नयाँ नक्सा : राजावादीहरुको उग्र राष्ट्रवाद र ओलीको शाहसीक कदम

सरकारले हतास र हतारमा जेठ ५ गते नेपाल को नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समावेश गरि नेपालको सार्वजनिक गर्ने राजनीति एवं ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । यो एक हदमा सकारात्मक र स्वागतयोग्य निर्णय हो ।

रास्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीद्वारा गत २ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्शा तयार गर्ने घोषणा गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसलाई मुहुर्त रुप दिँदै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले जुन निर्णय गरेको छ, यसले पक्कै पनि राष्ट्रप्रेमीहरुमा खुसीको सञ्चार भएको छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार सरकारले नयाँ सिमाना कायम गर्दै नेपालको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर यो केबल राजनीतिक निर्णय मात्र हो ।

एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशले आफ्नो सीमाना निर्धारण गरि नक्शा सार्वजनिक गर्न सक्छ । त्यसरी सार्वजनिक गरिएको नक्शालाई सम्वैधानिक र कानुनी रुपमा घोषणा गर्नु पर्दछ । नेपालको निशाना छापमा प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ ।

यसको लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्दछ । संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्दछ । अब संविधान संशोधन प्रक्रिया संघीय संसद र प्रदेश संसद दुबै तहबाट गर्नुपर्दछ । कानुन संशोधन गरिनुपर्दछ । यो सब प्रक्रिया पूरा गर्ने अठोटका साथ सरकारले नेपालको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हुन सक्छ ।

संवैधानिक, कानुनी र संशोधनका प्रक्रिया पूरा गर्नु अगाडि नै सरकारले लिएको यो राजनीतिक निर्णय हो । जे होस नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सरकारले गरेको यो निर्णयलाई सर्वाधिक प्रसंसनीय र स्वागतयोग्य मान्नै पर्दछ ।

संघीय संसद तथा प्रदेश संसदमा संविधान संशोधनको लागि र नेपालको नक्शा परिवर्तनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य राजनीतिक दलहरुबाट सहयोग र समर्थन हुने छ नै ।

रास्ट्रियताको सवालमा सबै राजनीतिक दलहरु गोलवद्ध भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । आफुलाई होनहार रास्ट्रवादी दाबी गर्ने तत्कालीन राजतन्त्रको अनुमति र सहमतिमा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भुभागलाई समेटेर झण्डै ५८ वर्षपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले निर्णय लिएको छ । राजतन्त्र र राजावादीहरुले पञ्चायतको ३० वर्ष नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेका थिए । त्यतिबेला चुइककसम्म नबोलेका रास्ट्रवादीहरु र राजावादीहरु अहिले चर्चामा आउन एवं वातावरण धमिल्याउन उग्र रास्ट्रवादी वक्तव्यबाजी गर्दै छन् ।

यो निर्णय गरेको होइन भने कोरोना कहरबीच सरकारले जुन निर्णय लियो त्यो अत्यन्त सकारात्मक र स्वागतयोग्य देखिन्छ । यसलाई सरकारले सस्तो लोकप्रियता र राजनीतिक चर्चाको लागि मात्र गरेको भन्ने लाग्दैन । यसले राजनीतिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको छ ।

हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक विगत हेर्दा यस्ता जादुगरी र चमत्कारी निर्णय लिन खप्पिस छन् । रेलदेखि पानी जहाजका कथा हालेर उनले नेपाली राजनीतिलाई लठ्ठ बनाइरहेका छन् । यो उनको राजनीतिक फड्को मार्ने कला पनि हुनसक्छ । कतिपय कुरा सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि सचेतना जरुरत छ ।

कुटनैतिक, संवैधानिक र कानुनी तयारी विना नै गरिएको यो निर्णयलाई त्यति सकारात्मक रुपमा लिइहाल्नु हतार हुनेछ । तैपनि राजनीतिक निर्णयका लागि भने पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली, वर्तमान सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई धन्यवाद दिनै पर्दछ । यो निर्णय सार्थक भएमा प्रधानमन्त्रीले इतिहास रच्ने मौकासमेत पाउने छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ नक्शामा अब लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटिएर सार्वजनिक हुनेछ । चलन चल्तीमा आउने छ । नेपाली पाठ्य सामग्रीमा अध्ययन अध्यापनका लागि समावेश गरिने छ । यो गणतन्त्र नेपालको गर्व र गौरवको बिषय हो । यसका लागि नेपाली संचारमाध्यम र पत्रकारहरुको समेत ऐतिहासिक र प्रसंशनीय भुमिका रहेको छ । जसले आम नेपाली जनताको घर दैलो र मन मस्तिष्कमा यो मुद्दालाई उजागर गरेर सार्थक निर्णय गर्ने तहसम्म पु¥याउन योगदान गरेका छन् । राज्यको चौथो अंग पत्रकारलाई धन्यवाद दिनै पर्दछ ।

(गिरी पत्रकार एवं राप्रपा प्रवक्ता हुन् ।)