सूचना उपलब्ध नगराउने ६९९ अधिकारीविरुद्ध उजुरी

काठमाडौँ । सूचना उपलब्ध नगराउने ६९९ स्थानीय तहका सूचना अधिकारीविरुद्ध उजुरी गरिएको छ । 

राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको संस्था फ्रिडम फोरमको अगुवाइमा सूचना उपलब्ध नगराउने ६९९ स्थानीय तहका सूचना अधिकारीविरुद्ध आज हुलाकमार्फत सम्बन्धीत निकायका कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी गरिएको हो ।

मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा सूचना माग गरिएकोमा ५४ वटा स्थानीय तहले मात्र सूचना उपलब्ध गराएको छ । सूचनाको हकको बेवास्ता गर्दै सूचना उपलब्ध नगराएपछि त्यहाँका सूचना अधिकारीलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दर्ता गरिएको हो ।

स्थानीय सरकार पारदर्शी, जवाफदेही र जनताप्रति उत्तरदायी तथा नागरिक र स्थानीय सरकारबीच एकआपसमा विश्वासिलो र रचनात्मक सहभागिताको वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्य राखी देशका सबै स्थानीय तहको कार्यपालिका कार्यालयसँग सूचना माग गरिएकामा स्थानीय तहले त्यसलाई बेवास्ता गरेका हुन् ।

फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हरिविनोद अधिकारी, कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं फ्रिडम फोरमका महासचिव धर्मेन्द्र झा, अधिवक्ताद्वय राममाया लामिछाने र सञ्जिव घिमिरे, फोरका कोषाध्यक्ष केदार दाहाल, सञ्चारकर्मी कृष्णप्रसाद सापकोटालगायतले आफ्नो अध्ययन एवं जानकारी प्रयोजनका लागि नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा ७ (१) बमोजिम ती सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गर्नुभएकोमा ६९९ स्थानीय तहले सूचना उपलब्ध गराएका छैनन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा सूचना अधिकारी तोकिनुभएको छ वा छैन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम तीन तीन महिनामा स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने २० प्रकारका सूचना के–कसरी सार्वजनिक गर्दैछ, कार्यालयमा सुशासन ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ गरिन्छ वा गरिँदैन, कार्यालयले सूचना व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै निर्दे्शिका वा नीति वा कुनै कानून बनाएको छ छैन भन्ने विषयमा सूचना माग गरिएको थियो ।

यस कार्यालयले नागरिक वडापत्र राखेको छ छैन, कार्यालयको वेबसाइट छ छैन, निर्वा्चित पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिएको छ छैन, कार्यालयको निर्माण, आपूर्ति र सेवासम्बन्धी विज्ञापनका लागि चालू आवमा कति बजेट छुट्याइएको छ, विज्ञापन प्र्रवाह गर्न के कस्तो नीति र कार्यक्रम बनाइएको छ, कार्यालयले सञ्चालन गर्ने योजनाको पारदर्शीताका लागि योजनास्थल होर्डिङबोर्ड राख्ने नीति छ छैन, कार्यालयले आफ्ना काम–कारबाहीमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न कुनै कानूनी वा नीतिगत संरचना बनाएको छ छैन लगायत विषयमा सूचना माग गर्नुभएको थियो ।

त्रिविका सूचना अधिकारीविरुद्ध उजुरी

सूचना उपलब्ध नगराएपछि त्रिवि रजिस्टार कार्यालयका सूचना अधिकारीविरुद्ध उजरी गरिएको छ । विश्वविद्यालयअन्तर्गतका ६० आंगिक क्याम्पसमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा केन्द्रबाट खटिने टोलीले दोहोरो सुविधा लिएको पाइएकोबारे मागिएको सूचना उपलब्ध नगराएपछि उनीबिरुद्ध आज त्रिविका प्रमुखसमक्ष उजुरी गरिएको हो ।

फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाललगायतले सूचनाको हकको प्रयोग गरी माग गरेको सूचनामा त्रिविबाट काज लिएर गएका लेखापरीक्षकहरूले क्याम्पसको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा उक्त क्याम्पसलाई पनि आर्थिक भार पारेको सूचना प्राप्त गरेपछि त्यससम्बन्धी थप सूचना मागिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयसँग सूचना माग

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका कञ्चनपुरका पत्रकार प्रकाशसिंह ठकुरीको मुद्दा कुन अवस्थामा र कुन निकायले हेरिरहेको छ, सो बारे सूचना माग गरिएको छ । फ्रिडम फोरमको अगुवाइमा अधिवक्ता अस्मिता पोखरेल र सूचनाको हकका अभियन्ताकुमार चौलागाईंले आज गृह मन्त्रालयसँग सो सूचना माग गर्नुभएको हो ।

शान्ति सम्झौताअनुसार राजनीतिक प्रकृतिका घटनाको छानबिन गर्न नमिल्ने भनिएको र बेपत्ता छानबिन आयोगमा तामेलीमा रहेका मुद्दाको सम्बन्धमा राज्यको तर्फबाट के कस्तो वैकल्पिक उपचारका माध्यमको व्यवस्था गरिएको छ, सोबारे सूचना माग गर्नुभएको हो । आजको समाचार दैनिकका प्रकाशक तथा सम्पादक ठकुरी २०६४ असार २१ गतेदेखि बेपत्ता छन् ।

ठकुरीकी श्रीमती जानकीले श्रीमान् बेपत्ता बनाएको आरोपमा २०६४ असार २४ गते प्रहरीमा सातजनाविरुद्ध जाहेरी दिएको र जोहेरीमाथि प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा त्यही दिन ठकुरीका छिमेकी पोमलाल शर्मासहित अरुलाई सामान्य सोधपुछ गरी पोमलालविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा ग¥यो । त्यसपछि सो घटनाबारे अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन सरकारले तयार गरेको सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिने सूचीअन्तर्गत २०६५ कात्र्तिक ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमार्फत ती सातजनाको मुद्दा फिर्ता गयो । तर पछि सरोकारवालाको दबाब र सक्रियतामा २०७० भदौ ६ गते पुन : अदालतमा ती सातजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।