‘रेगिस्तान खोज्न कतै जानै पर्दैन, मधेश नै रेगिस्तानमा परिणत हुँदैछ’

वीरगन्ज । बारामा प्रस्तावित दोस्रो विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर मात्र रुख कटान गर्नुपर्ने प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारको हरित प्रदेश अभियान आरम्भ गर्दै शुक्रबार बिहान पर्साको पर्सागढी नगरपालिकास्थित सबैया वनमा वृक्षरोपणपछि आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘डिपिआर नबनेसम्म रुख काट्न मिल्दैन ।’

डिपिआर नबनाई रुख फँडानी गरिएपछि प्रदेश २ मा पर्ने राष्ट्रिय वनको जग्ग्गा अतिक्रमणमा पर्ने र भूमाफियाहरूको चलखेल गर्ने बताउँदै उनले प्रस्तावित विमानस्थलको डिपिआरबिना प्रदेश सरकारले रुख कटान गर्न नदिने प्रस्ट पारे ।

देश संघीय संरचनामा गइसकेकाले कुनै पनि प्रदेशका भूभागमा गरिने कार्यका लागि संघीय सरकारले सम्बन्धित प्रदेशसँग समन्वय गर्नुका साथै सहमतिसमेत लिनुपर्ने उनले जिकिर गरे। हरित प्रदेश अभियानअन्तर्गत प्रदेश सरकारले प्रदेशका आठवटै जिल्लामा शुक्रबार पचास हजार बिरुवा रोपेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू ८ वटै जिल्लामा आयोजित फरकफरक कार्यक्रममा सहभागी भएर वृक्षरोपण गरेका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले बारामा, कृषि राज्यमन्त्री योगेन्द्र रायले रौतहटमा, उद्योगमन्त्री रामनरेश रायले सर्लाहीमा, सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले महोत्तरीमा, आन्तरिक मामिला तथ कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले धनुषामा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले सिरहामा र राज्यमन्त्री उषा यादवले सप्तरीमा वृक्षरोपण गरेको मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव दीपक यादवले जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले विकासनिर्माणका लागि वनजंगल फँडानी गर्ने प्रवृत्ति अदूरदर्शी र आत्मघाती हुने बताएका छन् । चुरेका सरोकारवालासँग काठमाडौंमा कुराकानी गर्दै उनले विकास र समृद्धिका नाममा जीवनअस्तित्वको आधार रहेको वन मासेर भौतिक पूर्वाधारलगायतका संरचना निर्माण गर्दा उल्टै विनाश हुने दाबी गरे ।

आफूहरू विकास निर्माणको विरोधी नभएर दिगो विकासका पक्षधर भएको भन्दै उनले सनक र लहडका भरमा जंगल फाँड्दै बस्तीलगायतका पूर्वाधार विकास गर्नाले केही सीमित काठ र भूमाफिया रातारात अर्बपति बन्ने तर गरिब किसान सुकुमवासी बन्ने जोखम रहेको औंल्याए । उनले भने, ‘खोला खहरे भएका छन् । एक्कासि बाढी आउँछ, खेतीयोग्य जग्गालाई बगर बनाउँछ । टोलीबस्ती डुबानमा परेर घरखेत जलमग्न हुन्छ । मानवीय र भौतिक क्षति हुन्छ । यसको कारण वनजंगल नष्ट हुनु हो ।’

चुरे र तराईका वन मासिँदा वातावरणीय समस्या बढ्दै गएको उनले बताए । ‘जलस्रोतको दोस्रो धनी नेपालमा खानेपानी र सिँचाइका लागि पानीको अभाव छ । मधेश भूमिमा पाँच सय फिटभन्दा मुनिबाट पानी निस्कँदैन । गर्मीयाममा पानीको हाहाकार हुन्छ,‘ उनले भने, ‘यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन लाखौं रुख रोप्ने आवश्यकता भएका बेला लाखौं रुख काट्ने योजना अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक हो । हामी यसलाई केही व्यक्तिको लोभलालचको परिणामका रूपमा लिएका छौं ।’

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिँदा वनक्षेत्रबाहेकको विकल्प नखोजिनु, आवश्यकताभन्दा बढी क्षेत्रफलमा विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव गरिनु, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तार्किक नहुनु, डिपिआर बन्नुभन्दा अघि नै रुख कटानको तयारी हुनु र विमानस्थलसँगै एयरपोर्ट सिटी निर्माणका नाममा बाराको जंगल नै सिध्याउने हतार गरिनुले कतै नियोजित रूपमा मधेशलाई सिद्धयाउने खेल त गरिएको छैन भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको मन्त्री साहले बताए ।

उनले प्रदेश सरकारको अनुमतिबिना मधेशको जंगलबाट एउटा बिरुवा पनि ओसार्न नदिने उल्लेख गर्दै उनले संघीय सरकारले जथाभावी र जबर्जस्ती रुख काट्ने प्रयत्न गरे प्रदेश सरकार न्यायायिक बाटो अबलम्वन गर्ने बताए । ‘हामी वनलगायत प्राकृतिक सम्पदाप्रति संघीय सरकारको संवेदनशीलताको अपेक्षा गर्छौं । तर, यस्तो विषयमा संघीय सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर बलजफ्ती गरे हामी अदालतको ढोकामा पुग्नसमेत तयार रहनेछौं,’ उनले भने ।

मन्त्री साहले देशमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता रहेको र अझ प्रदेश नम्बर २ मा नै विमानस्थल बन्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको भन्दै त्यसका लागि ठाउँ छनोटका थुप्रै विकल्प दिन प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । उनले संघीय सरकारलाई भने, ‘विमानस्थल बन्ने साधनस्रोत सुनिश्चित गर्नुस् । त्यसपछि हामी हरेक दृष्टिले उपयुक्त ठाउँ दिनेछौं ।’ राज्य सम्पत्तिको कम क्षति हुने र अवश्म्भावी विपत् रोक्ने गरी त्यस्तो ठाउँ खोजिनुपर्ने मन्त्री साहको धारणा छ।

सबैभन्दा कम कुल क्षेत्रफल, कम क्षेत्रफलमा वन र अत्यधिक जनघनत्व भएको भएको प्रदेश २ मा अन्य प्रदेशजस्तै विकासनिर्माणको रूपरेखा कोरिन असम्भव भएको बताउँदै सर्वाधिक संवेदनशील मानिने चुरे क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने समस्यासँग जुझिरहेको सरकारलाई वनजंगल कटान गरेर विमानस्थल बनाउँदा थप पयावरणीय समस्या रोक्न कठिन हुने उनले बताए