मसाल भन्छ, संहिताका जनविरोधी बुँदा हटाउनुपर्छ

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले संहितामा रहेका जनविरोधी बुदाहरु रहेकाले सच्याउन माग गरेको छ ।

भदौं १ देखि लागु भएको संहिताक कतिपय कुरा सकारात्मक रहे पनि माफिया, तस्कर, विचौलिया तथा भ्रष्टहरुको घेराबन्दीका कारण कार्यायन्वयन प्रति नै शंका गरिएका कारण त्यसलाई सच्याउन माग गरेको हो ।

मसालले कतिपय पक्षहरु जनविरोधी रहेकाले सच्याउन माग गरेको छ । भदौं १ देखि लागु भएको मुलुकी (संहिता) ऐन प्रति आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै जनविरोधी बुदाहरु सच्याउन माग गरेको हो ।

मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा मुलुकी ऐनमा सुधार वा संशोधन गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण विषयहरूलाई पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

पत्रकारहरुको स्वतन्त्रतामा पनि मसालले जोड दिएको छ । तर, कसैको चरित्र हत्या गर्ने जस्तो पित पत्रकारिता गर्नेहरुप्रति कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

सरकारको आलोचना गरेकै आधारमा घुमाउरो पाराले दण्डित गर्ने कुरा पञ्चायतकालिन शैलीको झल्को दिएको भन्दै सो व्यवस्था सच्याउन पनि माग गरिएको छ ।

‘ऐनमा विभिन्न प्रकारका अपराधहरू वा महिलाहरूमाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसात्मक कारवाहीहरू समेतका लागि पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर क्षतिपूर्तिको जिम्मा सम्पूर्णरूपले राज्यले नै लिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मत छ ।’

मसालले भनेको छ, ‘अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिहरूबाट आवश्यकतानुसार दण्डसजाय वा जरिवाना गर्ने कार्य सरकारको हो । तर पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने कुरा गर्दा त्यो अनिश्चित, धेरै नै ढिलो वा कम पनि हुन सक्दछ ।’

कुनै व्यक्तिले साहुको ऋण तिर्न नसक्दा उसको दामासाही गर्दा उसको बाँच्ने अधिकारमाथि आघात पुग्नेगरी उसको सम्पत्ति हरण गर्न नहुने भन्दै कुनै पनि व्यक्तिको बाँच्ने अधिकार उसको मानव अधिकार हो र त्यो अधिकारको रक्षा गर्ने राज्यको कत्र्तव्य भएको बताइएको छ । त्यसैले कुनै व्यक्तिको दामासाही हुँदा वा कुनै मुद्दामा सर्वस्वहरण गर्दा पनि जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सम्पत्ति साहुले वा सरकारले हरण गर्न नपाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्न मसालले माग गरेको छ ।

सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धमा महिलाले अर्को विवाह गरेमा पतिले अंश दिन नपर्ने वा कुनै खर्च व्यहोर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘त्यही प्रकारको नियम पुरुषमाथि लागू गरिएको छैन । यो व्यवस्था महिला र पुरुषका बीचमा समानताको सिद्धान्तका विरुद्ध छ र त्यसमा संशोधन गरिनुपर्छ’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

ऐनमा डाक्टरले उपचार गर्दा लापरवाही भएमा दण्डसजायको जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यसबारे सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा समेत मसालले जोड दिएको छ ।