समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन ठूला दलहरुलाई महाभारत

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार छान्न राजनीतिक दलहरुलाई निक्कै सकस परेको छ । आइतवार निर्वाचन आयोगमा नाम पेश गर्नुपर्ने भए पनि यतिबेलासम्म दलहरुले अन्तिम रुप दिन सकेका छैनन् ।

मंसिर १० र २१ दुई चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची आइतबार निर्वाचन आयोगमा बुझाउुपर्ने छ । आयोगले बन्दसूची बुझाउन बिहान १० देखि ५ बजेसम्म समय तोकेको छ ।

तर, विभिन्न राजनीतिक दलहरु बीचमा भएको गठबन्धन र आकांक्षीहरुको संख्या धेरै भएपछि दलहरुले अझै पनि उम्मेदवारहरुको सुची फाइनल गर्न सकेका छैनन् ।

खासगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई उम्मेदवार छान्न महाभारत बनेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि जिल्ला र क्षेत्रीय समितिबाट ३ हजारभन्दा बढीको सिफारिस आएपछि कांग्रेसलाई सकस परेको छ ।

त्यही अवस्था छ एमालेको पनि । प्रतिनिधिसभाका १ सय १० तथा प्रदेश सभाका २ सय ३० उम्मेदवारका लागि ७–८ गुना बढी संख्यामा सिफारिस आएपछि एमालेलाई उम्मेदवार टुंग्याउन ‘महाभारत’ देखिएको छ ।

राजपा, नयाँ शक्ति, संघीय समाजवादी फोरम लगायतका दललाई पनि उस्तै सकस परेको छ । तर, ठूला दलहरुमा उम्मेद्वार छान्न सकस परे पनि साना दलहरुमा भने त्यस्तो समस्या छैन ।

के छ प्रावधान ?
समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा १ सय १० र ७ वटा प्रदेशसभाका लागि २ सय २० जना सदस्य चुनिनेछन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा चुनावमा भाग लिन ८८ दलले आयोगमा दलले मात्र बन्दसूची बुझाउन पाउनेछन् ।

प्रदेशसभाका हकमा प्रदेशपिच्छे अलगअलग सूची हुनुपर्नेछ । समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा परेका व्यक्ति प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् । बन्दसूचीसँगै उम्मेदवारको मञ्जुरीनामा समेत पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । एउटै व्यक्तिको नाम एकभन्दा बढी दलको बन्दसूचीमा समावेश भए त्यस्तो व्यक्तिको नाम आयोगले सबै दलको सूचीबाट हटाउन सक्छ ।

बन्दसूची कानुनअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, मुस्लिम, थारू मिलाएर पेस गर्नुपर्ने छ । दलले पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सबै नमिलाएको भए त्यसलाई मिलाउन अवसर दिनेछ । सच्याउनुपर्ने भए ७ दिनको समय दिइने छ ।

समानुपातिकतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम एक महिना अवधिको छ । असोज २९ मा बुझाइएको बन्दसूचीलाई विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दै आयोगले मंसिर ३ गते मात्रै अन्तिम रूप दिनेछ । यो अवधिमा बन्दसूची सच्याउन, संशोधन गर्न, नाम फिर्ता लिन, उम्मेदवारको योग्यतामाथि दाबी विरोध र छानबिनजस्ता प्रक्रिया पूरा गरिनेछ ।