राजनीतिक निरासाले नेपाली हुनुमा हिनताबोध नहोस्

Tara  bhandari

संसारभरी वीर गोर्खाली भनेर चिनिएका हाम्रा पुर्खा, विविधताभित्रको एकता, भगवान गौतम बुद्धको जन्ममूमि, पाशुपत क्षेत्र, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सम्झदा छाती गर्वले । हारेका दुई साम्राज्यको बीचमा अपराजित नेपाली आफ्नो शीर सधैं अटल र अम्बर जस्तै लाग्दछ ।

संसारमा रहेका अन्य देशको झण्डाभन्दा भिन्नै पहिचान बोकेको रातो चन्द्र र सूर्य अंकित झन्डा, नेपाली पोशाक दौरा सुरूवाल अनि पहाड, हिमाल र तराई समिश्रणयुक्त भूमि सम्झिदा साँच्चै स्वर्ग यहि हो जस्तो लाग्छ । ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने राम शाहको चर्चित भनाईले न्यायपूर्ण समाजको सुनिश्चितता दिएको छ ।

तर कहिलेकाँही नेपाली हुनुमा हिनताबोध हुन्छ । राष्ट्रिय एकतामा गर्व गर्ने पुर्खाको सन्तान स्वयं आज विभाजनमा रमाउन खोजिरहेको छ । संसारभर वीरताको नाम कमाएका नेपाली युवाहरू आज आफ्नै दाना, नाना र छानाको रक्षा गर्न नसकेर साउदी र कतारमा भाडा माझिरहेका छन् ।

न्याय खोज्दा खोज्दै नन्दप्रसाद अधिकारीहरूले मृत्युवरण गरिरहेका छन् । आम नेपालीको हितको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राखेर आमरण अन्सन बस्ने गोबिन्द केसीहरूको माग सजिलै पूरा हुने अवस्था पनि छैन ।

संसारलाई न्याय, एकता र वीरताको पाठ सिकाउने नेपालीको देश आज संसारकै कमजोर राष्ट्र भएको छ । यो त अब वीरहरूको होइन भ्रष्टचारीको देश भएको छ । राम शाहको देश होइन, अत्याचारीहरूको देश भएको छ । त्यसैले आजकाल नेपाली हुनुमा हिनताबोध भएको हुनुपर्छ ।

व्यवस्था परिवर्तन जहाँसुकै हुन्छ । तर व्यवहार परिवर्तन मुख्य कुरा मात्र होइन, दुर्लभ कुरा रहेछ राजनीतिमा । सबै राजनीतिज्ञहरू नेल्सन मन्डेला नहुने रहेछन् । जसले देश र जनताको लागि प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरेपछि सत्ता हस्तान्तरण गरेर मरे ।

नेपालमा त यो राज्य संचालनको पद्धतिको कुरा गर्नेभन्दा एउटा राजा फालेर सयौं राजा बन्ने होडले गर्दा भ्रष्टचारले सीमा नाघिरहेको छ । राज्यले नागरीकको हितमा काम गर्नुपर्नेमा दलाल र कामचोरहरूको पक्षपोषण गरिरहेको छ । असल मानिस कहिल्यै पनि राजनीतिमा टिक्न नसक्ने अवस्था बनिरहेको छ । लोकतन्त्रलाई ठालुतन्त्रको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । कर्मचारी देशका रहेनन् । राजनीतिक पार्टीका दास भए । ठेकेदार र तस्करहरूको मतियार भए । घुस नै उनीहरूको लागि काम गर्ने उत्प्रेरणाको श्रोत बनेको छ ।

देशमा लामो समयसम्म राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा कर्मचारीतन्त्र हावी भयो । उनीहरूले यो पनि भुलिसके कि हामीले खाएको तलब जनताले तिरेको करको पैसा हो भनेर । उता राजनीतिकर्मीहरू एकै जना व्यक्तिलाई तीन/चार वटा योजनाको अध्यक्ष बनाएर पनि राज्यको ढुकुटीको दोहन गरिरहेका छन् ।

