सामुदायिक विद्यालय: पुस्तकालयको नाउँमा लूटैलूट

काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूमा पुस्तकालय बनाउन झ्ण्डै रु.३ अर्ब बजेट निकासा गरिसकेको छ । तर अनुदान पाएका कैयौं विद्यालयले पुस्तक नै नकिनी रकम अन्यत्रै लगाएका छन् । अधिकांशले चाहिं पुस्तक बिक्रेतासँगको मिलेमतोमा कामै नलाग्ने केही ‘देखाउने’ किताब किनेर बाँकी पैसा हिनामिना गरेका छन् ।

गएको २१ फागुन सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकास्थित जनता मावि, खुरहुरियाको पुस्तकालयमा पुग्दा त्यहाँ प्राविधिक शिक्षा, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस एण्ड सर्किट, इलेक्ट्रिक टेक्नोलोजी, माइक्रो प्रोसेसर, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट, वेब टेक्नोलोजी, मोडल डिजिटल इलेक्ट्रोनिक, कम्प्युटर नेट वर्क की उल्लेख गरिएको एक/एक थान तथा कक्षा ९ र १० का केही थान किताब थिए । जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पुस्तकालय संचालनका लागि निकासा भएको रु.६ लाख ५० हजारबाट खरीद गरिएको भनिएका किताबको सूची यिनै हुन् ।

एकजना शिक्षकले दिएको जानकारी अनुसार, ‘रु.१५ हजार बराबरको किताब खरीद गरेर यो पुस्तकालय चलाइएको छ । अरू पैसा के भयो थाहा छैन ।’ यसबारे बुझ्दा प्रअ सूर्यनारायण यादवले विभिन्न कारणले गर्दा किताब किन्न नभ्याइएको भन्दै अब छिट्टै किताब किन्ने जवाफ दिए । उनले ती कारण भने खुलाएनन् । तराईका जिल्लाका कतिपय प्रअमा चैत मसान्तपछि जिशिका रहँदैन, त्यसपछि पैसाको खोजीनिती हुँदैन भन्ने बुझाइ छ ।

सप्तरीकै रुपनी गाउँपालिकास्थित बसबिट्टी माविले पुस्तकालय वापतको रु.३ लाख ७५ हजार भवन निर्माणमा खर्च गरेको छ । “भवन निर्माणको पैसा रहेको बैंक खाता रोक्का भएपछि पुस्तकालयको पैसा त्यसमा खर्च गरिएको” प्रअ श्यामप्रसाद यादवले बताए । “पुस्तकालयको बजेटबाट रु.१ लाख ७५ हजारमा १५ थान कुर्सी, तीन थान टेबल, दुई वटा किताब ¥याक र चार थान शोकेस खरीद गरिएको” प्रअ यादवको भनाइ छ । यसको अर्थ यो विद्यालयले पुस्तकालय शीर्षकमा पैसा लियो तर अहिलेसम्म एउटा पनि किताब किनेको छैन ।

राजविराजस्थित केशो अनिरुद्धवती माविको पुस्तकालयमा केही थान पुस्तक छन् । साझ प्रकाशनका ती किताब पनि च्यातिएका छन् । शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका प्रअ फुलेश्वर मण्डलले ‘शिक्षक महासंघको अधिवेशन र विभिन्न परीक्षाका कारण पुस्तक खरीद गर्न नसकिएको’ स्वीकार गरे । उनले भने, “अब चाँडै खरीद गर्छौं ।” पुस्तकालय भनिएको कोठा सधैंजसो बन्द रहने हुँदा विद्यालयमा पुस्तकालय छ भन्ने पनि धेरै विद्यार्थीलाई थाहा छैन । कक्षा ९ की सावित्रीकुमारी यादवले भनिन्, “खै, हामीलाई त यहाँ पुस्तकालय छ भन्ने नै थाहा छैन ।”

