नीति तथा कार्यक्रम : कुरा असाध्यै राम्रो, कार्यान्वयनमा नहोस् चाम्रो

नेपाल सरकारले कोरोना महामारीको प्रकोप र प्रभावको रापतापकै बीचमा २०७७/२०७८ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको दुबै सदनमा पेश गरेको छ । सरकारले यस बर्ष कोरोना राहतका लागि छुट्टै पुरक बजेट नल्याउने घोषणा गरिसकेको थियो । त्यसैले सबैको ध्यानदृष्टी आगामी बजेटले कसरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउँछ, र अर्थतन्त्रलाई आफ्नो लयमा फर्काउन योगदान गर्न सक्छ भन्नेमा नै केन्द्रित देखिन्छ ।

आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, बढ्दो बेरोजगारी तथा शिथिल अर्थतन्त्रको वर्तमान परिवेशको जगमै टेकेर आएको देखिन्छ । कोरोना प्रकोपको कारणले सरकारले आफ्ना प्राथमिकताहरु बदलेको छ । अबका प्राथमिकताहरु स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुने छन्, जुन अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक छन् ।

सरकारले विश्व अर्थतन्त्रमा परेको असरबाट आफुले बाह्य श्रोतहरु पर्याप्त परिचालन गर्न नसक्ने कुरा महशुस गर्दै आफ्नो आन्तरिक श्रोत परिचालनमा जोड दिएको देखिन्छ । बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई कृषि, बृहत भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सोच पनि अहिलेको परिवेश सुहाउँदो नै देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा मैले यस लेखमा नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएका रोजगारी सिर्जना तथा कृषिसम्बन्धि कार्यक्रमका सकारात्मक पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे विश्लेषण गरेको छु । यस लेखमा औंल्याईएका कमजोरीहरुलाई अब आउने बजेटले सम्बोधन गर्न सके नीति तथा कार्यक्रमले राखेका उद्धेश्य पूरा गर्न धेरै हदसम्म सहयोग पुग्नेछ ।

कृषि क्षेत्रको विकास
सरकारले प्रस्तुत गरेका कृषिसम्बन्धि कार्यक्रमहरु कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने, खाद्य सुरक्षा बढाउने तथा रोजगारी बृद्धि गर्ने तर्फ उन्मुख छन् । तर, बजेट अवस्थामा आएको जस्तो छ र यसले कोरोना प्रकोपले कृषकले बेहोर्नुपरेको क्षति र त्यसको क्षतिपूर्ति बारे केहि सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।

‘कोहि भोकै पर्दैन, कोहि भोकले मर्दैन’ यो नाराले सरकार गरीबी निवारण तथा खाद्य सुरक्षाप्रति प्रतिवद्ध छ भन्ने देखिन्छ । यसको कार्यान्वयनको लागि खाली जमिनलाई खेर जान नदिई कृषि उत्पादन बढाउन, रासायनिक मल, उन्नत बीउआपूर्ति तथा वितरणलाई भरपर्दो गरी अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको कुरा महशुस गरिएको छ ।

तर, बर्षौदेखि थाँती रहेको कृषि क्षेत्रको यो समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले संरचनामा तथा प्रकृयामा कुनै तात्विक परिवर्तन गर्न खोजेको कुरा यस नीति तथा कार्यक्रममा झल्किँदैन । त्यसैले यो समस्या समाधान गर्न तीन तहका सरकारको समन्वयमा संरचनामा सुधार गर्न ठोस कदम चाल्न अनिवार्य छ ।

कृषि उत्पादन बढाउन कृषि सेवा भरपर्दो हुनुपर्छ । संघीयतासँगै कृषि विकास कार्यालय विगठन, कृषि ज्ञान केन्द्रको शुरुवात, कम जनशक्ति सहितको स्थानीय सरकारको उपस्थितीका कारणले कृषि विकासका सेवाहरु अवरुद्ध हुन पुगेका छन् ।

