जनसाहित्यको चरित्रः पहिले द्वन्द्वात्मक तथा भौतिकवादी दर्शनको प्रचार, सत्तामा पुग्दा धार्मिक अनुष्ठान

काठमाडौँ ।  वर्ग विभाजित समाजमा जनसाहित्यको परिभाषा गरिरहनुपर्ने हुन्छ । कारण– औपचारिक शब्दावलीमा जनता भन्नाले सरकारभन्दा बाहिरको पङ्क्ति भन्ने पनि बुझिन्छ । सरकारले न्यायपालिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाभन्दा बाहिरका जोकसैलाई जनता भनी उल्लेख गर्ने गरेकाले आम रूपमा यस्तो मान्यता निर्माण हुन गएको हुन्छ ।

खासगरी जसको दृष्टिकोणमा वर्ग वा वर्गसङ्घर्ष सम्बन्धी स्पष्ट धारणा हुँदैन, उसका लागि सरकारी परिभाषा नै उचित लाग्न सक्छ । त्यसका बाबजुद माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट जनताको आफ्नै परिभाषा छ । मूलतः आफ्नै पसिनाबाट जिविकोपार्जन गर्ने अथवा अरूको शोषण नगर्ने जनसमुदाय नै जनता हुन् ।

यस परिभाषा अन्तर्गत शोषित–पीडित बहुसंख्यक जनसमुदाय नै वास्तविक जनता हुन् । त्यस अर्थमा जनसाहित्य भन्नाले वास्तविक जनताको साहित्य अर्थात् शोषित–पीडित जनसमुदायको हितसाधन गर्ने साहित्य र कलालाई बुझिनु पर्दछ ।

सरकारले साहित्यकार र कलाकारलाई पनि समृद्धिको पक्षमा उभिन आग्रह गरिरहेको पाइन्छ । साहित्यकार, कलाकारमध्ये आफ्नो पार्टी नजिककालाई साहित्यक संस्था÷निकायमा नियुक्ति गरेको पनि छ ।

लामो समयसम्म रेडियो नेपालमा समाचार वाचन गरेकी लोक गायिका कोमल ओली जस्ता पात्रलाई सांसद नै बनाइएको छ भने कतिपय साहित्यकारहरु साहित्यिक निकायको नियुक्तिमा परेका छन् । यता, सत्तारुढ दलकै पुराना, सङ्घर्षशील र स्थापित साहित्यकार, कलाकारहरु पृष्ठभूमिमा परेका छन् ।

तर सत्ता बाहिर रहेका अन्य वामपन्थी दल निकटका कलाकारहरुलाई सरकारले समृद्ध नेपालको पक्षमा गीत गाउन आग्रह गर्दै आएको छ । साहित्यकारलाई समृद्ध नेपालको पक्षमा साहित्यिक कर्म गर्न आग्रह गरिरहेको छ । तर सरकारको यस्तो आग्रहलाई अन्य वामपक्षीय साहित्यकारहरुले अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

रक्तिम सांस्कृतिक अभियान सहित सरकार बाहिर रहेका विभिन्न जनसांस्कृतिक सङ्गठनहरुले अहिले पनि शोषित–पीडित जनताको आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् । तर सरकारले समृद्धिको पक्षमा नउभिएकोमा यस्ता साहित्यिक तथा कला अभियानप्रति अरुचि प्रकट गरिरहेको पाइन्छ ।

यतिखेर साहित्य, कलाको क्षेत्रमा यस खालको बेग्लै स्थिति देखापरिरहेको छ । सरकारले आफू सम्पूर्ण जनताको पक्षमा काम गरिरहेको दावी गरिरहेको छ । उसले ‘सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताई रहेको छ ।

तर सत्ता बाहिर रहेका सर्वहारा क्रान्तिका पक्षधर वामपन्थी साहित्यकार, कलाकारहरु भन्छन्– ‘उस्तै छ हामीलाई पिरलो’ अर्थात् जनताको आधारभूत अवस्थामा अझै पनि आमूल परिवर्तन भएको छैन । त्यही कारण हो– पुरानो सत्ता ध्वस्त पार्दै नयाँ सत्ता स्थापनाको अभियान अहिले पनि जारी छ ।

