वाम गठबन्धनको घोषणापत्र : नेपाली झण्डा अंकित पानीजहाजदेखि केबलकारसम्म

काठमाडौं । वामपन्थी गठबन्धनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि भूपरिवेष्टित मुलुकले समुन्द्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्दै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने भएका छन् ।

गठबन्धनले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि घोषणापत्रमा भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालले निर्वाधरुपमा समुन्द्रसम्मको पहुँच प्राप्त गर्ने अधिकारलाई स्थापित गर्ने र समुन्द्रमा पानी जहाज सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कका लागि हवाई र जलमार्ग’ शीर्षक दिइएको उक्त घोषणापत्रमा नेपाली झण्डा अंकित पानीजहाज सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

घोषणापत्रमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने, आगामी पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने, दुई वर्षभित्र भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थल र तीन वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने विषय समेटिएको छ ।

घोषणापत्रमा विराटनगर, नेपालगन्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने, सबै आन्तरिक विमानस्थललाई अत्याधुनिक, सुविधा सम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गर्ने, बाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायुसेवा निगमका विमानको संख्या बढाउने र निजी क्षेत्रका हवाई सेवालाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र बाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, उच्च बाँधयुक्त जलाशयमा जलमार्गको विकास गर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ ।

‘कृषिभूमिमा पानी ः सिँचाइमा लगानी’ शीर्षक दिइएको घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषि भूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गर्ने, तराई–मधेस र भित्री तराईको कृषि भूमि सिँचाइ गर्न तमोर–मोरङ डाइभर्सन, सुनकोसी–कमला र सुनकोसी–मरिन–वाग्मती डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, रापती–सुराई डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, पश्चिम सेती–कैलाली–पाण्डुनजस्ता नदी डाइभर्सन परियोजना अगाडि बढाउने कार्ययोजना प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ ।

चुरे तथा महाभारत क्षेत्रबाट बग्ने नदीको मुहानमा बाँध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण, विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ तथा माछा पालन कार्यक्रम लागू गर्ने, वर्षात्को पानीसमेत उपयोग गरी राष्ट्रव्यापी रूपमा ताल र सानाठूला पोखरी निर्माण गरी डढेलो नियन्त्रण, चरिचरन र अन्य सिँचाइमा सदुपयोग गर्ने, भूमिगत सिँचाइ सम्भाव्य भएका तराई–मधेश र अन्य स्थानमा स्यालो तथा डिप ट्युबवेल र पहाडी भू–भागमा अवस्थित समथर भू–भाग, बेसी तथा टारमा सौर्य ऊर्जा एवं अन्य प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना वामपन्थी गठबन्धनले अगाडि सारेको छ ।

वाम गठबन्धनले आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक मुलुक भित्र्याउने पर्यटकीय क्षेत्रको बजार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथप्रदर्शकका लागि तालीम केन्द्रको स्थापना गर्ने, पर्यटनसम्बन्धी उच्च अध्ययन र आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने, पर्यटक सेवाका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानमा केबुलकार र मोनोरेल सञ्चालन गर्ने योजना समावेश छ ।

‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने विषयलाई समावेश गरेको गठबन्धनले हाल सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने, लगानीकर्ताका लागि उद्योग स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म विद्युत्, पानी र करमा विशेष छुट दिने, प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम निर्माण गरिनेछ ।

आगामी पाँच वर्षभित्रमा मुलुकका विभिन्न भागमा फेला परेको खनिज र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गर्ने, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, नेपाली जनतालाई स्वदेशमै उत्पादित वस्तुको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने, नेपाललाई आवश्यकपर्ने आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।

त्यस्तै विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै लैजाने र विदेशी सहायता नचाहिने गरी अर्थतन्त्रको क्षमता विकास गर्ने वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

गठबन्धनको घोषणापत्रमा सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभाभवन, स्वास्थ्य चौकी, हुलाक कार्यालय र सेवाकेन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी पाँच वर्षमा देशभरिका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलमा वाइफाई सेवा निःशुल्क गराउने र सञ्चार उद्योगमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा विदेशी लगानी निषेध गर्ने नीतिसमेत लिइएको छ ।