यसै सन्र्भमा हाल योजना गरिएको कृषि तथा पशु एक्सिलेन्स सेण्टरको अवधारणाले कृषकस्तरमा नै व्यवहारिक ज्ञान दिने राम्रो शुरुवात गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, भइरहेको कृषि अनुसन्धान परिषदको संरचनालाई विभिन्न नाममा छिन्नभिन्न पार्ने सोच ल्याउन खोजियो भने हाल भइरहेको कृषि अनुसन्धान परिषदको अनुसन्धानको काममा पनि रोकावट आई कृषि क्षेत्रलाई अझ ठुलो असर पर्न सक्छ ।

त्यसैले हाल रहेका कृषि अनुसन्धान परिषद, कृषि ज्ञान केन्द्र, विभिन्न कृषि केन्द्रहरु, कृषि क्याम्पसमा रहेका स्रोतहरुलाई परिचालन गरी नजिकका पालिका तथा प्रदेशहरुमा कृषिका सम्पूर्ण सेवाहरु समन्वयात्मक हिसाबले लैजान उपयुक्त हुन्छ । प्राविधिकहरु कृषकको खेत र गोठमै गई सेवा दिने सोच राम्रो हो । तर त्यसअनुरुप स्थानीय तहमा पर्याप्त प्राबिधिकको संख्या, ठाउँ सुहाउँदो प्राबिधिकको क्षमता र परिचालन गर्न पर्याप्त स्रोतहरु हुन आवश्यक छ ।

उत्पादन बढाउन बाँझो जग्गामा खेती, करार खेती, सामुहिक खेती तथा सहकारी खेतीको अवधारणा ल्याइएको छ । पहिलेको बजेटमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरु राखिने गरेका थिए । तर कार्यान्वयन फितलो हुन्थ्यो । सामुहिक खेती तथा सहकारी खेती आफैंमा सुन्न राम्रो लाग्छ । समुह तथा सहकारीले उत्पादन सामाग्री खरीद तथा उपज बिक्रि गर्न सक्छन् । तर खेतीको काम व्यक्तिगत नै गर्दा प्रभावकारी देखिएको छ । सहकारीको भुमिका खेतीमा मात्र सीमित गर्ने होईन, बजारीकरणमा पनि जोडेर लैजानुपर्छ । १० वर्षमा उत्पादकत्व दुई गुणा बढाउने लक्ष आफैंमा राम्रो हो । तर योभन्दा छिमेकी देश भारतले राखे जस्तै पाँच वर्षमा कृषकको आम्दानी दोब्बर हुने लक्ष राखेको भए कृषक अझैँ उत्साहित हुने थिए ।

अर्गानिक कृषि उत्पादनको लागि सहयोग, प्रमाणिकरण, ब्राण्ड स्थापना गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्ने योजना सान्दर्भिक र समयअनुकुल छ । त्यसको लागि जैविक खेती प्रविधि सिकाउन सक्ने प्राविधकहरुको ठूलो अभावलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । भारतबाट ल्याउने कृषि उपजमा बिषादी परीक्षणलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अर्गानिक उत्पादनको बाहिर बजारमा ठुलो माग छ, त्यसकारण सरकारले बाहिरका देशहरुमा अर्गानिक उपज बजारीकरणका लागि पहल गर्नु पर्छ ।

कृषि उपज बजारीकरण प्रयासमा सरकारले कम्तिमा खाद्यान्न बालीहरुमा न्युनतम् समर्थन मुल्य तोक्ने कुरा सान्दर्भिक छ । तर खाद्यान्न बालीमा मात्र होईन, जनताको अरबौं लगानी भएको तरकारी तथा फलफुल बालीहरुमा पनि यो लागु गर्न जरुरी छ । यसरी मुल्यवान बालीको पनि समर्थन मुल्य तोक्ने र बजार ग्यारेण्टी गर्न सकियो भने मात्र कृषि व्यवसाय वैकल्पिक रोजगारी हुन सक्छ । कृषि बीमा कार्यान्वयन गर्न नीजि बीमा कम्पनीलाई उत्तरदायी बनाई साना कृषक तथा दुर्गम ठाउँहरुमा विस्तार गरी सम्पूर्ण कृषकहरुको सहज पहुँचमा पुर्याउन जरुरी छ ।

