स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ‘दरवार र घरवार’ का सिंह होइनन्

राज्य सञ्चालनमा एकात्मक शासनले दुर्गम पारिएका क्षेत्रहरु दिन प्रतिदिन उपेक्षमा पर्दै गएका छन् । संविधानभन्दा माथि जन्मका आधारमा कोही पनि हुन सक्दैन । अथवा जनताको संविधान जनताद्धारा लेखिनुपर्दछ । अबको नेपालमा सबै प्रकारका सामन्तवादहरुको अन्त्य हुनुपर्दछ । समाजमा पछाडि पारिएका वर्ग समुदायले राज्य सञ्चालनको मुलधारमा अवसर पाउनुपर्दछ ।

लगभग यीनै राजनीतिक मुद्दा र सवालहरुमा नेपालमा बहुदल स्थापनापछिको करिव १२ वर्ष बित्यो । यीनै मुद्दाहरु उचालेर तत्कालीन नेकपा माओवादीले १० वर्षे शसस्त्र संघर्ष पनि ग¥यो । यद्यपी २०४७ को संविधानमा तत्कालीन नेकपा मालेले २८ बुदे असहमति जाहेर गरेकै थियो । यीनै राजनीतिक घटनापछि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले लामो समयदेखि शासन गर्दै आएको राजसंस्थाको बर्हिगमन भयो ।

समग्रमा विभिन्न आन्दोलन र संघर्षमा जनतालाई बलिदानी गराउने सपनाहरु, मुद्दा र सवाल एउटै थिए । तर राजनीतिक दलहरुले प्रस्तुत गर्ने र परिभाषा दिएर फुलबुट्टा भर्नेबाहेक अरु गरेनन् । जनतालाई चारो हाल्ने मसाला फेरि बदलियो । जतनालाई हिजो देखाएका सपनाहरु पुरा गर्न एकमात्र सवाल बन्यो संविधान निर्माण ।

नयाँ संविधान निर्माणसँगै जनताका सम्पूर्ण अधिकार पूरा गरिन्छ । तपाईमाथि विभेद भयो ? तपाई माथि हिंसा भयो ? तपाईको गाउँ बस्तीमा विकास भएन ? तपाई बेरोजगार हुनुहुन्छ ? अनि तपाई गरिब हुनुहुन्छ ? यी सबै कुराको समाधान नयाँ संविधानले गर्छ । मानौ कि संविधान भनेको जादुको छडी नै हो । आमजनताले हिजोको दिनमा सुनेको रामकहानी यहि हो । आठ बर्षसम्म नेपाली जनताले ६०१ जनालाई आफ्नो रगत पसिनाले तिरेको करबाट दानापानी दिएर पालेर राखे । अन्ततः नेपालले नयाँ संविधान प्राप्त ग¥यो ।

यहि लडाई र संघर्षको यात्राले करिव २० वर्ष खायो । अब त जनताका अपेक्षा र नेताले बाँडेका सपनाहरु पूरा हुन्छन् भन्ने आशा जनतामा पलाउनु कुनै नौलो कुरा रहेन । संविधान कार्यन्वयनको पहिलो खुट्किला स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गरेर तीन तहमा जनप्रतिनधिहरु निर्वाचित गर्नु थियो । अझ फेरि एकपटक जनताले बिउझै सपना देख्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । दलका घोषणपत्र, राजीतिक नाराहरु, सम्मृद्ध नेपालको दिवा सपनाहरु देखाउने राजनीतिक खोलमा कलाकारीता गर्ने रंगमञ्चका कलाकारहरुबाट फलतः सबै तहको निर्वाचन पूरा भयो ।

करिव ३६ हजार सेता हात्तीहरु अहिले नेपाली जनताको हात्तिसारमा शयर गरेर मनग्य दानापानी खाइरहेका छन । तर, जनताका लागि बाँडिएका सपनाहरु भने कैदी बनाएर राखिएका छन् । संविधानले तिन तहको राज्य संचालन प्रणाली अवलम्बन गरेपछि जनताको प्रत्यक्ष जनसम्पर्कमा रहेका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु दिन प्रतिदिन बदनियत ढङ्गबाट आफ्नो कर्तव्यवाट विमुख भएको जनताले देखेका छन् ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको प्रवेश भएको करिव एक वर्षको अन्तरालमा भएका काम कार्बाही जिम्मेवारी, कर्तव्यमा जनप्रतिनिधीहरु जवाफदेहिता देखिँदैनन् । बरु उनीहरुको एक वर्ष चुनावमा जनतासँग गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्नुभन्दा चुनावमा गरेको खर्च उठाउन दिलो ज्यान दिएर लागिरहेका छन् । एक वर्ष अगाडि तपाईको जनप्रतिनिधि भएर सेवा गर्ने मौका दिनुस् भनेर भिजेको बिरालो र स्यालझैँ गरिब जनता सामुन्ने याचना गर्नेहरु आज ठेकेदार, कम्पनीका मालिक तथा स्क्याभेटरका मालिकको रुपमा चित्रित हुन थालेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुको आजको प्राथमिताबाट विस्तारै जनता शब्द उच्चारण र जनताको परिभाषा अलिक फरक हुन लागेको छ ।

