सरकार ! कालापानीमा सेना राख्न कसले रोक्यो ?

जापानको एउटा चिडियाखानामा ‘There is most dangerous animal in the world’ लेखेर त्यता जाने एरो देखाइएको छ । बाघ, भालु यस्तै केही त होला भनेर मनमा त्रास बोकेर मान्छे त्यहाँ पुग्छन् । तर त्यहाँ त्यस्तो केही छैन, मात्र ऐना छ । अचम्म ! खतरनाक जनावर हेर्न गएका मानिसहरु आफ्नै अनुहार हेरेर फर्किन्छन् । अर्थात उक्त चिडियाखानाको विचारमा मान्छे नै संसारको सबैभन्दा खतरनाक जनावर हो । उक्त विचार आज सबैको साझा विचार भएको छ ।

संसारमा मान्छेले जति आतंक अरुले मच्चाएका छैनन् । मान्छेले जति पीडा अरुले दिएकै छैनन् । मान्छेकै कारण मानिस त्रसित र भयभीत भएको छ । खतरनाक मालिक भएका कारण मजदुर खतरामा परेका छन् । खतरनाक हाकिमका कारण कर्मचारी खतरामा परेका छन् । खतरनाक शासक भएका कारण जनताहरु खतरामा परिरहेका छन् ।

कुरा गरौ नेपालको । नेपाललाई खतरामा पार्ने शासकभन्दा अरु कोही होइनन् । हामी भने अरु–अरुलाई आरोप लगाइरहेका छौँ । कहिले कोरोनालाई । कहिले मोदीलाई, त कहिले भाग्यलाई । यी सबको कारक शासक नै हुन् भन्ने नेपाली जनताले बुझेकै छैनन् । किनकी जनताको भाग्य र भविष्य दुबै शासकसँग नै प्रत्यक्ष वा परोक्षरुमा जोडिएको हुन्छ ।

हरेक देशका शासकहरु म सधैँ देश र जनताको सेवामा समर्पित हुन्छु भन्ने जनताको नाममा शपथ खाई पदीय जिम्मेवारी बहन गरेका हुन्छन् । उनीहरु उक्त पदको लागि योग्य र जिम्मेवार छन् भने पक्कै सपथअनुसार काम गर्छन् । हैसियत नपुगेकालाई पदस्थान गरियो भने यस्तै हविगत हुन्छ सबैको । भारतमा सन् १९५१ मा जवाहरलाल नेहरुका गृहमन्त्री बल्लभभाइ पटेलले नेपाल, भुटान, हैदरावाद र सिकिम्मलाई विशाल भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव ल्याए । उक्त प्रस्ताव भारतीय संसदले पारित गर्याे । नेहरुले यो प्रस्ताव ल्याएर राजा त्रिभुवनलाई भेटे र विशाल भारतको राष्ट्राध्यक्ष बनाउने आश्वासनसमेत दिए । त्रिभुवनले भने ‘म तयार छु । तर यो विशाल अधिराज्यको नाम नेपाल हुनुपर्छ ।’

यो कुरा सुनेर नेहरु अवाक भए । उनी चाइना भ्रमण गएको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउयनसँग आफ्नो प्रस्ताव सुनाए ( नेपालाई हामी दक्षिणतिरबाट भारतमा गाभ्छौँ, तपाईहरु उत्तरबाट । यसरी नेपाललाई चाइन र भारतमा विलय गरौँ । चाउयनले नेहरुको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेर भनेका थिए ‘नेपाल यस्तो देश हो, जसको अस्तित्व भारत र चीनको भन्दा पुरानो छ । हामीसँग नेपालाई गाभ्ने नैतिक बल छैन ।’ नेहरुले फेरि भने ‘उसो भए नेपालको भौगोलिक स्थितिलाई नचलाऊ । तर नेपालको सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र मामिला हामीले मिलेर सञ्चालन गरौँ ।’ चाउयनले भने ‘इतिहासमा भारत र चीनको सँस्कृतिमा नेपालले महत्वपूर्ण प्रभाव राखेको छ । त्यो देशको आन्तरिक मामलामा हामीले कसरी हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ?’

