के सीमा विवादमा प्रधानमन्त्री नै असक्षम हुन् त ?

नेपाल र भारतबीच विगत ५८ वर्ष अघिदेखी कायम रहँदै आएको सन् (१९६२ देखिको समस्या हो लिपुलेक र लिम्पियाधुरा । हाल नेपाली भुभागमा झण्डै ९५ किलोमिटर सडक निर्माण गरी उदघाटन गरेपछि मात्र थाहा पायो ओली सरकारले । यसरी सडक निर्माण गर्न उसलाई सन् २०१५ मा चीनले समेत सहमति दिएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ रास्ट्रपति सिजिन पेङबीच बेइजिङमा सहमति भएको कुरा त्यतिबेला नै सार्वजनिक भएको हो । जतिबेला हामी नेपाली २०७२ बैशाख १२ गतेको महाभुकम्पको महाविपत्तिमा थियौँ ।

भारतको नेपालप्रति हेपाह र ठुल्दाइ प्रवृत्ति कुनै नौलो होइन । यहाँको राजनीति र प्रणालीमा उ अधिपत्य जमाउन चाहन्छ । नेपालमा जब चिनियाँ प्रयासबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भयो र २०७४ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नेकपाको बहुमत आयो, त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव र पहुँच कम हुदै गएको छ ।

लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत हजारौं ठाउँमा नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद कायम रहँदै आएको छ । त्यसको समाधानतर्फ भारतले कुनै चासो र गम्भीरता देखाएको छैन । पछिल्लो घटना मात्र हो लिपुलेकमा नेपाली भुभागमा भारतले सडक निर्माण गरेको । ९५ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले थाहा पाएको थिएन भन्नेमा बिश्वास गर्न सकिँदैन ।

भारतले त्यो सडक उदघाटन गरेर सुचारु गरेपछि मात्र सरकारले थाह पायो भनेर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भन्नुभयो । त्यो वर्तमान सरकारको लागि अत्यन्तै हास्यास्पद र लज्जास्पद कुरा हो । भलै सरकारले भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर पत्राचार गरिसकेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।

भारतीय संचार माध्यमले सो सडक उदघाटन र सुचारु भएको कुरा सार्बजनिक भएपछि नेपाली राजनीति एकाएक तरंगित हुन पुगेको छ । जुन कुरा स्वाभाविक हो ।

यो घटनालाई लिएर आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुकुल वक्तव्यबाजी, नाराजुलुस मात्र गर्नु समाधान होइन । यो समस्या समाधान गर्न पूर्व राजाहरु, सबै प्रधानमन्त्री र सरकारहरु असफल भएकै हुन् । तत्कालीन राजाले लिपुलेकमा भारतीय सेना बस्न दिएर नेपालमा निरंकुश पञ्चायती व्यबस्था लागू गरेका हुन् र उनले आफ्नो सत्ता महत्वकांक्षा र केही नेपाली भुमी सौदाबाजी गरेकै हुन् भन्ने भनाई राजनीतिक इतिहासविद्धहरुको रहेको छ । यदि यो कुरा सत्य हो भने नेपालमा सबै भन्दा ठूलो रास्ट्रघाती काम तत्कालीन राजतन्त्रबाट भएको छ । त्यसपछि ३० वर्ष पञ्चायतले त्यो कुरा उठाएन । अहिले पूर्व पञ्चहरु समस्या समाधानभन्दा चर्चामा आउने उदेश्यले वक्तब्यबाजी र लकडाउन उलंघन गरेर प्रदर्शनमा सडकमा आउनुलाई दोहोरो चरीत्रको हेर्न सकिन्छ ।

अब आरोप र प्रत्यारोपभन्दा पनि हामी सबै मिलेर दीर्घकालीन र कुटनैतिक समाधान परिपक्वताका साथ गरिनु जरुरी छ । त्यसको लागि रास्ट्रिय सहमति आवस्यक पर्दछ । यतिबेला नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राप्रपा, मधेसवादी दलहरुबीच सार्थक रास्ट्रिय सहमति अत्यावश्यक छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट त्यो सम्भव छैन । यो सवाल प्रधानमन्त्री ओली सक्षम देखिएन । जसले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई समेत सँगै लिएर हिड्न सकिरहेका छैनन् । उसबाट रास्ट्रिय सहमति सम्भव छैन । सबैलाई समेट्न सक्ने क्षमता उनीमा सुरुदेखि नै देखा परेन ।

संसदको यो अधिवेशनले नेपाल भारत सीमालाई स्थायाी र दीर्घकालीन एवं परिपक्व कुटनैतिक समाधान खोज्नै पर्दछ । यसको लागि आज समस्या समाधान परिपक्व कुटनैतिक प्रयासबाट मात्र सम्भव छ । जेठ २ गते ल्याउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट परराष्ट्र नीति एवं भारत र चीन दुबै छिमेकी मित्र रास्ट्रहरुसँग परिपक्वताका साथ लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवादको स्थायी समाधान खोज्न नेपालको प्रतिबद्धता आउनु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । वक्तब्यबाजी र सडक प्रदर्शन चर्चामा आउने काम मात्र हो । यसलाई रोकेर कुटनीतिक पहल गर्नतर्फ लाग्नु हामी सबैको हितमा हुनेछ ।

(लेखक राप्रपाका प्रवक्ता हुन् ।)