आज प्रधानमन्त्रीलाई ठाडै प्रश्न: १० महिनापछि मात्र जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आज शुक्रबार बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुने भएको छ । बिहीबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

कार्य व्यवस्था महाशाखाका शाखा अधिकृत राजन घिमिरेले आज शुक्रबार देखि यो नयाँ व्यवस्था सुरु भएको बताए । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५,को परिच्छेद ९ मा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ को खण्ड राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्क्षय रुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको एक घण्टा निर्धारण गर्न सक्ने छ ।’

संसद्को बैठक सुरु भएको अबको ४६ दिनपछि १ वर्ष पुग्नेछ तर अहिलेसम्म यो अभ्यास सुरु भएको थिएन । संसद् बैठक बसेको केही पछिमात्र यो नियमावली बनाइएको हो । संसद्को पहिलो बैठक २०७४ फागुन २१ गते बसेको थियो । यसअघि पौष ३० गते सोमबार संसद्को बैठक बसेको थियो । माघको पहिलो बैठक आज १२ बजे बस्न लागेको हो ।

बैठक सुरु हुनुभन्दा १ घण्टाअघि नै प्रश्न टिपाउनुपर्ने छ । सभामुखको अनुमति लिई सांसद्ले आफ्नै ठाउँबाट प्रश्न गर्नुपर्नेछ । एक दिनमा १० जना सांसदले मात्र प्रश्न सोध्न पाउने छन् । प्रधानमन्त्रीको सट्टा अरु कुनै मन्त्रीले जवाफ दिन पनि मिल्ने व्यवस्था छ ।

संविधान वा कुनै प्रचलित कानुनबाट प्रकाशन निषेध गरिएको विषय, चालु अधिवेशनमा छलफल भई स्पष्ट भइसकेको विषय, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारका लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाम भएको विषय, गैर सरकारी व्यक्तिको कुनै वक्तव्य सत्य हो वा होइन भन्ने लगायतका केही विषयमा प्रश्न गर्न नपाइने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम ४९ मा ‘प्रश्न गर्न नपाइने विषय’ किटान गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले सरकार र सांसदबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई सोझै प्रश्न गर्ने र तत्कालै जवाफ दिने भएपछि विषयबस्तु प्रष्ट हुन्छ भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था राखेका हौं’ पोखरेलले भन्नुभयो ‘ के प्रश्न राख्ने र नराख्ने भन्ने मापदण्ड छ, त्यही परिधिभित्र रहेर प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएको विषयबारे सभामा कुनै छलफल हुने छैन ।

पौष २२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको ‘सार्वजनिक महत्वको बक्तव्य’बारे चित्त नबुझेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दा सदन नै अवरोध भएको थियो ।

नियमावलीको नियम २१९ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार नै प्रश्न गर्ने कांग्रेसी सांसदहरुको भावनामाथि सभामुख कृष्णबहादुर महराले हस्तक्षेप गरेपछि बैठकमा कांग्रेसले ‘रोस्टर्म’ घेरेको थियो । तर नियमावलीमा सभामुखको अनुमति लिई प्रश्न गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था भएकाले सभामुखले अनुमति दिनुभएको थिएन ।त्यसैदिन १५ मिनेटका लागि भनेर स्थगित बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो । त्यसको ४ दिनपछि बसेको बैठकमा सभामुखले सरकारलाई जवाफ दिन निर्देशन दिएपछि बैठक चलेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सभामुखचलेको भन्दै कांग्रेस सांसदहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । ‘संसद् चलाउने अधिकार सभामुखको कि प्रधानमन्त्रीको हो यो बुझन् सकिएन ?– कांग्रेस सांसद् प्रकाश रसाइली स्नेहीले भन्नुभयो ‘ सरकार र सदन बेग्लै विषय हुनुपर्ने हो तर सरकारले नै सदन पनि चलाएकोजस्तो देखियो, विपक्षीको वेवास्तागरियो यो राम्रो अभ्यास हुनसक्दैन ।’
सांसद्ले मन्त्रालयका विषयमा केही प्रश्न गर्नुपरे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको प्रश्न व्यवस्थापन शाखामा तोकिएको ढाँचामा प्रश्नको फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख र राष्ट्रियसभामा उपाध्यक्षले प्रश्नलाई स्वीकृत गरेपछिमात्र त्यो प्रश्नको रुपमा आउने छ ।

मन्त्रालयमा प्रश्न पुगेको ७ दिनभित्र जवाफ आउनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको भए पनि सांसदहरुले समयमै जवाफ आउने नगरेको र आइहाले पनि चित्त नबुझेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । मन्त्रीले जवाफ दिने पनि बार तोकिएको छ, त्यो बारमा संसद बैठक नबसे त्यो मन्त्रालयको प्रश्न अर्को सातासम्म सर्नेछ । संसद्को यो चालु तेस्रो अधिवेशनमा मन्त्रीले जवाफ दिने बार तोकिएको छैन । यो बैठक पौष ११ गतेबाट सुरु भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था महाशाखाका सहसचिव बंशीधर पौडेलले सांसदहरुको प्रश्न आइरहेको बताए । ‘सुरुमा प्रश्न आएको थिएन तर अहिले भने चापाचाप छ भने पनि हुन्छ’ पौडेलले भने ‘प्रश्नलाई व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ, विशेषगरी उहाँहरुले आफ्नै जिल्लाका समस्या र समसामयिक नीतिगत र कानुनी सम्बन्धबारे सांसदहरुले प्रश्न गरेका छन् ।’