आफुसँगै वर्षौ काम गरेका श्रमिकलाई केहि महिना व्यवसाय नचल्दा तलब दिन नसक्ने भन्ने हुन्छ र ?

कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को माहामारीको कारणबाट विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा छ । करिब ५ महिनादेखि यो महामारी विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको छ र यसले एकपछि अर्को गुणहरु परिवर्तन गर्दै मानव जातिको अस्तित्व तथा आधुनिक विज्ञानलाई नै चुनौती खडा गरेको छ ।

यति लामो समयसम्म विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा रहेकोले विश्व अर्थ व्यवस्था नै धरासायी बनिसकेको छ । यस महामारीको कारणबाट गरिब तथा श्रमजीवी वर्गमा रोग वा भोक मध्य कुन स्वीकार गर्ने अत्यन्त जटिल विकल्प खडा भएको छ । रोगबाट बच्न लकडाउनलाई अनुशासित रुपमा पालन गर्ने हो भने दैनिक गुजारा चलाउन नसकेर भोकले मर्ने अवस्था सिर्जना हुने पक्का छ भने अर्कोतर्फ भोक मेटाउन काममा निस्किदा रोगले प्रताडित हुने जोखिम रहेको छ । कतिपय अवस्थामा श्रम गर्न चाहदा पनि व्यावसाय संचालन नहुँदा रोग त सम्भावित खतरा हो त्यो जोखिम मोलेर नै पनि भोग मेटाउन नपाएका श्रमिकहरुको संख्या धेरै छ । त्यसैले अब विश्वमा रोगबाट बच्न भोकले मर्ने कि अघाएको पेटले रोगसग मुकाविला गर्ने यो अहम प्रश्न खडा भएको छ ?

नेपालमा पनि दुई महिनादेखि लकडाउन कायम रहेको छ । अत्यावश्यक उधोगधन्दा भन्दा बाहेक सबै बन्दको अवस्थामा छ । अति विपन्न जनता तथा श्रमिक वर्ग दैनिक गुजारा चलाउन नसकेर आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य भएका कयौं घटना बाहिरिएको छ । यो विषम् परिस्थितिलाई राज्य श्रमजीवी वर्ग तथा व्यवसायी लगायत सबैले मानव जीवनको रक्षा पहिलो कर्तव्य हो । नाफा र नियम मानव जातिले जीवन मर्यादित तथा सुखमय बनाउन प्रयोग गर्ने साधन मात्र हुन भन्ने बुझाइको साथ कर्तव्य निर्वाह गर्न जरुरी छ ।

कोरोना भाइरसको केश पछिल्लो चरणमा नेपालमा समेत बढेर गएको छ । यहि हिसाबले जाने हो भने हाम्रो देशमा पनि लकडाउन अरु लामै समय हुनसक्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । यसरी लकडाउन बढाउने तर विपन्न वर्ग तथा श्रमजिवि वर्गको जीवनयापनका निमित्त भरपर्दो कार्यक्रम राज्यले घोषणा नगर्ने हो भने विद्रोहको आगो बल्न सक्ने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । भारतका विभिन्न शहरहरुमा त्यहाँको श्रमिक तथा विपन्न जनताले भोकबिरुद्ध गरेको प्रदर्शन दक्षिण अमेरिको राज्य चिलीमा भएको आक्रामक भड्काव नेपालमा नहोला भन्ने आधार छैन । जब मानिस भोकले आक्रान्त हुन्छ, त्यसको समाधानको लागि सडकमा आउने उसको पहिलो विकल्प बन्छ, त्यसतर्फ राज्य बेलैमा सजक हुन जरुरी छ ।

युरोप अमेरिका लगायतका देशहरुमा राज्यले आफ्ना श्रमिकहरुको निमित्त लकडाउनको अवधिमा जिविका चल्न सक्ने किसिमको राहत कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । भारत सरकारले पनि लकडाउन सुरु भएपछि सबै व्यवसायीहरुलाई बाध्यात्मक निर्देशन जारी गरी लकडाउन अवधिको तलब भत्ता अनिवार्य भुक्तानी गर्न र रोजगारीबाट कसैलाई पनि बेदख्खल नगर्न निर्देशन गरेको छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरुको लागि राज्यले प्रभावकारी राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । नेपालमा दैनिक ज्यालादारी श्रमिकका निमित्त घोषणा गरेको राहत कार्यक्रम पनि अव्यवस्थित तथा अपारदर्शी बन्यो ।

लाखौ श्रमिक बस्ने बास तथा खाने छाक टार्न नसकेर महिनौ हिँडेर गाउँ फर्किन बाध्य भए । संगठित क्षेत्रमा समेत सरकारले कार्यान्वयन हुनसक्ने गरी निर्देशन गरेको देखिँदैन । व्यवसाय बन्द छन् । व्यवसायीहरुको आफ्नो खालको पीडा छ । तर, व्यवसायीले पनि यस संकटको कारण श्रमिक हुन् भने जसरी श्रमिकमाथि नै आदेश र निर्णयको डण्डा चलाइरहेको छ । व्यवसायीहरु दशकौं आफ्नो उद्योग प्रतिस्ठानमा काम गरेको श्रमिकलाई केही महिना विश्व महामारीको कारणबाट श्रम गर्न नसक्दा वा नपाउँदा तलब दिन नसक्ने तथा रोजगारीबाटै निष्कासन गर्ने जस्ता मानवीय संवेदनहीन काम गरिरहेका छन् ।

नेपाल सरकारले बैशाख १५ गते राजपत्र प्रकाशित त गरेको छ । लकडाउनको अवधीलाई सार्वजनिक विदा सरह मानी तलब भत्ता श्रमिकहरुलाई दिनु भनिएको छ । तर चैत्र महिनाको तलबसम्म श्रमिकहरुले पाउन सकेका छैनन् । न व्यवसायीले तलब दिन्छन्, न सरकारले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेमाथी कुनै दबाब वा कार्वाही गर्न चासो दिन्छ । व्यवसाय जोगाउन तथा महामारीले तहसनहस भएकोलाई उकास्न सरकारले व्यवसायीलाई पनि दिल खोलेर बजेटमार्फत राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

महामारीले थिलथिलो पारेको व्यवसाय उकास्न सहुलियत लागायतका कार्यक्रम सरकारको तर्फबाट आउन जरुरी छ । व्यवसायीहरुले सरकारसँग आफ्ना माग अनुरोध तथा सहुलियतको लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यो ठिक छ । त्यसका निमित्त श्रमिकहरुको पनि ऐक्यबद्धता हुन्छ र हुनुपर्छ । तर यस संकटको घडीमा आफुसँग बर्षौ काम गरेको श्रमिकलाई केहि महिना व्यावसाय नचलेको भन्दै तलब दिन नसक्ने भन्नु अमानवीय तथा गैरजिम्मेवार पन हो ।

पर्यटन क्षेत्र यस महामारीबाट सबभन्दा बढी आक्रान्त क्षेत्र हो भन्दा फरक पर्दैन । यस क्षेत्रलाई पूर्वास्थामा फर्काउन व्यवसायी सरकार तथा श्रमिक सबैले एकीकृत रुपमा तर फरक सोच, कार्यक्रम तथा रणनीति बनाउनु पर्छ । आजकै व्यापारिक योजना र सरकारी नीतिले यो व्यावसाय अब चल्न कठिन छ । व्यावसाय भनेको पुँजी र श्रमको योग हो । एउटा मात्रले व्यावसाय कल्पना गर्न सकिँदैन । तर यो महामारीलाई देखाएर यस क्षेत्रका व्यावसायीहरु श्रमिकलाई तलब दिन नसक्ने तथा केही ठूला होटलहरुले त श्रमिक कटौतीसम्म गर्न थालेका छन् ।

यसरी संकटलाई गलत उपयोग गर्न खोज्दा त्यसको परिणाम भयावह आउन सक्छ । एक माघले जाडो जाँदैन भन्ने तथ्य व्यवसायीहरुले बुझ्न जरुरी छ । नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको राजपत्रलाई कार्यान्वयन र यस महामारीमा श्रमिकहरुलाई तलब भत्ता समयमा उपलब्ध गराउनु असल श्रम सम्बन्धको मानक हो । यस महामारीलाइ श्रमिकविरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने अवसर हो भन्ने सोचलाई श्रमिकहरुको बृहत् एकताको बलले परास्त गर्ने छ र त्यस्ता सोचविरुद्ध विशाल श्रमिक आन्दोलन अवश्याम्भावी संगठित हुनेछ ।