वामपन्थी साहित्यकार, कलाकारहरु यस्तो अभियानमा अहिले पनि सक्रियताका साथ लागिरहेका छन् । यस्तो अभियानमा सत्ता बाहिर रहेका वामपन्थी मात्र होइन, स्वयं सत्तारुढ दल सम्बद्ध साहित्यकार, कलाकारहरु समेत सामेल छन् ।

यस्तो हुनुको कारण हो– स्वयं सत्तारुढ दल सम्बद्ध साहित्यकार, कलाकारलाई समेत शोषित–पीडित जनताको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन भएको अनुभूति हुन सकेको छैन । त्यसैले सत्ताइतर कैयौँ साहित्यकार, कलाकारहरु अहिले आफ्नै मातृपार्टीप्रति असन्तुष्ट छन् । संस्थागत रूपमा विरोध गर्न नसके पनि उनीहरुले सार्वजनिक रूपमै व्यक्तिगत प्रकारले विरोध गरिरहेको पाइन्छ ।

जनसाहित्य के हो ? यसका दुई वटा परिभाषा छन् । सरकारी परिभाषामा देशका सबै साहित्य, कला जनसाहित्य हो । कला क्षेत्रको मात्र कुरा गर्दा पप, ¥याप, आधुनिक, लोक, शास्त्रीय सङ्गीत सबै जनपक्षीय कला हुन् । सरकारको यस्तो चरित्र निवर्गीय प्रकृतिको छ ।

उता, जनताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा जनपक्षीय साहित्य भनेको दुखी–गरिबको हो । मिहिनेतकश कामदार, पिछडिएका तह–तप्काको दुःख, पिर, व्यथाको चित्र उतार्ने साहित्य, कला नै जनसाहित्य हो । पसिनाको महिमामण्डन गर्ने साहित्य, कला नै जनसाहित्य हो । जनसाहित्यमा सौन्दर्यको तत्व पसिना हो ।

पसिनालाई सुगन्धित ठान्नु जनपक्षीय सौन्दर्य चिन्तन हो भने त्यसलाई दुर्गन्धित ठान्नु प्रतिधु्रवीय वा प्रतिक्रियावादी सौन्दर्य चिन्तन हो । साहित्य बारेको यो संक्षिप्त संकेतले मात्र समेत अहिले जनसाहित्यको औचित्य सकिएको छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

वर्तमान सरकारले गतकालका सरकारहरुले जस्तै आफूलाई सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधि भएको दावी गर्दछ । मतदानद्वारा निर्वाचित भएको अवस्थामा सामान्यतः यस्तो दावीलाई सही मान्न सकिएला ।

तर आफूलाई कम्युनिस्ट ठानिएको, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार दावी गरिएको, हँसिया–हथौँडा अंकित रातो झण्डा बोकिएको, दस्तावेजमा समाजवाद र साम्यवादलाई आदर्श व्यवस्था उल्लेख गरिएको अवस्थामा वर्तमान सरकारले आफूलाई सम्पूर्ण जनताको वा सबै तह–तप्काको प्रतिनिधि ठान्नु नमिल्दो कुरा हो ।

हामीले व्यवहारमा देखिरहेका छौँ– सरकारले सर्वहारा वर्गीय तप्कालाई भन्दा पुँजीपति तप्काको हितसाधन गरिरहेको छ । विपन्न तप्कालाई भन्दा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति तप्काको हितसाधन गरिरहेको छ । सरकारको यस्तो भूमिका साहित्य र कलाको क्षेत्रमा पनि कायमै छ ।

हँसिया–हथौँडा अङ्कित रातो झण्डा बोकेको आफूलाई कम्युनिस्ट बताउने सरकारले सर्वहारा वर्गीय साहित्य र कलाको पक्षमा ठोस योगदान पुग्ने काम गरेको पाइँदैन । यहाँ समस्या दृष्टिकोणको छ । 

वर्तमान सरकारले सम्पूर्ण जनताको पक्षमा काम गरेको दावी गर्दै गर्दा सर्वहारा वर्गीय साहित्य र कलाप्रति भने उदासिन रवैया अपनाउने गरेको पाइएको छ । उदाहरणका लागि दर्शनकै कुरा गरौँ । सरकार सम्बद्ध पार्टीले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनलाई आफ्नो दृष्टिकोणको आधार बताउँछ ।