नेपालमा फस्टाएको कुनै व्यापार छ भने त्यो हो राजनीति । किन कि नेपाली समाजले नेपालको राजनीतिलाई उद्योग वा व्यापारको रूपमा सहर्ष स्वीकारेको पाइन्छ । उत्पादनमुलक व्यावसाय धरासाही छन् । आयातलाई प्रतिस्थापित गर्ने कुनै पनि भरपर्दो वस्तु वा पदार्थ यो देशमा उत्पादन भइरहेको छैन ।

तर राजनीति भने नेपालमा जति सायदै कतै फस्टाएको होला । राजनीतिमा पढाई नचाहिने । बल भए हुने । चरित्रवान हुनु नपर्ने । पैसा भए सबैभन्दा बढि योग्य भइहाल्ने । पार्टीको बिचारको अनुयायी पनि नचाहिने । खल्तीको भए पुग्ने । यो नेपालमा हाल चलेको जबरजस्त प्रवृतिले नेपालको राजनीति मजाकको बिषय बन्न पुगेको छ । यो प्रवृतिलाई नेपालकै ठूला नेताले भित्र्याएका हुन र अझ मलजल गर्दैछन् ।

राजनीतिक दल, तिनको स्थापित मान्यता र सिद्धान्त एकातिर थन्क्याएर पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूले गर्ने व्यवहार भने फरक छ । नेपालमा स्थापित कयौं बामपन्थी बताउने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको व्यवहार र जीवनशैली अति पूँजीबादी पाइन्छ । साम्यबादका अनुयायीहरू आलिसान महल र राज घरानीया जीवनशैलीमा ठाँटिएर महँगा गाडीमा महँगा होटलमा दैनिकी व्यतित गरिरहेका छन् । तर आफ्नो पार्टी पूँजीबादी पार्टी हो भन्न चाहँदैनन् । किनकी सर्वसाधारणलाई साम्यबाद भन्ने शब्दजालमा फसाएर अझैं धेरै चुनाव जित्नु छ उनीहरूलाई । संसारमा कतै सफल नभएको सर्बहारा वर्गको अधिनायकत्वको ढोल अझैं धेरै वर्ष नेपालमा पिटिने छ । मार्क्सवाद, लेनिनबाद र माओबाद अझैं धेरै वर्ष रटाइने छ कम्यूनिष्ट भन्ने पार्टीका सदस्य र कार्यकर्ताहरूलाई । वर्गीय राजनीतिको मुद्दा उठाउने साम्यबादी पार्टी जस्को मेनुफेस्टोमा कहिल्यै नभएको जातीयता र क्षेत्रीयताको मुद्दा नेपालको कम्यूनिष्टहरूले नै उछालेका हुन् ।

जतिवटा कम्यूनिष्ट आन्दोलन भए पनि उनीहरूको मुद्दाले कहिल्यै पनि जितेन यो देशमा । हरेक पटक सम्झौता गरेर विसर्जित भएको उनीहरूको इतिहासले बताउँछ । न साम्यबाद न माओबाद न सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व नै स्थापित भयो । संख्यात्मक हिसावले कम्यूनिष्टहरू बहुमतमा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्न सकेनन्, बरू आफैं स्खलित भएर पार्टी फुटाए र टुक्रा टुक्रामा विभाजित भए । पछिल्लो समय पनि नेपालका कम्यूनिष्टहरू राष्ट्रियताको विषयमा विभक्त देखिए ।

