नेकपाभित्रको ‘पावर सेयरिङ’ को राजनीतिक तरंग : केही आशा, केही भरोसा

कोरोना र राजनीति : 
लकडाउनको ४१औ दिनमा आइपुग्दा नेपालमा संक्रमितको संख्या ७५ पुगेको छ । मुलुक यतिबेला कोरोना संक्रमणसँगै नेकपाभित्रको विवाद र अन्तरद्वन्दले विश्राम पाएको छ । सबैखाले असहमति र विवादको निकास आगामी २५ बस्ने स्थायी समितिको बैठकले निकास दिने विश्वास गरिएको छ ।

नेकपाको विवादले सरकारको गतिमा आएको अन्यौलताले विश्राम पाएको छ । नेकपा अध्यक्ष एबं प्रधानमन्त्री के पी ओली र अर्का अध्यक्ष एबं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच दुरी बढ्नुमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र रवैया प्रमुख मानिएको थियो । २० गते सचिवालयको बैठकले त्यसको हल गरेको छ ।

नेकपा विवाद र सहमति :
नेकपाभित्र चुलिँदै गइरहेको अन्तरसंघर्षको अन्त्य प्रधानमन्त्रीको राजीनामामा मात्रै टुंगिने दाबी नेकपाकै शीर्ष नेताहरुले गरे पनि दुबै अध्यक्षहरुबीच ‘पावर शेयरिङ’ गरेर अगाडि बढ्ने सहमतिसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा हाललाई टरेको छ । २६ महिने ओलीको कार्यकाल मुलुकका सबै निकायहरु कब्जा गर्न, नेपाली कांग्रेसलाई मिनिमाइज गर्न र पार्टीभित्रकै प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बामदेब गौतम एवं भीम रावल जस्ता नेताहरुको तेजोबध गर्नमा ब्यतित रह्यो भन्ने आरोप नेकपाभित्रैबाट उठिरहेको बेला २० गतेको सचिवालयको बैंठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आत्माआलोचना गरेपछि परिस्थितिले नयाँ मोड लिएको छ । सबै नेताहरुले आ–आफ्ना कमिकमजोरी समिक्षा गर्दै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि लैजान र एकतालाई टुट्न नदिने प्रण गरेसँगै राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित भएको छ ।

संचार माध्यम र संचारकर्मीप्रति ओली सरकार मैत्री र उदार बन्न नसकेकै हो । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, प्रेस जगत र आम नागरिकले गरेको अत्यन्तै ठूलो सहयोग र समर्थनलाई ओली सरकारले महत्व दिन नसकेकै हो ।अब यस्तो त्रुटिलाई सरकारले सच्याएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको स्वास्थ्य, नेकपाभित्रको समीकरण आदि कारणले पनि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर आरामसँग बस्नु ओलीका लागि उपयुक्त विकल्प हुने छ भन्ने नेकपा भित्रनै आवाज उठिरहेको बेलामा पार्टीभित्र भएको पछिल्लो सहमतिले अब अढाई बर्ष नै केपी ओली प्रधानमन्त्री पदमा बाहाल रहने र प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टी संचालन गर्ने आन्तरिक सहमतिअनुसार अबस्था सुनिश्चित भएको बुझिएको छ । जनादेश अनुसार अबको ३४ महिना नेकपा सरकारले कोरोना संक्रमणपछिको नेपाललाई राजनीतिक सहमतिका साथ अगाडि बढाउनु आवस्यक देखिन्छ ।

नेकपा नेताहरूको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार र प्रदेश सरकारहरुसमेत पुनर्गठन गरेर पार्टीभित्रका सबै बिमतीहरुको सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पार्टीका नेताहरुबीच व्यक्त गर्नु भएकोले अब आपसी बिश्वासमा र स्वामित्वमा सरकार र पार्टी संचालन हुने दाबी नेताहरुको रहेको छ ।

संबिधान र परिवर्तन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र मुलुकको समृद्धिको लागि अब नेकपा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुलाई सहमति र विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने कुरा नेकपा संसदीय दलका उप नेता पूर्व सभामुख एबं संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्वाङले बताउनु भएको छ ।

प्रतिगामी चिन्तनलाई धक्का :
प्रतिगामी चाहना र आकांक्षामाथी तुषारापात भएको छ । संसदीय ब्यवस्था र लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु, प्रधानमन्त्री फेरिनु सामान्य कुरा हो । झन सत्तारूढ दलभित्रै विवाद बढेपछि अन्यौलता बढ्नु स्वाभाविक थियो । प्रधानमन्त्री फेरिए पनि विकल्प दिन नेकपा नै सक्षम छ र हुने छ ।

नेकपा विवाद र राजीनामा मागसँगै मुलुकमा अतिवादी सोच र चाहना सल्बलाउन खोजेका थिए । उनीहरुको दाबी थियो, अब मध्याबधी निर्वाचन हुन्छ, नेकपा विभाजन हुन्छ, मुलुकमा अराजकता र अस्थिरता आउँछ, अब यहााँ मार्ग चित्रका एजेन्डामाथी बहस थाल्नु पर्दछ । यहाँ ब्यवस्था नै परिवर्तन हुन्छ र राजसंस्था पुनस्र्थापना हुन्छ जस्ता तर्क र चाहनाहरु ब्यक्त हुन थालिसकेका थिए । जब नेकपामा सहमति भयो, तब संबिधान र परिवर्तन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बिपरित चाहनामाथि तुषारापात भएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक सहमति अपरिहार्य :
अब सरकारले राजनीतिक सहमतिको संस्कारलाई अगाडि बढाउनै पर्दछ । नेपालमा संविधान र परिवर्तन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधार राजनीतिक दलहरुबीच संवाद, सहमति र सहकार्य अझैँ केही समय टड्कारो आवस्यक छ । यो आवस्यकता समेतलाई दृस्टिगत गर्दै नेकपाले आवस्यक कदम चाल्नु आवस्यक छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैली प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसप्रति असहिष्णु र ज्यादा पूर्वाग्रही हुनाले सहमतिमा ठूलो ब्यवधान उत्पन्न गरेकै हो । अबको दिनमा त्यस्ता गल्ती सरकारबाट दोहोरिने छैन भन्ने बिश्वास गर्नु जरुरी छ । मुलुक कै पूरानो र ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्दा मुलुकमा ठूल्ठूला राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएको ऐतिहासिक तथ्यलाई नेकपाले कहिल्यै बिर्सन र भुल्न हुँदैन ।

कोरोनापछिको विश्व राजनीति र आर्थिक अवस्था एवबं नेपालको आर्थिक अवस्थामा ब्यापक परिवर्तन हुने छ । नेपालको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक मौलिकतालाई सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ । त्यसको लागि संविधान र परिवर्तन पक्षधर राजनीतिक दलहरुको बीच संवाद, सहमति र सहकार्य आवस्यक पर्दछ ।

त्यसैले यो कटु सत्य हो, राजनीतिक सहमतिमा नै समृद्ध नेपाल । अबको नेपाल सहमतिको नेपाल । यो राजनीतिक संस्कारलाई हामीले जीवन पद्धति बनाउनु जरुरी छ ।

(गिरी पत्रकार एवं राप्रपा केन्द्रीय नेता हुन ।)