तर रुढिवादको विरुद्धमा प्रगतिशील, प्रगतिवादी वा जनवादी प्रकृतिको काममा जोड दिइएको पाइँदैन । सरकारले कुनै भौतिक संरचनाको उद्घाटन वा शिलन्न्यास गर्दा परम्परागत प्रकारले गर्दै आइरहेको छ । धार्मिक अनुष्ठान सहित भौतिक संरचनाको उद्घाटन वा शिलन्न्यास गरिने परम्परा अहिले पनि यथावत छ ।

यस्तो अनुष्ठानमा प्रधानमन्त्री समेत सहभागी हुने गरेका छन् । कुनै एकाध घटनामा अपवादको रूपमा होइन, परम्परालाई निरन्तरता दिने गरी यस्ता क्रियाकलापमा सहभागी हुने गरिएको छ । प्रतिपक्षी पार्टीले वा सानो आकारको जनमत भएको पार्टीले यस्ता धार्मिक क्रियाकलापलाई रोक्न नसक्नु बुझ्न नसकिने विषय हो ।

तर दुई–तिहाइ बहुमतका साथ सत्तासिन पार्टी पनि विश्व दृष्टिकोणको मामिलामा यसरी निरीह वा असहाय किन हुन्छ ? किन उसले गतकालकै सरकारको रवैयालाई निरन्तरता दिन्छ ? के यस्तो स्थितिलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ?

नेपालको प्रगतिशील आन्दोलनमा हाल सत्तारुढ रहेको नेकपाको महत्वपूर्ण भूमिका रहिआएको छ । अझै पनि नेकपा नजिकका साहित्यकार, कलाकारहरुले लगातार रुढिवाद र यथास्थितिको विरुद्धमा तर प्रगतिशीलताको पक्षमा लेखिरहेका, बोलिरहेका र अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

उनीहरुमध्ये कैयौँले अहिले पनि द्वन्द्वात्मक तथा भौतिकवादी दर्शनको प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् । तर विडम्बना छ, तिनै पार्टीका नेताहरु सरकारमा पुगेपछि भने धार्मिक अनुष्ठान गरिरहेका छन् । बोका काटेर कार्यालय प्रवेश गर्ने जस्तो प्रकृति पूजामा उनीहरु सामेल हुने गरेका छन् ।

संस्कृतिको क्षेत्रमा त स्थिति झनै खराब छ । समग्रमा कला र संस्कृतिको क्षेत्रमा हालको सत्ता पक्षले फरक क्रियाशीलता कायम गर्न सकेको छैन । यस खालको अन्तरविरोधका माझ यतिखेर प्रगतिशील आन्दोलन गुज्रिरहेको छ ।

सबैलाई थाहा भएको विषय हो– साहित्य र कलाको क्षेत्रमा एकाएक फौजी तरिकाले निर्णय गरेर रूपान्तरण ल्याउनु सम्भव छैन । त्यसले लामो समय लिन्छ । त्यसका साथै अर्को सत्य हो– साहित्य र कलाको क्षेत्रमा गरिने सानो निर्णयले पनि दूरगामी प्रभाव पार्दछ ।

उदाहरणका लागि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्दा ‘ईश्वरको नाममा’ होइन, ‘जनताको नाममा’ लिएका थिए । सपथ ग्रहण गर्दा माथिदेखि तलसम्म ‘जनताको नाममा’ शब्दावली प्रयोग गर्ने हो भने त्यसले एउटा अभियान नै सृजना गर्दछ ।

तर ओलीले अगाडि सारेको एउटा प्रयासलाई स्वयं नेकपाले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइन्न । नेकपाको देशव्यापी प्रभाव भएको अवस्थामा यस्तो प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

भौतिक संरचना निर्माण गर्दा धार्मिक अनुष्ठान गर्ने परिपार्टीलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले धार्मिक अनुष्ठानद्वारा उद्घाटन वा शिलन्यास गरिने कार्यक्रमप्रति असहमति जनाउने हो भने पनि एक प्रकारको अभियान नै सिर्जना हुनेछ ।