चाइनाबाट निराश भएर फर्केका नेहरुले तत्काल राजनीतिक छलफल बोलाए । नेपाललाई भारतमा गाभ्ने तत्काल यथेष्ट सम्भावना नभएकाले अहिलेलाई यो कार्य थाँती राख्दै नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्न पहल गर्ने भन्ने निष्कर्ष निस्कियो । जुन तत्कालीन नेहरुको सरकारको दीर्घकालीन नीतिअनुरुप अहिले पनि भारत चलिरहेको छ । भारतको पछिल्लो कदम यसकै निरन्तरता मात्रै हो । नयाँ केही पनि होइन ।

विक्रम सम्वत २०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरे । यस कार्यको उनकै पार्टीलगायत एमाले र जनमोर्चाले व्यापक विरोध गरे । गणेशमानले नै यो राष्ट्रघाती सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु आफ्नै मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो भनी कडा टिप्पणी गरे । एमालेले सदन अवरुद्ध गर्याे । यसको बेग्लै कथा छ ।

त्यो राष्ट्रघाती त पक्कै थियो । राष्ट्रघाती भनेर लामो समय सदन अवरुद्ध गरेको एमालेले नै केही समयपछि ‘महाकली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो’ भनी नारा लगायो । फलस्वरुप नेपालले महाकालीको एकल स्वामिस्व गुमायो भने भारतलाई अपुतली पर्याे । जुन भारतीय गुप्तचर संस्था रअका डिजाइनमा नेपाली नालायक शासक र उनको भरौटेहरुले मालिकलाई खुसी पार्न गरेका थिए । नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो घाटाको यो नारालाई नेपाली जनताले अहिलेसम्म पनि राष्ट्रवादी ठानिरहेका छन् । सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपारिको भूभाग नेपालले त्यागेको हो । अर्थात् महाकाली नदी नेपालकै हो । महाकाली पारिको भूभाग नेपालले त्याग्ने छ भनिएका हो । हामीले भारतमा राज गरुञ्जेल तिमीहरु (नेपाली) महाकाली तरेर हाम्रो व्यापारमा बाधा नगरुन भन्ने अंग्रे्रेजको आशय थियो । किनकि व्यापाकिर स्वार्थ सिद्धिएपछि उसलाई फर्किनु थियो । फर्किदा महाकाली बोकेर हिँडने कुरा आउथेन । तर तत्कालीन एमालेले सबै किसिमको हर्कत गरी नेपालको एकल स्वामित्व भएको महाकालीको अधिकार भारतलाई थमाइदियो । त्यही सन्धिलाई पास गर्न मरिमेटेर लागेका टीमका नाइके बर्तमान प्रधानमन्त्री छन् । तिनै सबैभन्दा ठूला राष्ट्रवादी । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा आफ्नै आमालाई बन्दकी राख्न सक्ने खतरनाक नेताहरु जबसम्म भइरहन्छन्, जनताहरु खतरामा परिरहन्छन् ।

२०७२ को महाभूकम्पीय पीडामा नेपालीहरु परेको समयमा भारतले नेपालमाथि नाका बन्दी गरेकै हो । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले जनताप्रतिको न्युनतम् उत्तरदायीत्वको समेत ख्याल नगरी यस्तो अमानवीय घटनालाई नाकाबन्दी भयो समेत भन्न नसकी अघाएको बाघझैँ बालुवाटारको भर्सिलिज दरवारमा गहिरो निन्द्रामा परेको कुम्भकर्णलाई महा राष्ट्रवादी भनिदिए कार्यकर्ताले । विश्वास गरे जनताले । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उलंघन हो सम्म भन्न सकेन । मानौँ शासकको चुलो बलेपछि जनताको घरमा खाना पाक्छ ।

त्यही निन्द्रालु राष्ट्रवादले फेरि शासनको बागडोर सम्हालेको छ । गत कार्तिकमा नेपालको भूभाग समेटेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्दा ६ महिनासम्म आफ्नो भुमिबाट बाह्य हस्तक्षेप हटाउने प्रयास गर्न सकेन । देशको सम्पूर्ण भूभाग सहितको नक्सा पनि सार्वजनिक गर्न सकेन । सातौँ महिना नबित्दै नेपाली भूमिमा १९ किलोमिटर भारतले सडक बनायो । मिडियामा चौतर्फी विरोध भयो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई भारतले गरेका केही कार्य थाहै रहेनछ । कस्तो बिडम्बना !

