व राजावादी र पूर्व पञ्चहरुको पार्टी राप्रपाले अब नेपाली राजनीतिमा त्यो क्षमता हैसियत राख्न सक्ने देखिँदैन ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतले नेपालमा अस्तिरताको त्रुपको रुपमा प्रयोग गर्न खोजे पनि उनीसँग अब त्यो राजनीतिक क्षमता र हैसियत रहेन । उनको आफ्नो संगठन छैन । पूर्व पञ्चहरुको पार्टी राप्रपाले उनको नाम भजाएर बारम्बार सत्तामा जाने मात्र काम गरेको छ । अझैं पनि राप्रपाले उनलाई एजेन्डा बनाएर जनता झुक्याउने काम मात्र गरिरएको जानकारी भारत र नेपाली जनतालाई भइसकेकोले हिन्दुरास्ट्रको एजेन्डा लागू हुन सक्ने देखिँदैन । अब नेपालमा राजासहितको लोकतन्त्र र हिन्दु रास्ट्रको विकल्प समाप्त भइसकेको तथ्य पटक पटकको जनमतले पुष्टि गरिसकेको छ । गएको आम निर्वाचनको जनमतले त्यो कुरा प्रमाणितसमेत गरिसकेको छ ।

नेपालमा डा. बाबुराम भट्टराई र मधेसवादी दलहरुबाहेक आफ्नो विस्वासिलो एवं भरपर्दो व्यक्तिहरु नरहेको उनीहरु जनमतका हिसाबले नेपालमा धेरै कमजोर देखिएको धारणा भारतीयहरुको रहेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । अब भारत नेपालमा अर्को चुनाव नभएसम्म सकभर आफू अनुकुलको सरकार चाहन्छ । होइन भने केपी ओलीलाई नै आफू अनुकुल बनाउन उसको अविरल प्रयास रहिरहने देखिन्छ ।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भर्खरै एउटा भारतीय टेलिभिजनमार्फत हामी नेपालसँगको सीमा विवाद वार्ताको माध्यमबाट हल गर्दछौ भनेका छन् । जुन जाय पनि छ । वार्ता नै समस्या समाधानको उच्च विन्दु हो । तर, त्यसका लागि नेपालले पर्याप्त तयारी गर्नुपर्छ ।

नेपालमा संविधान घोषणा र गएको आम निर्वाचनपछि नेपाली राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व गुमाउँदै गएको भारतले नेपालप्रति नयाँ शिराबाट सम्बन्ध सुदृढ गर्नु जरुरी देखिन्छ । नेपालको दिगो विकास र समृद्धिका लागि पनि नेपाल सरकारले परिपक्व र उच्च राजनीतिक एवं कुटनैतिक वार्ताको थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(गिरी राप्रपाका प्रवत्ता हुन् ।)