एक वर्षमै जनप्रतिनिधिको नजरमा काका जेठा बुवा विपन्न किसान, श्रीमती भाउजू काकी छोरी बुहारी विपन्न महिला, भाइ भतिजहरु बेरोजार युवा अन्य सबै सम्पन्न जनता भएका छन् । आफु योजना विनियोजन गर्ने आफन्त र नातेदारहरुको उपभोक्ता समिति गठन गरेर गाउँ बस्तीको विकास गर्ने अनि गरिबको आँखामा सम्मृद्धिको सपना भर्ने अनौठो लोकतन्त्रको अभ्यास हुदैछ । सरकारले गाउँगाउँमा सिंहहरु त प्रसस्तै जन्मायो । तर, दरवार र घरवार तिनै सिंहहरुको मात्र बलियो बन्दै छ ।

आजभोलि सिंहहरु दिउँसो गद्धीमा घर्सिन्छन्, साँझ भट्टीमा गर्जिन्छन् । यीनको गर्जनले अमूल्य भोट दिने जनताहरु टाढैबाट तर्सिन्छन् । यदाकदा देख्न पाइन्छ दिनदहाडै भट्टीमा सलाईन चढाउनेहरु । छिमेकीहरु उचालेर लडाउनेहरु बजारको चोकमा चुरोटको धुवा उडाँउनेहरु । के अमूल्यमत दिएर सरकारी वेतन भोगी बनाएका सेता हात्तीहरुबाट जनताले यहि अपेक्षा गरेका हुन त ?

अचेल उनीहरुलाई रचनात्मक आलोचना र सुधारका लागि गरिएका टिप्पणी पटक्कै मन पर्दैन । उनीहरुको परिभाषामा यस्ता आलोचना तथा कमजोरी औल्याउने र टिप्पणी गर्ने व्यक्ति वा समुह जनता हैनन् । उनीहरुको नजरमा जनता हुनुको न्युनतम योग्यता भनेको कमजोरीहरु लुकाउन सक्ने, के सहि के गलत छुट्याउन नसक्ने, आलोचना पटक्कै नगर्ने, नराम्रो गरे, राम्रो गर्दैछ भनेर प्रचार गर्ने हुनै पर्दछ । थप स्वभाविक रुपले समयअनुसार भएका कामहरु फलानोले गरेको हो भन्दै जस थपि दिनुपर्ने । राम्रा कामको श्रेय सकेसम्म उनलाई दिएर समकक्षीलाई राम्रो बनाई दिएर अन्धभक्त हुन सक्नेले न्युनतम् एक योजनासम्म पाउन सक्छन् ।

समय अझैं घर्किएको छैन । सुधार गर्न सकिने र सफल हुन सकिने प्रसस्त समय पनि नभएको हैन । राज्यको तीन वटै तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले अन्धभक्तहरुको भन्दा बाहिर आएर फराकिलो नजरले विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने जनताको निराशालाई आशामा बदल्न सकिन्छ ।

जनताको करबाट बेतनभोगी बनाएको उनीहरुलाई सरकार तथा सम्वन्धित राजनीतिक दलले नियमन गर्न जरुरी छ । उनीहरुको आचरण, नैतिकता, काम कर्तव्य र अधिकार, जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता स्मरण गराउनु आजको अवश्यकता बनेको छ । जनप्रतिनिधिहरु को प्रति उत्तरदायी छन् ? नियमन कसले गर्ने ? भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षले समयमै आवश्यक बहस चलाउन जरुरी छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासको शुरुवातमा नै जनताद्धारा निर्वाचित जनताका शासकहरुमा पलाउन थालेको विष वृक्षलाई समयमै नियत्रण गरेर जनउत्तरदायी बनाउन सकेमा समृद्ध नेपाल बनाउने हाम्रो परिकल्पना साकार हुनसक्छ ।