नयाँ बानेश्वरमा जल्यो नागरिकता विधेयक, प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप (भिडियोसहित)

काठमाडौं । नागरिकता विधेयककाविरूद्ध भएको प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ । 

राष्ट्रिय जनामोर्चा, नेकपा माले लगायतका विभिन्न राजनीतिक दलको अगुवाइमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भएर प्रदर्शनसहित बानेश्वरतर्फ जाने क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्न खोज्दा झडप भएको थियो । नयाँबानेश्वर चोकमा गत चैत्र १९ गते जन्मसिद्ध नागिरकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु भनि गृह मन्त्रालयबाट जारी परिपत्र जलाएका छन् । विधेयकका विरूद्ध प्रदर्शन गरेका ती दलले गृहको परिपत्र जलाएपछि नयाँबानेश्वर चोकमा कोणसभा गरेका छन् ।

काठमाडौको माइतीघर मण्डलामा भेला भएर प्रदर्शनसहित बानेश्वरतर्फ जाने क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्न खोज्दा झडप भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

उनले विदेशीलाई खुला रुपमा वंशजको नागरिकता दिनेगरी विधेयक बनाएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको भन्दै तत्काल विधेयक खारेज नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताए ।

अध्यक्ष केसीले सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिन थालेको आरोप लगाए । उनले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सरकारको निर्णय राष्ट्रघाती कदम भएको टिप्पणी गर्दै संसदमा छलफलकै क्रममा रहेको नागरिकता विधेयकलाई लत्याएर सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने काम गरेको आरोप लगाए ।

‘अंगीकृतबाट जन्मिएकालाई वंशजको नागरिकता दिनुको पछाडिको कारण के हो ?’ केसीले प्रश्न गरे, ‘सांसद बनाउन छेकेको थिएन, अब राष्ट्रपती बनाउन वंशज बनाउने खेल भएको हो ।’

केसीले हिजोको शासकहरूको जुन गति थियो, आजका नेकपाहरूको पनि उस्तै गति रहेको भन्दै भारतकै दबाबमा नागरिकता विधेयक ल्याइएको आरोप लगाए । केसीले यही ढंगले नागरिकता बाँड्दै जाने हो भने अब नेपाली नै अल्पमतमा पर्ने र देश हेर्दाहेर्दै सिक्किम बन्ने खतरा औँल्याए । उनले २०६३ सालमा बाँडिएका अनधिकृत नागरिकता छानबिन गरी खारेज गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । 

नेकपा मालेका महासचिव सिपि मैनालीले सरकारले संसदमा राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पेश गरेको आरोप लगाउँदै संसदलाई समेत छलेर गृह मन्त्रालयबाट परिपत्र गर्नु अछम्य भएको बताए । नागरिकता तथा सीमाका जानकार साध्यबहादुर भण्डारीले नेपाललाई फिजीकरण गर्ने र त्यसपछि सिक्किमलाई जस्तै निल्ने भारतको योजना बमोजिम नागरिकता विधेयक आएको बताए ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गत चैत १९ गते गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी अंगिकृतका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिएको थियो । नागकिता विधेयककै विरोध भइरहेको बेला सरकारले संसदलाई समेत बाइपास गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।