सरकारको तर्फबाट यतिसम्म हिम्मत गर्ने हो भने र त्यसप्रति प्रगतिशील वा क्रान्तिकारी शक्तिहरुको ऐक्यबद्धता हुने हो भने स्थिति बेग्लै हुनेछ । सम्भवतः यस्तो अभियान सञ्चालन गर्न अहिलेको समय इतिहासकै अनुकूल समय हो । तर यस्ता विषयप्रति सरकार र सरकारइतरका पक्षहरुको ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।

यदि सरकारले यस बेला अलिकति पनि प्रगतिशील साहित्य र कलाको पक्षमा धक्का दिने हो भने स्थिति बेग्लै हुनेछ । सरकार र सरकारइतर शक्तिहरुले वर्तमान समयमा केही बढी नै जिम्मेवारी वहन गर्न समयले माग गरिरहेको छ ।

सरकार वा सरकार पक्षधरले जे जस्तो दावी गरिरहे पनि जनताको पक्षमा अथवा विपन्न तप्काको पक्षमा साहित्य सृजना गर्नु पर्ने आवश्यकता छँदैछ । विपन्न जनतामाथिका शोषण, दमन, भेदभाव अझै पनि समाप्त नभएकाले उनीहरुको पक्षमा काम गर्नु पर्ने आवश्यकता छ नै ।

जस्तो कि सरकार र सरकार सम्बद्ध पक्षले सार्वजनिक रूपमै आग्रह गरिरहेका हुन्छन्– समाजवाद, समृद्धिको पक्षमा काम गर, अबको समय ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई व्यावहारिक रूप दिने समय हो—त्यसमा सत्यता छैन । देशमा शोषण, दमन, भेदभाव अझै पनि कायमै छ । आर्थिक क्षेत्रमा हुने शोषण, दमन र भेदभाव बिसको उन्नाइस भएका छैनन् ।

कारण– सरकारले मानिसले मानिसलाई गर्ने शोषण समाप्त गर्ने प्रकारले काम गर्ने सोचेको छैन । त्यसकारण माक्र्सवादी–लेनिनवादी अर्थमा वास्तविक जनताको हितसाधन गर्ने गरी साहित्य र कला सृजना गर्नु, त्यसको प्रचार प्रसार गर्नु र त्यसको पक्षमा लक्षित जनतालाई गोलबन्द गर्ने अभियानको औचित्य समाप्त भएकै छैन ।

सरकारमा हँसिया–हथौँडा अंकित झण्डा बोक्ने तिनै नेताहरु पुगे भनेर अब समृद्धिको गुणगान गाउने बेला अझै पनि कोशौँ टाढा छ । यस खालको दिवासपनाको भ्रमबाट प्रगतिशील तथा वामपन्थी साहित्यकार, कलाकारहरु ब्युझिनु पर्दछ ।

जनसाहित्य वा जनताको साहित्य सृजना गर्नु, त्यसको पक्षमा प्रचार अभियान सञ्चालन गर्नु अहिले पनि सान्दर्भिक र सामयिक अभिभारा हो । यहाँसम्म कि सत्ताइतर साहित्यकार, कलाकारहरुले पनि साहित्य र कला मार्फत् सत्तालाई खबरदारी गर्नुपर्दछ ।

जुन साहित्यकार, कलाकारहरु सत्ताको तावेदारी गर्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउन चाहन्छन्, उनीहरुको विषय बेग्लै हो । तर जुन साहित्यकारहरु श्रमजीवी, मिहिनेतकश जनताको पक्षमा प्रगतिशील साहित्यिक अभियान सञ्चालन गर्न चाहन्छन्, उनीहरु सुस्ताउने बेला भइसकेको छैन ।

यथार्थ, अन्तिम र निर्णायक कुरा यही हो– जबसम्म समाजमा शोषित, पीडित र अपहेलित सामाजिक तप्काको अस्तित्व रहनेछ, तबसम्म जनताको आवाज मुखर गर्ने साहित्य र कलाको अस्तित्व पनि समाप्त हुने छैन । अहिलेको नेपालको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्था त्यस्तो खालको छँदै छैन । त्यसकारण जनसाहित्यको औचित्य अहिले पनि छ र त्यसका साथै जनपक्षीय साहित्यिक र कलात्मक अभियानको औचित्य पनि त्यत्तिकै छ ।