संसदको वर्षे अधिवेशनका जनअपेक्षा : उत्तरदायी सरकार र प्रतिपक्षको अहम् भमिका

विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस कोभिड –१९ संक्रमणको कारण नेपाल लकडाउनमा रहेको ४५ औ दिन आज शुक्रवार ४ बजेबाट संघीय संसदको अधिवेशन प्रारम्भ हुँदैछ । बजेट अधिबेशनका रुपमा चिनिने यो अधिवेशनले मुलुक र जनतालाई सकारात्मक संदेश र उत्साह दिनु अत्यावश्यक छ ।

लकडाउनका कारण जनजीवनमा पर्न गएको असुविधा र नेपाली समाजमा परिरहेको आर्थिक संकटका बारेमा यो अधिबेशनले स्पष्ट मार्ग चित्र र नीति कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।

कोरोना संक्रमणले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, रोजगारी र व्यवसायीक अबस्था दसकौ पछाडि धकेलिएको छ । यो अबस्थामा अब नेपालले आफुलाई बिल्कुलै नयाँ शिराबाट अगाडि बडाउनु जरुरी छ । आर्थिक मितब्ययिता र बित्तीय अनुशासन अबको नेपालको प्रमुख दायीत्व हो । अब सरकारले साधारण खर्चमा व्यापक कटौती गर्नु पहिलो कर्तव्य हो । सरकारले यो सबै कुरालाई सम्बोधन गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु र कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

सबैभन्दा पहिला यो अधिबेशनले संघीय सांसदहरूलाई दिँदै आएको संसद बिकास कोषको बार्षिक ६ करोड रकम कटौती गर्नुपर्दछ भन्ने जनअपेक्षा रहेको छ । प्रदेश सांसदहरुलाई दिँदै आएको संसद बिकास कोषको रकम पनि कटौती गरेर मुलुकको बिकास र निर्माणमा नयाँ नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आगामी जेठ २ गते रास्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ नेपालको खाका बेग्लै ढंगले प्रेषित गर्ने जनबिश्वास रहेको छ । कोरोना प्रभावित विश्व र नेपाल को यथार्थ वस्तुस्थिती समिक्षा गर्दै नेपाल निर्माणको नयाँ तस्वीर नीति तथा कार्यक्रममा आउने अपेक्षा आम नेपाली जनताले गरिरहेका छ्न् ।

सांसदहरूको भुमिका र जिम्मेवारी मुलुकको समग्र बिकास एवं समृद्धिमा केन्द्रीत गर्नुपर्दछ । यो संसद अधिबेशनले मुलुकको बिकास र निर्माणका पुराना मार्ग चित्र बदलेर नयाँ एवं अग्रगामी नेपाल निर्माणको खाका कोर्नु पर्दछ ।

यो अधिबेशनले रास्ट्रपति, उपरास्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुको सेवा र सुबिधामा ५० प्रतिशत कटौती गरेर नेपालको बिकासमा सो रकम लगाउने गरि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने छ भन्ने जनअपेक्षा रहेको पाइन्छ । यसो गर्न सकेमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै नेपाली जनतामा थप भरोसा र बिश्वास बढ्ने छ ।

कोरोना संक्रमण र लकडाउनपछिको नेपाल अत्यन्त चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यो चुनौतीको सामना गर्न सक्ने गरि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । यो बास्तविकतालाई आत्मसात गरेर संसदको यो अधिबेशनले दबाबपूर्ण भुमिका खेलेर सरकारलाई सहि मार्गमा हिडाउन सक्नुपर्दछ ।

यो अधिबेशनले सत्तारूढ दल नेकपामा देखापरेको असन्तुष्टीपन र प्रधानमन्त्रीको एकांकी कार्यशैलीलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी देखिन्छ । स्पष्ट बहुमतमा पनि देखा पर्न खोजेको अस्थिरतालाई यो अधिबेशनले रोक्न सक्नुपर्दछ ।

यो अधिबेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भुमिका र जिम्मेवारी पनि थप शसक्त एवं प्रभावकारी हुनु जरुरी रहेको छ । कांग्रेस बैकल्पिक सरकार भएकोले उसले पनि मुलुक र जनताको बिकास एबं समृद्धिका लागि ठोस योजना र कार्यक्रम संसदमा पेश गर्नु आबश्यक छ । जसलाई सरकारले अबलम्बन गर्न बाध्य होस् । पछिल्लो दिनहरूमा नेपाली कांग्रेसको भुमिका केही सुस्ताएको र केही अल्मलिएको देखिएको छ । जनता कांग्रेसप्रति बिश्वास र भरोसामा छ्न् ।

मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि कोरोनापछिको नेपाल निर्माणका लागि नयाँ सोच र दृस्टिकोण बनाएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति मधेस बादी दल जति प्रतिबद्ध छ उ समृद्धिको खाका कोर्न अलमलिएको पाइन्छ ।

नेकपाको अमुल्य सहयोगमा संसदमा एउटै सिट जित्न सफल राप्रपाले संसदमा मुलुक निर्माणको खाका प्रस्तुत गर्न सक्दैन र जनताको बिस्वस्नियता पनि उप्रति त्यति बलियो छैन । बारम्बार सरकारमा सहभागी भएको राप्रपा जनताको परिवर्तन संबिधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति इमानदार रहन सकेन ।

संसदको यो अधिबेशनले नेपाल र नेपाली जनतालाइ धेरै ठूलो बिश्वास र भरोसा दिलाउन सक्नु पर्दछ । जनतालाई राहत र सुबिधा, कृषि उध्योग र ब्यावसायमा आधुनिकीकरण, दिगो आर्थिक बिकास कार्यक्रमसहित यो अधिबेशन नेपाली जनतासमक्ष आइरहेको जनअपेक्षा गरिएको छ । संसदको यो अधिबेशन नेपाल समृद्धिको नयाँ खाका कोर्न सफल हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ ।

(गिरी राप्रपा प्रबक्ता तथा संसदीय मामिला पत्रकार समाजका सदस्य हुन् ।)