धादिङ जिल्लाको सदरमुकाम नीलकण्ठमा रहेको चण्डेश्वरी उमाविले अघिल्लो शैक्षिक सत्रको बजेटबाट आवश्यक किताब किन्न सूची बनाएको थियो । त्यस अनुसार पुस्तक खरीद पनि गरियो । तर अहिले पुस्तकालयमा त्यो सूचीको दुई–चारवटा बाहेक काम लाग्ने एउटा पनि किताब छैन । जबकि विद्यालयले पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित, शिक्षक निर्देशिका, सन्दर्भ सामग्रीहरू, अभ्यास किताब लगायतको सूची बनाएको थियो । “अनुदान लिनासाथै साझ प्रकाशनबाट दिनमा १० चोटि किताब लिन आउनुस् भनेर फोन आउन थाल्यो” प्रअ हरि इटनीले भने “अध्यक्षसहित गएर किनेको हो, हतारमा किताब छान्न समेत पाइएन ।”

‘भ्याट/प्यान बिल मिलाउन सहज हुने ठानेर साझ प्रकाशनबाटै किताब किनेको’ प्रअ इटनीको भनाइ छ । आवश्यक किताबको सूची साझमा बुझएरै खरीद गरेको भए पनि १० प्रतिशत मात्रै काम लाग्ने किताब आएको इटनीले स्वीकार गरे । लाइब्रेरियन घनश्याम लम्साल भन्छन्, “साझले पठाएको एउटा बोरा त कामै नलाग्ने थियो । सबै पुराना गरिमा पत्रिकाले भरिएको थियो ।” विद्यालय सूत्रका अनुसार गरिमा पत्रिका मात्रै रहेको उक्त बोरा पछि अप्ठ्यारो पर्छ भनेर जलाइएको थियो ।

गत वर्षको बजेटबाट धादिङको गणेशकुण्ड मावि, दार्खाले असारमा किनेका किताब माघ तेस्रो सातासम्म बाल विकास पढाइ भइरहेको कक्षाकोठाको एउटा कुनामा बोरामै थन्किएका थिए । प्रअ रवीन्द्र चौधरीले ‘पुस्तकालयको लागि कक्षाकोठा नभएर किताब बोरामा राखिएको’ बताए । त्यहाँ पुस्तकालयका लागि किताब किनेको न विद्यार्थीलाई थाहा छ, न शिक्षक, अभिभावकलाई । कक्षा १० का देउवा तामाङ भन्छन्, “अभ्यास किताबहरू पुस्तकालयमा भएको भए अतिरिक्त कक्षा पढ्दा धेरै सजिलो हुन्थ्यो ।”

जिशिका धादिङलाई पनि यसको जानकारी छ । जिशिअ माधवराज शर्माले भने “धेरैजसो विद्यालयले काम नलाग्ने किताब ल्याएको सूचना छ । अनुगमनमा त्यस्तो फेला परे पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित थप पुस्तक किन्न निर्देशन दिइनेछ ।” शर्माको भनाइबाट यो गलत कामका लागि कोही पनि जवाफदेही हुनुपर्ने देखिएन-थप पुस्तक खरीद गरे पुग्यो ।

