जनता आवास कार्यक्रमका ७ वर्ष : लक्ष्य धेरै, उपलब्धि न्यून

काठमाडौं । सरकारले सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । दलित, लोपोन्मुख तथा विपन्न मुसलमानलाई केन्द्रित गरि ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ७ वर्षको अवधीमा ६ हजार आवास बनाइएको छ ।

सरकारले अति गरिव र विपन्न वर्गलाई आवासमा सेवा पुगोस् भनेर सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रममा ६ हजार आवास बनाएको सरकारले २०७३ मा थप २० हजार आवास निर्माण गर्ने योजना ल्याएको थियो । तर, अझैं पूरा हुन सकेको छैन ।

गत वर्ष २० हजार आवास बनाउने योजना ल्याएको सरकारले १८ हजार आवास निर्माणको चरणमा पुगेको जनाएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले यो वर्ष २५ हजार आवास निर्माणको लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको बताउँछन् ।

जेष्ठ नागरिक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि सात वटै प्रदेशमा आवास निर्माणको कार्यलाई पनि अगाडि बढाइएको बताए । शहरी गरिबको समस्यालाई न्युनिकरणका लागि इचंखुनारायणमा २ सय ३० परिवार अटाउन सक्ने लो कस्ट हाउजिङको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

उनले शहरीकरणसँगै बढिरहेको गरिवीलाई न्युनिकरण गर्न नसकिएको बताए । नेपालमा विकासका पर्याप्त योजना नै नभएको उनको भनाई छ ।

नेपाल शहरीकरणतिर लम्कियो : मन्त्री शाही
राज्यमन्त्री कुन्तिकुमारी शाहीले जनसंख्या वृद्धि, भौतिक पुर्वाधारको विकास तथा नगरपालिकाको विस्तारसँगै नेपालले शहरीकरणको बाटोे पहिल्याएको बताएकी छन् ।

विश्व बसोबास तथा विश्व शहरी योजना दिवसका अवसरमा रुपसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राज्यमन्त्री शाहीले शहरीकरणको तीव्र आकांक्षा तथा योजनासँगै अगाडि बढिरहेको हुँदा अबका दिनमा व्यवस्थित शहरीकरण आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले विश्वले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लालाई सबैभन्दा पहिला नियाल्ने भएकाले तीनै जिल्लाको बाटो, भौतिक, सरकारी तथा निजी संरचना बनाउँदा सचेत भएर बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भूकम्पीय जोखिमबाट बच्ने संरचना बनाउन पनि उनले आग्रह गरिन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष तथा रुपसनका निर्वतमान अध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात निर्वाचित प्रतिनिधिहरुमा शहरीकरणको योजना उत्साहजनक रहेको बताए । उनले स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटीलगायत विभिन्न योजनासहित आएका प्रतिनिधिको उत्साहलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।

उनले सेन्ट्रिफुगल र सेन्ट्रिपेटलका आधारमा शहरीकरणको योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उनले युवापुस्ता, संचारको विकास, रेमिटेन्स, रोजगारीको विकास लगायतका कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।