आगामी वर्ष तीव्र विकासको वर्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सक्रियता

काठमाडौं, जेठ । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सक्रियता थालेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६ / ७७ लाई तीव्र विकासको वर्ष बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले २० वैशाखमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । सो नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय र निकायसँग छलफल थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रममा परेका मन्त्रालयका जिम्मेवारीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै २१ वटै मन्त्रालयका सचिव तथा उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाएर कार्यान्वयनको मोडालिटीका बारेमा छलफल थालेको कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यही १५ जेठमा ल्याउँदै छ । सबै मन्त्रालयले आआफ्नो खर्चको सिलिङसमेत प्रस्ताव गरिसकेका छन् । बजेट आउनासाथ सबै मन्त्रालयले सोही बजेटका आधारमा नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना बनाउने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।

सरकारले आगामी २५ वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित २०७६ साउनदेखि १५ औं योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । सो योजनाको आधारपत्र पारित भइसकेको छ ।प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कुँवरले सरकारले आगामी वर्षलाई तीव्र विकासको वर्षका रूपमा लिएकाले सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने काम कारबाहीलाई पनि तीव्रता दिइने गरी योजना बनाइने जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धि, राष्ट्रिय सम्पति सिर्जना, असमानता र गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास तथा पर्यावरणीय संरक्षणमा उच्च प्राथमिकता दिएकाले सोहीअनुसारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवार बनाइने जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले नयाँ नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न आइपर्न सक्ने समस्या र बाधा अड्चनसमेतको पहिचान गरी समाधान खोज्न पनि सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार सबै मन्त्रालय र सरकारी निकाय नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका समयमा आइपर्न सक्ने समस्या पहिचानमा जुट्न थालेका छन् ।

सरकारले ल्याएको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम समृद्ध, नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित भएकाले यसका लागि सबै नागरिकको समेत सक्दो सहयोग आवश्यक पर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कुँवरको भनाइ छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान मजबुत हुने विश्वास लिएको छ भने सो कार्यक्रमको कार्यान्वयबाट संघीयता संस्थागत हुने, तीव्र दरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने, प्रभावकारी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने र नागरिकको सम्मान र संरक्षण हुने विश्वास सरकारी अधिकारीहरूले गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले नेपाल क्षेत्रीय र विश्व मञ्चमा समृद्धि र न्यायसहितको समाजवाद उन्मुख उदीयमान राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुँदै जाने विश्वास सरकारी पक्षले गरेको छ ।

राजधानी दैनिकबाट