भारतीय पक्षसँग आँखा जुधाएर प्रमाण पेश गर्न नसक्नु यो कस्तो लाचारीपन हो ?

विश्व मानव समुदाय कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा छ । नेपाल पनि यसको विरुद्धमा लडिरहेको छ । संसारलाई आतंकित बनाइरहेको वर्तमान अवस्थामा हामी माझ नयाँ सीमा विवाद अर्काे समस्याको रुपमा देखापरेको छ ।

नेपाल–भारतको पारस्परिक सम्बन्ध सदियौँदेखिको हो । जात, धर्म, भाषा, संस्कृतिको सम्वन्धले हामीलाई नजिक तुल्याएको छ । आवश्यक पर्दा नेपालले भारतलाई मुख्य सहयोगीको रुपमा सहयोग गर्दै आएको छ । भारतले पनि खुल्ला सीमा भएको, आफुभन्दा भुगोलमा सानो नेपाललाई सबै खालको सहयोग गर्दै आएको छ । यस्तो सहयोग र सम्बन्ध भएको हामीबीच कुनै विषयमा तिक्तता हुनु राम्रो होइन । खुल्ला सीमाना भएको हामी दुई देशबीच एकले अर्कालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने वातावरण सदैव हुनु पर्छ ।

नेपाल र भारत दुबै देशको जनस्त मा भएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको कारण पनि कुनै पनि विवादलाई सहजताका साथ समाधान गर्ने थप साहस बढाउँछ ।

हाम्रो सम्बन्ध सरकारसँग मात्र सीमित नभएर नागरिकस्तरमै कायम छ । खुल्ला सीमानाका कारण हाम्रो सम्बन्ध रोटी र बेटीको हो । यो यथार्थ दुबै देशले स्वीकार्दै अगाडि बढ्नु दुबैको हितमा हुन्छ ।

इतिहासमा कहिले पराधिन नभएको नेपालीमा बढि राष्ट्रियताको भाव झल्कनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यसैले हाम्रो विवाद राजनैतिक तथा कुटनैतिक तहबाट समाधान हुनुपर्छ ।

कतिपय सीमामा लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ । तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिलाई हामी दुबैैले टेक्ने जगको रुपमा लिनुपर्छ । सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिम सीमाको रुपमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई मानेको छ । भारतले सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर तत्कालीन प्रमाणहरुलाई सहर्ष स्वीकार्नु पर्छ ।

तथापि उसले लामो समयदेखि यस क्षेत्रको नेपाली भुमि अतिक्रमण गर्दै आएको छ । त्यहाँ रहेका भारतीय सेनाको डफ्फा हटाउन उसले विलम्ब गर्न नहुने थियो । तर भारतीय पक्ष यो भुमीलाई विवादित भन्दै आएको छ । यदि विवादित नै हो भने पनि विवादको टुंगो नलगाई भारतले एकपक्षीय ढंगले सडक किन बनाउनु ? यो भारतको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति नै हो ।

अझ लिपुलेक नेपाल, भारत र चिनको त्रिदेशिय विन्दु हो । यसको बेवास्ता गरि २०१५ मा भारत र चीनले नेपालको सहमति बेगर उक्त स्थानलाई व्यापारीक नाका बनाउने जुन सहमति गरे, त्यो आपत्तिजनक थियो । हामीले त्यो समयमा विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनौँ । केवल एउटा बक्तव्य निकालेर हामी चुप बस्यौँ, त्यहाँ हामी चुक्यौँ । यो कुरा सत्य हो ।

यो विषय भारतसँगमात्र सीमित रहेन । यो चीनसँग पनि सम्बन्धित छ । त्रिदेशिय बिन्दुमा एक पक्षलाई वास्त नगरी दुई पक्षले व्यापारीक नाका बनाउने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविरुद्ध छ ।

हामीसँग सुरक्षित भएका प्रमाणहरु लिएर कुटनैतिक माध्यमबाट वार्ता गरी यो समस्या सुल्झाउन अब ढिला गर्नु हुन्नँ । भारतले भन्ने गरेको त्यो भुमि विवादित हैन र हुन सक्दैन । हाम्रो तथ्य र प्रमाणले त्यो हाम्रो भुमि हो भन्ने प्रस्ट पार्छ । तथ्य र प्रमाणको आधारमा उक्त स्थानबाट तत्काल भारतीय पक्ष हटनुपर्छ । नेपाल भुगोलमा सानो भए पनि सार्वभौम देश हो । सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो भुमिको रक्षा गर्नु पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ । पिता पुर्खाले नासोको रुपमा सुम्पेको भुमिको संरक्षण गर्न सकिएन भने भाबी पुस्ताले धिक्कार्ने छन् ।

