के लोक सेवामा ‘भष्मासुर’ को नीति प्रयोग गर्न खोजिएको हो ?

कोरोना कहरको ४२ औं दिनसम्ममा सरकारको उपसना नगरेकोमा मन खिन्न छ यहि सरकारको सेवामा रहँदा पनि । नेपालको संविधानको धारा २८५ ले गठन गरेको सरकारी सेवा र संबैधानिक आयोगको रुपमा कार्य गर्न भाग २३ धारा २४२, २४३, २४४ मा ब्यवस्था गरि लोक सेवा आयोगले नागरिक सेवा प्रवाहका लागि योग्यता प्रणालीमा आधारित नियमित जनशक्ति उत्पादन, सिफारिस सहितको जिम्मेवारी पाएको बिषय सबैमा जानकारी नै छ । राजनीतिबाट निर्मित नितीको सहयोगी अनि कार्यान्वयनकर्ता तटस्थ बौद्धिक रुपमा प्रशासनिक जिम्मेवारी र स्वास्थ्य लगायत अत्यावश्यक सेवा समेतको सार्वजनिक सरोकारको पूर्ण जिम्मेवारी र अग्र पंतिमा रही नीति निर्माताको रुपमा सहयोगी र कानुन बमोजिमको कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्ने एक समूह हो सार्वजनिक प्रशासन । अझै भन्नू पर्दा तोकिएको शैक्षिक र व्यावसायिक योग्यतामा आधारित एवं प्रतिस्पर्धामा आधारित परीक्षा उत्तिर्ण गरी सार्वजनिक सेवामा सिफारिस गरिएको बौद्धिक जमात हो सार्बजनिक सेवा ।

संविधान कार्यान्वयनको जिम्मा सरकार र संबैधानिक अंगको विशेष हुने गर्छ । नागरिकले त पालना मात्रै गरे पुग्छ । नेपालको आजको जनसंख्या झण्डै २ करोड ९१ लाख ३६ हजार ८ सय ८ को आधारमा सेवा प्रवाह गर्न हरेक क्षेत्रमा जनशक्तिको उत्पादन गर्दै नियमित पदपूर्ति र नयाँ भर्ना गर्नु पर्ने निकायलाई कुँजो बनाउन खोज्दा स्थिति सरकारकै डगमगाउन सक्छ भन्ने भुल्न हुन्न । आज कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संख्या झन्डै एक लाख हाराहारीले सेवा प्रवाह गर्न नसकेर गुनासोको चाङ नै लागेको अवस्था छ ।

जनसंख्याका आधारमा कम्तिमा ३ प्रतिशत राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारी, (न्यायाधीश समेत) र सेना, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, संसद सेवाका कर्मचारी, शिक्षकलगायत अन्य सरोकारवाला सेवा प्रदायक निकायका लागि थप गर्दा झण्डै कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत सार्वजनिक सेवाप्रदायक पुर्याउनु पर्नेमा यस्तो सम्वेदनशील जनशक्ति उत्पादनमा विज्ञापन गरि परीक्षासमेत तोकिएको र केहिको प्रशासन तर्फको एक चरणको परिक्षासमेत भइसकेको अवस्थामा अब परीक्षा बाँकी भएका प्राविधिकतर्फ र नयाँ भर्नाका लागि नयाँ विज्ञापन खोल्नसमेत हाललाई स्थगित गर्नु भन्नु लोक सेवा आयोगको संवैधानिक सर्वोच्चता माथिको आक्रमण हो ।

नेपालको स्थायी सेवक सार्वजनिक सेवाप्रवाहको नागरिक सेवक प्राविधिकहरु डाक्टर, इन्जिनियर, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्ता, खानेपानी व्यवस्थापक, बिपत व्यवस्थापनका लागि चाहिने प्राविधिकहरु झनै धेरै चाहिने अवस्थामा ती प्राविधिकहरुको परिक्षा र विज्ञापन रोक्नु देशलाई अझैं खतराको दिशा निर्देश गर्नु हो कि ? हालको जनशक्ति अझैं धेरै परिचालन गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षा पनि सेनाले वा प्रहरीले हेर्दा देशको सीमाको रक्षा वा बाह्य सुरक्षा कसले हेर्छ ? प्रहरीले आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको काम गर्नुपर्नेमा लकडाउनका कारण नागरिक सेवामा प्रहरी मात्रै हो जस्तो वातावरण देखिएको छ ।