प्रधानमन्त्रकिा लागि सडक नबनाई रेल्वे स्टेशन बनाउनुपर्ने थियो होला । भारतले नेपालमा सडक बनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अलिकति के हल्लिन खोज्दै थियो, चारैतिर गुहार माग्न थाले । आठ रेक्टर स्केलको भूकम्प आएजस्तो भयो । तर पराईको डोजरले आफ्नो बारीलाई थर्कमान बनाइरहँदा यिनलाई थाहा नहुने ? जस्तो कि कुनै रक्स्याहाले पिएको तालमा राति पानी परेको थाहा नै पाएन ।

चौतर्फी दवावपछि प्रधानमन्त्रीबाट एउटा उदघोष भयो । कालापानीमा शसस्त्र प्रहरी बल राख्ने । उनका बैशाखीहरुबाट वाहवाही भयो । ‘इतिहासमा कसैले नगरेको काम प्रमबाट भयो । चट्टानी अडानको नेता...।’ यिनीहरुको स्तर देख्दा दया लाग्छ । राष्ट्र प्रमुखले सीमा सुरक्षा बल खटाउनु कति महान कार्य ? कुनै सर्वसाधारण किसानले उक्त कार्य गरेजस्तो । हो, एउटा गोठलोलाई यो कार्य जरुर कठिन हो । तर राष्ट्रप्रमुखको यो जिम्मेवारी होइन र ? जसलाई बोर्डर आउट पोष्ट (विओपी) भनिन्छ । अर्थात् प्रत्येक स्वतन्त्र देशले सीमा निर्धारण भएदेखि राख्नु नै पर्छ र राखेका हुन्छन् । कुनै व्यक्तिभन्दा राष्ट्रको सीमा सानो हुँदैन । सीमाभन्दा झण्डै १२ किमी वर राखिएको सानो टुकडीको सुरक्षा बलले दिल्लीले थाहा पाउने गरी सिमानाको रक्षा कति गर्छ, हेर्न बाँकी छ ।

राष्ट्र प्रमुख देशको अविछिन्न उत्तराधिकारी हो । सम्पूर्ण समयका कार्यको जिम्मेवारी बोध राष्ट्र प्रमुखसँग हुनुपर्छ । यो काम मेरो पालामा गरेको होइन भनेर पन्छिन पाइँदैन । विगतका गल्तीलाई सके सच्याउने, नसके इमानदारीपूर्वक जनताका बीचमा लैजान सक्नुपर्छ । यो बेलामा यदि जनउत्तरदायी सरकार भएको भए कालापानीमा नेपाली सेना पठाउन सक्थ्यो । भारतीय सैनिक ब्यारेक हटाउन सक्थ्यो । उसले खनेको बाटो नेपाली सेनालाई कब्जा गर्न लगाउन सक्थ्यो । त्यो बेला विश्वको ध्यान नेपालतिर खिचिन्थ्यो । चाहेर वा नचाहेरै विश्व ध्रुवीकृत हुन्थ्यो । अनि यो मामिला मिलाउन अन्तर्राष्ट्रिय रोहवरमा वार्ता र छलफल हुन्थ्यो । जसको प्रमाण प्रवल हुन्छ, उसकै पक्षमा भूमि आउथ्यो ।

जब देश र जनताका लागि समर्पित शासक नभई सत्ता र कुर्सीका लागि देश र जनतालाई बन्दकी बनाइदिने शासकहरु रहेसम्म जनता खतरामै रहिरहन्छन् । राष्ट्रलाई अखण्ड र अटल सार्वभौम राख्ने हो भने, प्रगति र उन्नति गर्ने हो भने विश्व परिवेश सुहाउँदो जीवनचरित्र बनाउने हो भने सडकमा उफ्रेर मात्र केही हुँदैन । नेता र पार्टी दुबैको विकल्प खोज्नुपर्छ । विकृतिले जरजर भएको राजनीतिको विरासत तोड्नुपर्छ । यी मात्रै पार्टी हुन् भन्ने मान्यता छोडनुपर्छ । पार्टीमा नयाँ विकल्प खोज्नुपर्छ । नेतामा नयाँ विकल्प रोज्नुपर्छ । जनताले मन र मत दुबै मोड्नुपर्छ ।