आज संसार एकै ठाउँमा उभिने वातावरण छ । भएका तथ्य र प्रमाणलाई आधार मानिएन भने विश्व समुदायसँग हाम्रा कुरा राख्न हिच्किचाउनु हुन्नँ । भुमिको विवाद नै समानामा हुने हो । निर्णय प्रमाणको आधारमा गर्ने हो । भारतीय पक्षले प्रमाण हेर्न आनाकानी गर्नु, आफ्नो भुमिको रुपमा दाबी गर्न नसक्नु र जबरजस्ती एकतर्फी रुपमा सडक बनाउनु बल मिच्चाई गर्नु हो । यस्तो कार्यको विरुद्ध हामीले किन विश्वव्यापी नगर्ने ? यस्तो कार्य दुई शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुको बीचमा भएको भए लडाई पथ्र्याे । धेरै हताहत हुन्थे । आफ्नो भुमि छोडनभन्दा जीवन त्यागन तयार हुन्थे ।

नेपालको परिवर्तित राजनैतिक घटना क्रममा सधैँ भारतीय पक्ष हाबी हुँदै आएको छ । यहाँका शासकहरु सदैव कुर्सी टिकाउने खेलमा केन्द्रीत रहदाँ भारतीय पक्षलाई खुसी राख्न उसका प्रतिकुलका विषयमा बहस गर्न तयार हुँदैनन् ।

विगतदेखि वर्तमानसम्म बनेका कुनै पनि सरकारले यो विषय समाधान गर्ने प्रयास गरेको देखिँदैन । राजनैतिक स्वार्थका कारण कुनै पनि सरकारले आफ्ना प्रमाणहरु भारतीय पक्षलाई बुझाउन नसक्दा यो समस्या बल्झिरहेको हो । सीमा विवादको निमित्त हुने प्रयासहरु केवल औपचारिकतामा समित रहेको देखिन्छ ।

विगतका सरकारले गर्दै नगरेको भन्ने चाहीँ होइन । तर परिणाम नआएपछि प्रयासको के अर्थ भयो र ? विगतका परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले आफ्नो पालामा विवाद समाधानको निमित्त प्रमाणसहित पेस हुँदा भारतीय पक्षले वार्ता स्थगन गरेको र कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा विषय केन्द्रित वार्ता भएको तर निश्कर्षमा पुग्न नसकिएको उहाहरुकै अन्तरवार्तामा सुनियो छ । तीबाहेक कति मन्त्री बने, उनीहरुले विषय उठाएको समेत सुनिएको छैन ।

वर्तमान परराष्ट्रमन्त्रीका अनुसार नेपाललाई भारतले उक्त स्थानमा बाटो बनाउँदै गरेको जानकारी थियो रे ! आफ्नो भुमिमा अर्को देशले चार पाँच बर्ष लगाएर बाटो बनाउँदा सरकार नबोल्नुको कारण के हो त ? आफ्नो भुमिको रक्षा गर्न नसक्ने सरकारबाट अब जनताले के आशा गर्ने ? सर्वाधिक बलियो र धेरै मतले बनेको यो सरकारले गर्ने लुट, अनियमितता र भ्रष्टाचार मात्रै हो त ? भएका तथ्यसहित भारतीय पक्षसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न नसक्नु यो जस्तो लाचारीपन अरु के हुन सक्छ ? आफुँग भएको प्रमाण नै छाती फुलाएर भारतसँग पेश गर्न सकिन्न भने भए कुर्सी खाली गर्नुपर्छ ।

स्वाधीनता को पक्षमा लडेका, राष्ट्रियताको पक्षमा जेल बसेका भन्ने यत्रो भारी मतको सरकार केवल सिंहदरबारमा मात्रै रमाउन मिल्छ ? सरकार आन्तरिक कलहबाट बाहिर निस्कनु पर्छ । सिंहदरबार र बालुवाटार नै सर्वस्व हो भन्ने बिर्सनु पर्छ । सत्तापक्ष सधैँ समस्या सिर्जना गरेर त्यसैमा जकडिएको छ ।

अर्काे बिडम्बना भनेको प्रतिपक्ष कता छ देखिँदैन, सुनिँदैन । देशको सम्प्रभुता हरण हुँदा प्रतिपक्षले सामान्य चासो देखाएर पन्छिनु आफैँमा राम्रो होइन । देशको सीमा मिचिँदा न न प्रतिपक्षले मौन बस्न सुहाउँछ, न त सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउने बहानामा प्रमाणलाई आफ्नो हातमा मात्रै राख्न मिल्छ । नागरि स्तरबाट जे जसरी आन्दोलनहरु भइरहेका छन्, त्यो पर्याप्त छैन । आफ्नो भुमीको रक्षार्थ निदाउन लागेको सरकारलाई खवरदारी गर्नु हामी नागरिकको कर्तव्य हो ।