दलित सवाल शसक्त बनाउन सञ्चार गृह समावेसी हुन आवश्यक

काठमाडौं । समाजमा रहेको जातीय बिभेद र छुवाछूत अन्त्य गर्न सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भुमिका रहेकाले सञ्चार माध्यामहरु समावेसी हुनुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् ।

देशमा सञ्चालित नीजि तथा सरकारी सञ्चार माध्यामहरुले सामाजिक मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन नसकेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । दलित समुदायले समाजमा भोग्नुपरेका पीडाहरु सञ्चार माध्यामले प्राथमिकताका साथ सञ्चार माध्यमहरु बाहिर ल्याउन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।

जागरण मिडिया सेन्टरले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको मिडियामा दलित सम्भावना र चुनौती बिषयक संवाद कार्यक्रमका सहभागीहरु दलित समुदायका पत्रकारहरुले समाजमा पछाडी पारिएका तथा राज्यको मुलधारमा समावेश हुन नसकेका समुदायका मुद्दालाई ठूला सञ्चार माध्यमले समेट्न नसकेको बताए ।

उनीहरुले राज्यका सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालित सञ्चार माध्यमहरु नै समावेसी बन्न नसकेको अवस्थामा आम सञ्चार नीति कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

सो कार्यक्रममा दलित अगुवा एवम् पूर्व सभासद विनोद पहाडीले नेपालका आमसञ्चार माध्यमहरु समावेसी नभएकै कारण लामो समयको संघर्षपछि नीति निर्माण भएको र सरकारलाई अब कार्यान्वयन गर्न सबैले दवाव दिनुपर्ने बताए ।

सरकारी एवम् नीजि क्षेत्रको लगानीमा संचालन भएका संचार माध्यमहरुमा आदिवासी जनजाती, महलिा, दलित, मुस्लिम लगायतका समुदायको सहभागीता र प्रशारण गरिने सामाग्रीहरुमा उनीहरुका कार्यक्रम र सवालहरु नसमेटिएका कारण मिडियाहरुलाई समावेशी बनाउनुपरेको बताए ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विकले सवावेशी मिडिया हुन समग्र समाजको विकास र सामाजिक सोचहरुमा आमुल परिवर्तन गरेर दलित समुदायका पत्रकारहरुको अर्थपूर्ण सहभागीता सञ्चार माध्यममा भएपछि दलित सवालले प्राथमिता पाउन सक्ने बताए ।

कार्यक्रममा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम बिश्वकर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय गोपाल बराइली, पत्रकारहरु एकल सिलवाल, भीम विश्वकर्मा, बसन्त विश्वकर्मा, सुनिता मरिक, अमर सुनार, चाँदनी हमाल लगायतले राज्यले उपेक्षा गरेका र पछाडी पारिएका समुदायको सञ्चारमाध्यममा उपस्थिती नभएसम्म उनीहरुका सवाल सशक्तरुपमा आउन नसक्ने बताएका थिए ।