भुमि नीति आठौं संशोधनमा मोहि प्रणाली अन्त्य गर्ने, अव्यवस्थित वसोवासलाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता प्रावधानलाई तुरुन्त कार्यान्वयन नगरी भुमि बैंकको अवधारणा अगाडि लैजानु सान्दर्भिक हुँदैन । भूमिमा पचासौं वर्षदेखि थाँती रहेका मोहि प्रथा तथा अव्यवस्थित वसोवासको समस्या पनि समाधान गर्दै भूमि बैंकको अवधारणालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

कार्यान्वयनका आधार
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्रवर्धन तथा समाजिक सुरक्षाका लागि केहि राम्रा प्रयासहरु थालेको देखिन्छ । विगतको अनुभवमा कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो देखिन्छ । यो वर्षको कार्यक्रममा पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने धेरै आधारहरु देखिँदैनन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा स्थानीय स्रोत साधनको उत्पादन, प्रशोधन, रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीय समृद्धिको आधारको रुपमा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरुलाई अभियानको रुपमा विस्तार गर्ने सोच राखिएको छ । यसै सिलसिलामा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका अनुभवी युवा तथा शिक्षित युवालाई शुरुवाती पुँजीको व्यवस्था तथा उद्यम व्यवसायलाई क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तिय पहुँच र बजारीकरणका कार्यक्रमसँग आवद्ध गराईने कुरा व्यवहारिक छ ।

यस्ता कार्यक्रमहरु पहिले पनि नभएका होइनन् । तर विभिन्न सरोकारवालाहरुको एक आपसमा समन्वय नहुँदा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त नहुने तथा बजारीकरणको अभावले यी कार्यक्रमहरु प्रभावकारी भएनन् । यसको समाधानको लागि एकल सेवा विन्दुबाट सेवा दिने प्रणाली र उत्तरदायी प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि यसैसँग जोडेर लैजानुपर्छ ।

स्वरोजगारीको लागि सीप सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । सीप प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा परिचानल गर्दै स्थानीय तहमा छोटो अवधिका तालिमहरु सञ्चालन गर्ने सोच राम्रो छ । यसमा तालिम मात्र होईन, सुलभ ऋणको व्यवस्था, प्राविधिक सेवा टेवा, बिमा, बजारीकरणलाई सँगै जोडेर लैजानुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको समन्वयमा एक पालिकामा कम्तिमा ५ सय युवा तथा महिलाहरुलाई रोजगारी दिने व्यवस्थासहितको एकीकृत कार्यक्रम लैजानुपर्छ ।

हाम्रा धेरै युवाहरु बाबुबाजेले गरेका परम्परागत पेशा छोडेर जोखिम कामका लागि विदेश पलायन भएका छन् । साना हस्तकला जस्तै माटो तथा सेरामिक्स, कपडा बुन्ने, अल्लो, कागजहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो माग छ । त्यसैले ती युवाहरुको सीप अभिवृद्धि गर्दै पुँजीको उपलब्धता तथा बजारीकरणमा सहयोग गर्दै ती युवाहरुलाई आत्मसम्मान सहितको स्वरोजगारमा आवद्ध गर्न आवश्यक छ ।

जोखिममा रहेका समुदायहरुको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच पुर्याउन आवश्यक छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक सहितलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा ल्याउने योजना राम्रो हो । तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको लागि शुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले आशातित रुपमा नीजि कम्पनी, बैंक तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न सकेको देखिँदैन । यसको सफल कार्यान्वयनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषका सेवाहरुको दायरा बढाउन र बजारमा प्रतिष्पर्धि बनाउन जरुरी छ ।
गल्ती नदोहोर्‍याउ
नीति तथा कार्यक्रमले कृषि तथा रोजगार क्षेत्रलाई परिणाममुखी बनाउन खोजेको देखिन्छ । आगामी बजेटमा माथि औंल्याइएका केहि प्रकृयागत कमजोरीलाई सच्याउन सके यो वर्षको बजेटले धेरै हदसम्म खाद्य सुरक्षा, कृषिमा आत्मनिर्भरता र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नमा योगदान दिन सक्छ ।
त्यसका लागि विगत वर्षहरु झैं आकर्षक नारा मात्र बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने समस्या दोहोर्‍याउनु हुुँदैन । कार्यान्वयनमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अपरिहार्य छ । साथै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक भूमिका हुन जरुरी छ ।

(लेखक कृषि विशेषज्ञ हुन् ।)
ईमेलः [email protected]