सशस्त्र प्रहरीको लत्ताकपडामा कमिसनको खेल

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका लागि लत्ताकपडाका लागि छुट्याइएको ४० करोड रुपैंया फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । अवधि नपुगेको कम्पनीलाई ठेक्का दिने चक्करमा नियम अनुसार पाउने लत्ताकपडाबाट सम्पूर्ण सशस्त्रका कर्मचारी बञ्चित हुने भएका छन् ।

सशस्त्र मुख्यालयको आर्थिक प्रशासन निर्देशनालय अन्तर्गत खरिद ईकाई (प्रबन्ध शाखा) ले दुई पटक राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । गत भदौ १९ र असोज २३ गते छुटाछुटै सामान खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसमा हिमाली भेगमा खटिने कर्मचारी देखि तराई र पहाडमा खटिने कर्मचारीलाई वर्षभरिलाई आवश्यक पर्ने लत्ताकपडा, बुट, स्नो स्लिपिङ ब्याग, उलन र कर्टन सर्ट, पाईन्ट, रुबस्याक ब्याग, चुस्ता, झुल लगायतका सामाग्री खरिद योजना थिए ।

झण्डै ४० करोड मूल्य बराबरको यी सामान खरिदका लागि थुप्रै कम्पनीले दरखास्त हालेपनि दुई वटा कम्पनीलाई छनौट गरिएको थियो । हिमालयन विजनेश र युनि वल्र्ड झापा नामका दुई ठेकेदार कम्पनीलाई टेन्डर पार्न प्रबन्धका उच्च अधिकृतले मोटो रकम कमिसन माग गरेका थिए ।

बोर्ड बैठकले तीन वर्षसम्म कम्तिमा २४ करोड रुपैंया कारोबार गरेको हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मुख्यालयको प्रबन्ध शाखाले कमिसनको चक्करमा योग्यता नपुगेको र एक वर्षमात्रै काम गरेको युनी वल्र्ड नामको कम्पनीलाई समेत स्वीकृति दिएर हिमालयनसँग साझेदारी कारोबार गर्ने दो श्रो निर्णय गरेको थियो ।

बोर्ड बैठकको सुरुको निर्णय विपरित ठेक्का दिन खोजेपछि यो रहस्य बाहिरिएको हो । यो प्रकरणमा सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ समेत चुकेका छन् । आन्तरिक निर्णय गर्दा अवधि नपुगेको कम्पनीलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा लैजान सिंहले समेत स्वीकृति दिएका छन् । युनी वल्र्डले चीनिया कम्पनीसँग डिल गरेको समान एक वर्ष अगाडी नै दिनतयार थियो । तर हिमालयनलाई पहिल्यै कबोल गरेका कारण तत्कालीन समयमा समान ल्याउन रोकिएको थियो ।

आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एसएसपी अभि खत्री र प्रबन्ध शाखाका डिएसपी सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पूर्ण बहादुर साउदले जालझेल गरेर दुई कम्पनीलाई मुल्यांकन प्रक्रियामा लगेको मुख्यालयका उच्च अधिकृतले बताए । खत्रीसँग प्रतिक्रिया माग्न पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उक्त टेन्डर प्रक्रिया गलत रहेको र कमिसनको खेलमा अवधि नपुगेको कम्पनीलाई समेटिएको भन्दै छानवीनका लागि उजुरी र्पयो । आयोगले मंसिर ११ गते सशस्त्र मुख्यालयलाई पत्र लेख्दै चार वटा विषयमा जफाव पठाउन निर्देशन दियो । एकाएक सशस्त्रले ठेक्का तोड्यो मंसिर १८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ।

बोलपत्रदाताहरुले पत्र बुझिलिएको भरपाईको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन र बोलपत्रदाताको सामान्य अनुभव १ वर्षको तर बोलपत्रदाताको ३ वर्षको वार्षिक सालाखाला (औषत) कारोबार गणना गर्ने प्राबधान एक आपसमा बाझिन्छ बाझिदैन सो जानकारी दिेन भन्दै अख्तियारले जफाव मागेको छ । अख्तियारका समाजशास्त्री कुमारराज न्यौपानेद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा यथासिघ्र जफाव पठाउन भनिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रबक्ता डीआईजी बाबुराम पाण्डेले कमिसनको चक्करले ठेक्का रद्द नभएको दावी गरे । उनले भने अनुसारको समान समयमा नआउने देखिएपछि ठेक्का रद्द गरेको बताए । तर अख्तियारले छानविन थालेपछि ठेक्का रद्द भएको हो । ठेक्का रद्द बारे अख्तियारले सोधेको जफावबारे अनविज्ञता प्रकट गरे । अन्नपूर्ण पोष्टबाट