प्रदेश राजधानीका लागि नेताहरुको आ–आफ्नै दावी

यस प्रदेशको डडेलधुरा, दीपायल, अत्तरिया र धनगढीमा प्रदेश राजधानी तोकिनु पर्ने मागसहित ती क्षेत्रका सर्वसाधारण र नेता कार्यकर्ताहरु संघर्षका कार्यक्रममा उत्रिएका हुन् । 

‘राजधानी अत्तरिया नै उपयुक्त हुनसक्छ’ निर्वाचन परिणाम आए लगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखराज भट्टले संचारकर्मीसँग आफ्नो धारणा राखेका थिए । जनघनत्व, यातायातको सहजता, थारु बाहुल्य जिल्ला र पहाडी जिल्लाका बासिन्दा सबैको सहज आवागमन हुनसक्ने अत्तरिया नै उपयुक्त हुने नेता भट्टको तर्क छ । 

कैलाली कंचनपुरबाट निर्वाचित भएका प्रदेश सभाका प्रायः सबैजसो सदस्यले अत्तरियालाई नै राजधानी बनाउनुपर्ने मत प्रकट गरिरहँदा पहाडी जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदले भने दीपायल वा डडेलधुरामध्ये एक ठाउँमा राजधानी हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । 

प्रदेश नं ७ को राजधानी अत्तरिया बनाउनु पर्ने माग गर्दै मंगलबार अत्तरियाका बासिन्दाहरुले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाए । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघर्ष समितिका अध्यक्ष नन्दराज भट्टले अत्तरियामा राजधानी नभए दीर्घकालीन आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । भट्टको संयोजकत्वमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि रहने गरी आन्दोलनका लागि नौ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ । 

सरकारले यस प्रदेशको राजधानीका लागि सम्भाव्य ठाउँको खोजी गरिरहेको छ । अस्थायी राजधानीका रुपमा भने दीपायल वा धनगढीको चर्चा छ । प्रदेशको राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण पहाड भन्दा तराईमा कम खर्चिलो हुने र राजधानीका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार पनि पर्याप्त भएकाले राजधानी अत्तरिया उपयुक्त भएको स्थानीय सबै राजनीतिक दलका अगुवा नेता कार्यकर्ताको दावी रहेको छ । 

नेपाली काँग्रेसका नेता लोकराज पाण्डेयले भने ‘सबै दृष्टिले अत्तरिया प्रदेश राजधानी बनाउनु उपयुक्त रहेको छ ।’ थारु समुदायका अगुवा नेता प्रभात चौधरी भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप प्रदेश राजधानी दीपायल वा डडेलधुरामा हुनुपर्ने बताउछन् । 

आ–आफ्नै ठाउँमा प्रदेश राजधानी तोक्नु पर्ने माग उठिरहेको भएपनि प्रदेश सभाको बैठकलाई प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने अधिकार रहेको छ । 
यसैबीच, धनगढीमा उपलब्ध रहेको पूर्वाधार तथा भवनको विवरण पठाउन केन्द्रबाट निर्देशन आएबमोजिम धनगढीका ११ वटा कार्यालयको विवरण केन्द्रमा पठाइएको शहरी विकास तथा भौतिक विभाग डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रविन्द्र बोहराले बताए । 

कार्यालयले गरेको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुखको सचिवालय र निवास, प्रदेशसभा भवन, मुख्य मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास, मन्त्रालयहरु र मन्त्रीको निवास जस्ता संरचनाको विस्तृृत विवरण उल्लेख गरिएको छ ।