तथ्यांकअनुसार हाल भइरहेको कर्मचारी, सेना, प्रहरी स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टरलगायत सेवा प्रदायक जनसंख्याका आधारमा र अहिलेको बिपतमा अझैं नपुग छ । स्थानीय, प्रदेश सरकारले आफूखुसी करारमा विभिन्न कर्मचारी पदनाममा मनोनयन गरेका छन् । संघीय सरकारका कतिपय निकायमा पनि करार नै स्थापित छन । के हामीले लोक सेवाको नियमित कार्यक्रम रोकेर करारमा सार्वजनिक सेवा र देशलाई संचालन गर्न खोजेको हो ? हो भने पनि करारलाई पनि योग्यता प्रणालीमा लैजान लोक सेवा नै चाहिने आवस्यकता छ । लोक सेवालाई त झन अहिले बिपतको बेलामा देशमा भएका बौद्धिकहरु कहाँ कहाँ छन्, कसरी काममा लगाउने भनेर सल्लाह लिने समय हो । हालै रोकिएको परिक्षा १०/१२ सम्मको परीक्षा लिन अझैं जनशक्ति बढाउन जरुरी छ ।

नेपालको जनसंख्या बमोजिम सेवा प्रदायक वृद्धि गर्नु सट्टामा सरकारलाई भष्मासुर सल्लाह दिएको हो कि ? पौराणिक कालमा महादेव भगवानको भष्मबाट उत्पन्न महाबिर असुर भष्मासुरले महादेवकै कठोर तपस्याबाट ‘मैले जसको शिरमा हात राख्छु, उ भस्म होस्’ भन्ने बरदान पाए । तपस्वी असुरले धेरै नै जनहरुमा दुःख दियो र आफूलाई प्राप्त बरदानको दुरुपयोग गर्न सुरु गर्यो । यतिसम्म कि जो बिधाता, उनै महादेवकै शिरमाथि हात राख्न खोज्यो । असुर महादेवलाई लखेट्दै हिडेका बखत भगवान बिष्णुले रुप बदलेर मोहीनी नामकी रुपवती युवतीका रुपमा भगवान विष्णु असुरको नजरमा रहनुभयो । महादेवलाई खेद्न छाडेर ती असुर मोहिनीसँगसँगै नाच्दै मोजमस्ती गर्न तिर लागे । मोहीनीसँग नाँचगान चलिरहेको बेला मोहिनीले आँफैसँग आफ्नो जसरी नाच्ने नर्तकसँग बिहे गर्ने भनेपछि असुर रूपवती मोहीनीलाई आफ्नो बनाउन मोहीनी जस्तो नाच्छे उस्तै नाच्न थाल्यो । त्यही बखत मोहीनीले नृत्य गर्दा आफ्नो हात आफ्नै शिरमा राख्छिन् । ती असुरले पनि नाच कै तालमा आफ्नो हात आफ्नै शिरमा राख्न पुग्छ र भष्म हुन्छ ।

असुरले मोहिनीसँगको सामिप्यताका कारण जसरी आफ्नो बरदान भुल्यो, आज सरकारलाई पनि त्यस्तै कसैले गलत सल्लाह दिएको छ र असुरलाई जस्तै भुलाउन खोजेको छ । सायदै एक संवैधानिक निकायले देशभर सेवादायी कर्मचारी उत्पादनमा गर्ने भर्ना प्रक्रिया परिक्षा रोक्न सल्लाह दिनेहरु, याद रहोस् इतिहास सदैब गर्ने, गराउनेको पक्षमा हुन्छ न कि रोक्ने रोकाउनेको पक्षमा ।

माथि उल्लेख गरिएको भष्मासुरको जस्तो आफैंलाई र आफ्नालाई भुल्ने प्रवृत्तिले नेपालको सार्वजनिक सेवामा दूरगामी असर गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगोस् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आवस्यक जनशक्ति पुर्ती योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाएर लोक सेवाको साख नगिराइयोस् । सेना, प्रहरी, सार्वजनिक सेवाको प्राविधिकतर्फको र सार्वजनिक सेवातर्फ भएका सबै बिज्ञापनलाई रोक्ने, परिक्षा रोक्ने निर्णयमा पुनर्विचार गरी लोक सेवाको नियमितता कायम गरियोस् ।

(लेखक : नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ) का केन्द्रीय उपमहासचिव हुन् ।)