माननीय सांसद ज्यूँ, निजामती कर्मचारी कहिलेदेखि ‘टाकुराको राजा’ भए र ?

संसदमा बोल्ने केही सांसदहरुको बिचारले हिजो संचार माध्यममा धेरै समाचार बनेका छन् । सांसदज्यु, नमस्कार भनेको तपाई र म एकै हो अर्थात् तपाईभित्रको ईश्वरलाई अभिवादन भन्नु हो । जसले संसदमा हिजो राष्ट्रको निजामतीलाई ‘टाकुराको राजा र चाकडी’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु भयो । तपाइँलाई बाटोमा देख्दा वा कार्यालयमा आउँदा नमस्कार गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुबिधा उत्पन्न हुने गरी संसदमा भाषा प्रयोग नगर्नु हुन र निजामतीलाई कम्तिमा तपाईं सांसदलाई नमस्कार गर्ने अवसर प्रदान गर्नु हुनेछ ।

सांसद जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचितले सरकारका प्रशासन हेर्ने अधिकारी जो आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि जोखिममा राखेर अत्यावश्यक सेवाको कार्यमा जिल्लामा कार्यरत छन्, तिनीहरुलाई ‘टाकुराका राजा’ भन्ने शब्दले संसदमा हुर्मत लिनु र ‘टाकुराको राजाको चाकडीमा पास लिने’ भन्ने शब्द संसदमा प्रयोग हुनु ती माननीय सांसदलाई चाहिँ कानुन लाग्दैन भन्ने हो र ?

निजामती सेवामा रहेर सरकारले तोकेको कानुन र विधि कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखहरुलाई ‘टाकुराका राजा’ भन्नु अशोभनीय शब्द हो । सरकारले तोकेको मापदण्डमा सांसद र नागरिक फरक हुन भने र सांसदलाई चाहिँ जहाँ भन्यो त्यहाँ निष्फिक्री हिड्न र सवारी प्रयोग गर्न दिने भन्ने हो भने सोही किसिमको नियम बनाए भयो नि । तर नियम सबैलाई बराबरको अत्यावश्यक बाहेकलाई पास नदिने बनाउने अनि संसदीय मर्यादाको सीमा बिर्सेर निहत्था प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ‘टाकुराको राजा’ भन्ने शब्दले चुनाब जितेर सांसद भएपछि नियमविरुद्ध पनि सांसदलाई पास वा हिडडुल वा ओसारपसार गर्न गराउन दिनुपर्छ भन्ने तर्क सायद जायज नहोला ।

बन्दाबन्दीको बेला अत्यावश्यक बाहेकलाई हिड्न रोक लगाउनु राज्यको दायित्व हो । राज्यको नीति र विधि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै कार्यान्वयन गर्ने र गराउने हो । त्यसैले जो जुन पदमा भए पनि, पास लिए पनि, नलिए पनि कोरोनाको संक्रमण ल्याउन सक्ने वा अनावश्यक आवतजावत रोक्न दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने अधिकारीलाई संसदमा सांसदले गरेको अशोभनीय शब्द ‘टाकुराका राजा’ संसदको रेकर्डबाट हटाउन जरुरत देखिन्छ । एक राष्ट्र सेवकलाई सेवा प्रवाहमा रहँदा राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्दा गाली गर्ने सांसदले कसरी नागरिकको सुरक्षाहेतु कानुन बनाउलान् ? सोचनीय छ ।

सम्मानित सर्वोच्च आदालतको अग्राधिकारमा परेको सुनुवाइले आरडिटी परीक्षण रोकेर पीसीआर परिक्षणलाई वृद्धि गर भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । नागरिक स्वास्थ्यमा लापरवाही नहोस् भनेर नै यी सुनुवाइमा जानुपरेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्नु हुन्न । लकडाउनपछि फेरि लकडाउन गर्न हुन्न सरकार । बरु सकिन्छ भने द्रुत गतिमा पिसिआर टेष्ट गर्ने व्यवस्थापन गर्नतर्फ लागौं ।

नागरिकको चिन्ता सरकारलाई छ र नागरिक करको हक नागरिकलाई नै छ भने सरकारले नै आम नागरिकको कोरोना टेष्ट गर्ने ब्यबस्थापन छिटोभन्दा छिटो गरोस् । होइन नागरिक सार्वभौमसत्ता हुन् । संविधानमा लेखेको मात्र होइन, कोरोना टेष्ट गराउन कि बिरामी हुनैपर्ने, कि विदेशीलाई वा विदेश यात्राबाट आएको वा कोहि कोरोना रोगीको नजिक भएकोले मात्रै पाउने हो भने सांसदहरुलाई चाहिँ सित्तैमा परिक्षण हुने हो भने सरकारले सार्वभौम नागरिकले पनि आफुले चाहेअनुरुप स्वास्थ्य संस्थामा गएर परिक्षण गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले तुरुन्तै गरोस् ।
सांसदहरुको लागि निःशुल्क छुट्टै परिक्षण गर्ने सरकारले नागरिकको पनि निःशुल्क परिक्षण गरोस् । सरकारले सरकारी ढुकुटीबाट खर्च जाँदा डराएर यो यत्तिका दिनमा करिब २०/२२ हजार मानिसको पिसिआर टेष्ट गर्नु लज्जाको विषय हो । सरकारको यो ढिलाईप्रति जनता असन्तुष्ट छन् । आफ्नो स्वास्थ्यका लागि नागरिक पनि स्वास्थ्य परिक्षण आफ्नो खर्चमा गराउन सक्षम छन् । मात्रै सरकारले कीट र परिक्षण व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।

आम निजामतीको तलवबाट कट्टा गरिएको रकमले आम निजामतीको कोरोना परिक्षण हुन सक्दैन भने निजामतीलाई संसदमा गाली होइन, कर्मचारीले आफैँ पुनः पैसा तिरेर पनि कोरोना परिक्षण गर्न पाउने व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । सांसदको सेवामा खट्ने निजामतीलाई स्वास्थ्य परिक्षण नगर्दा सांसदले संसदमा तिनै निजामतीलाई गाली गर्नु कतिको जायज हो ?

सरकारले यी सबै बिषयवस्तुको अध्ययन गरी लकडाउनपछि पनि पुनः लकडाउन गर्ने नीतिमा पुनर्विचार र सांसदले संसदमा निजामती कर्मचारीलाई गर्ने शब्द अशोभनीय प्रयोग भएमा तत्काल संसदको रेकर्डबाट हटाउन पनि व्यवस्था गरियोस् । लकडाउनले नागरिक आक्रान्त छन्, अब यसतर्फ पनि विचार गर्न जरुरी छ ।

निजामती कर्मचारीहरु सांसदको व्यक्ति विशेष सेवा होइन्, नागरिक हितमा राष्ट्रको कार्य गर्ने र सरकारको नियममा रहेर कार्य गर्ने विद्वत वर्ग हो भन्ने कुरा संसदमा ‘टाकुराका राजाहरु’ भन्ने सांसदलाई जानकारी गराइयोस् ।

(लेखक, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का उप–महासचिव हुन्)