यसरी धेरै विद्यालयले आफूखुशी बजेट खर्च गरेका छन् । लगभग सबैजसोले पूरै बजेटको किताब किनेकै छैनन् । एउटा उदाहरण कोशी मावि, महेन्द्रनगर, बागझेडा सुनसरीका प्रअ बालकृष्ण अधिकारी हुन् । उनले २०७४ साउनमा काठमाडौंको मञ्जरी प्रकाशनबाट ‘पछि किताब किन्ने शर्तमा’ रु.१ लाख ५० हजारको बिल लिएर गएका थिए । मञ्जरीका सञ्चालक कृष्ण अविरलको भनाइमा, “साउन १५ भित्र बिल फस्र्योट गरिसक्नुपर्ने थियो । बिल लिएर गए पनि, प्रअ अधिकारीले किताब किनेनन् ।” विद्यालयको नयाँ भवन बन्दै गरेको र पुस्तकालयका लागि कोठा नभएकोले त्यतिबेला किताब नकिने पनि बिल ल्याएको प्रअ अधिकारीले स्वीकारे । उनले भने “अब भवन तयार भएको छ, नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएसँगै आवश्यक सबै किताब किन्छौं ।” मंगलमय मावि पाडाजुँगी, झपाका प्रअ मोहन वगालेले मञ्जरीबाटै रु.७२ हजारको किताब किने । तर रु.२ लाखको बिल बनाइदिन भने । सञ्चालक अविरल आफूले त्यसो गर्न भने नमानेको बताउँछन् ।
सरकारले आ.व. २०७३/७४ देखि शुरू गरेको ‘एक विद्यालय एक पुस्तकालय’ अभियानमा अहिलेसम्म रु.३ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । धेरैजसो विद्यालयले पैसा लिए, तर पुस्तकालय बनाएनन् । कतिले त कबाडीमा बेच्नुपर्ने किताब मिलेमतोमा दोब्बर महँगो मोलमा किनेको पनि भेटियो । धेरैजसो प्रकाशन गृहका बिल नक्कली वा वास्तविकतासँग मेल नखाने खालका देखिन्छन् । कतिपय विद्यालयले चाहिं पुस्तकालयको ‘भौतिक संरचना’ का लागि भनेर पैसा सिध्याएका छन् ।

एशियाली विकास बैंक, अष्ट्रेलिया, डिफिड, यूरोपियन यूनियन, फिनल्याण्ड, जाइका, नर्वे, एसडीसी, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएसएड, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संगठन एआईएन समेत पन्ध्र वटा दातृसंस्थाको साझ्ेदारीमा सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) को अनुदान बजेट अन्तर्गत जिशिकाबाट छानिएका विद्यालयले रु.६ लाख ५० हजारका दरले रकम पाउँछन् । कार्यक्रम अनुसार, त्यो पैसाबाट पुस्तकालयका लागि चाहिने सामग्री र पुस्तक खरीद गर्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७५ जिल्लाका १ हजार ९४५ विद्यालयमा पुस्तकालय बनाउन रु.१ अर्ब ३० करोड ८० लाख ५० हजार छुट्याइएको छ । यो वर्ष सबैभन्दा कम मनाङमा एक तथा मुस्ताङ र मुगुमा दुई–दुई र सबैभन्दा बढी सिरहाका ६१ विद्यालयले पुस्तकालय अनुदान पाएका छन् । शिक्षा विभागका अनुसार, जिशिकाबाट स्कूलहरूलाई निकासा हुने यो रकम ‘पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि पुस्तक, ¥याक, कुर्सी–टेबल र किताब खरीदमा खर्च हुनुपर्दछ ।’

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा काठमाडौं, भक्तपुर, मुुगु, हुम्ला, सुर्खेत र डोटीबाहेकका ६९ जिल्लाका १७५८ सरकारी विद्यालयलाई जिशिकाबाट रु.१ अर्ब १४ करोड २७ लाख अनुदान निकासा दिइएको थियो । यसैगरी आव २०७०/७१ मा १०५३ वटा विद्यालयमा पुस्तकालयका लागि रु.५० हजारका दरले रु.६ करोड ६१ लाख ८० हजार तथा आव २०७१/७२ मा १००० वटा विद्यालयका लागि रु.१ लाखका दरले रु.१ अर्ब अनुदान दिइएको थियो । आव २०७२/७३ मा पुस्तकालय कार्यक्रम राखिएको भए पनि शिक्षा मन्त्रालयबाट बजेट निकासा नभएको शिक्षा विभागको भनाइ छ । यसरी हालसम्म पुस्तकालयका लागि रु.३ अर्ब ५२ करोड ८६ लाख ८० हजार खर्च भएको देखिन्छ । खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट