निर्वाचन प्रत्यासीका न्यूनतम खर्च साढे १० अर्ब

काठमाडौं । संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आगामी मंसिरमा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन खर्चिलो हुने देखिएको छ ।

आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिएका ५ हजार २ सय ९३ प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ ६ हजार ९४ उम्मेदवारले अर्बौं खर्च गर्ने देखिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चबाहेक उम्मेदवारहरुको कूल खर्च साढे १० अर्बभन्दा बढी हुने देखिएको छ । यत्रो ठूलो रकम गाउँगाउँमा पुग्नेछ तर उत्पादन वृद्धिका लागि होइन मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअन्तर्गत १ सय ६५ पदका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा पहिलो चरणमा ३ सय ८२ र दोस्रो चरणका लागि १ हजार ६ सय ६२ गरी जम्मा २ हजार ४४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार प्रतिउम्मेदवारले २५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । यहाँबाट के थाहा हुन्छ भने प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा रहेका कूल उम्मेदवारले ५ अर्ब ११ करोड खर्च गर्नेछन् । आयोगका अनुसार यो अधिकतम खर्च हो तर उम्मेदवारले त्यतिमात्र खर्च गर्ने छैनन् । सोहीअनुसार कूल खर्च पनि बढी हुने देखिएको छ ।

त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम १ सय १० सदस्य रहनेछ । त्यसमा प्रतिनिधि सभामा ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा उम्मेदवारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार २ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् ।

सोहीअनुसार निर्वाचित हुने पदलाई मात्र मान्ने हो भने पनि २२ करोड खर्च हुनेछ । तर, सबै राजनीतिक दलले अधिकतम संख्यामा निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकको सूची बुझाएका छन् । यो खर्च कयौँ गुणा बढ्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ३० वटा पदमा ३ हजार २ सय ४९ को उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचन आयोगले मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश सभाका सदस्यका पहिलो हुने निर्वाचित हुने एकजना उम्मेदवारले १५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । सोहीअनुसार प्रदेश सभा निर्वाचनका कूल उम्मेदवार न्यूनतम ४ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख खर्च गर्नेछन् ।

समानुपातिक तर्फको २ सय २० पदमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको सूची बुझाइसकेका छन् । यदि २ सय २० मात्रलाई मान्ने हो भने पनि प्रतिपद १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । योअनुसार ३३ करोड खर्च हुनेछ । तर निर्वाचनमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रशिक्षण स्रोत पुस्तिका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले यस प्रणालीबाट निर्वाचित हुने कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुपर्छ । यसले गर्दा यो खर्च पनि ठूलो हुने देखिएको छ ।

यसअधि निर्वाचन आयोगले ६अर्ब ५० करोडभन्दा बढी खर्चेर स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न गरेको छ । मुलुकको ७ सय ४४ वटा पदका लागि त्यसबखत पनि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले ठूलो रकम खर्च गरेका थिए ।

आयोगका बन्दसूचीअनुसार समानुपातिक निर्वाचनमा आदिवासी पुरुष ७ सय ८३, महिला ९ सय ३१ र अन्य एक, खस आर्य पुरुष ८ सय ६७ र महिला ९ सय ९७, थारु पुरुष १ सय ५८ र महिला २ सय ६२, दलित पुरुष ३ सय ४२ र महिला ४ सय ९६, मधेशी पुरुष ४ सय ५५ र महिला ५ सय ६३, मुस्लिम पुरुष ८१ र महिला १ सय ५७ उम्मेदवार छन् ।

यसैगरी अपांगता भएका पुरुष १ सय ५८, महिला १ सय १५ र अन्य एक तथा पिछडिएका क्षेत्रका पुरुष १ सय ७ र महिला १ सय २२ उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा समावेश रहेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आयोगमा दर्ता भएका ८८ दलमध्ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ४९ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनसमेतका लागि ५३ दलले बन्दसूची बुझाएका थिए ।