नेपाली कांग्रेस देशको पुरानो र ऐतिहासिक पार्टी हो । यसले आफ्नो आन्दोनले मुद्दा स्थापित गर्न त सफल भएको छ । तर, यसको मुलमन्त्र जुन राष्ट्रियता, समाजबाद र लोकतन्त्र हो, त्यो नै बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । भन्ने लोकतान्त्रिक पार्टी तर चरित्र भने अत्यन्तै निर्दलीय अधिनायकबादी यसको पछिल्लो प्रवृत्ती भएको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू यसकै अगुवाइमा सफल भएका छन् । तर, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था भने हरिबिजोग छ । विधिको शासनको पहरेदार भनिएको कांग्रेस विधिलाई लत्याउने पंत्तिमा दर्ज हुन पुग्यो । अख्तियार प्रमुखलाई लगाइएको महाअभियोगमा आफ्नो धारणा खुलाउन नसक्नु, भारतीय नाकाबन्दीमा स्पष्ट धारणासहित समाधानको अगुवाई गर्न नसक्नु, करिब ९० प्रतिशतले पास गरेको संविधानलाई कार्यान्वयन गराउन तराईको पार्टीहरूलाई बिश्वासमा लिन नसक्नु, नेपाल प्रहरी र न्यायपालिकामा नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु, चितवनमा अस्वभाविक गडबन्धन गरेर कार्यकर्ताको तेजोबध गर्नु आदिले नेपाली कांग्रेस पनि समाजमा असान्दर्भिक भएको पुष्टि भइसकेको छ ।

व्यवस्था भने बहुमतीय तर बहुमतको निर्णय कहिल्यै लागू हुन नसक्ने, बरू तेस्रो या चौथौ शक्तिले घुमिफिरी शासन चलाएको थुप्रै उदाहरण छन् । आफु नभएपछि बरू अर्कैले खाओस् तर यसलाई चाहीँ हुँदैहुँदैन भन्ने च्याँखे प्रवृत्तिले नेपालमा बहुमतीय शासन पद्धति नै असफल बनाएको छ । चमाले सरकार होस या सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा बनेका मिलिजुली सरकार वा यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार, जो तेस्रो ठूला दल थिए । त्यतिमात्रै होइन, अर्को पार्टीलाई नदिने नाममा कर्मचारीको सरकारलाई पनि स्वीकारेको इतिहास रचिएको छ नेपालमा । पहिलो हुने दलाई सबैभन्दा बढि नेपालीले मत दिएर पठाएका हुन भन्ने सम्मानको भावना प्रतिपक्षसँग कहिल्यै देखिएन । बहुमतको समर्थनमा बनेको सरकारलाई गुण र दोषको आधारमा समर्थन र बिरोध नगर्ने प्रतिपक्षको संस्कारले राजनीतिक स्थायीत्वको प्रश्न खडा गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ करिब ९० प्रतिशत सभासदहरूको समर्थनले पास भएको हो । तर, चुनावै नजितेका र अन्य साना दलले संविधान नै कार्यान्वयन हुन नदिनेसम्मको हर्कत गरे । सहमतिको नाममा १४ वर्ष राज्यको श्रोत दोहन यीनै राजनीतिक दलका मान्छेहरूले गरे । फेरि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा बिचार नै नमिल्ने परस्पर बिरोधी पनि एकै ठाउँमा मिलेमतो गर्नुलाई नाजायज गठजोड गरेर स्वतन्त्र नागरिकको मतलाई प्रभावमा पारेर ब्रम्हलुट गर्दैछन् । संघीय ढाँचामा देश गइसक्दा पनि स्थानीय सरकारको अधिकारलाई अझैं केन्द्रिय संसदका हातमा राखेर संसद विकास कोष चलाउने परम्परालाई राजतन्त्रात्मक र केन्द्रिकृत सोचको पुनरावृति भन्न सकिन्छ । त्यस्तो बिषयमा पनि अग्रगामी कहलिएका मध्येको कुनै पनि संसदले बिरोधमा बोलेको पाइएन ।

यो देश कुनै दैवले बिगारिदिएको होइन । न यसलाई अन्य मुलुकका नेता र संगठनहरूले नै बिगारिदिएका हुन् । यो देश त यही देशका निकम्मा, बुद्धि नभएका, काम चोर, अयोग्य, ठग र बेमानी नेपाली नेताहरूले बिगारेका हुन् । पटकपटक नेपाली नागरिकले साथ दिएकै हुन् । नेता मानेकै हुन् । यिनीहरू सच्चिउन भनेर माफी पनि दिएकै हुन् । तर यिनीहरूको न रूपमा परिवर्तन आयो न स्वरूपमा ? बरू झनझन नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार, भ्रष्टाचारमा लिप्त स्वाभिमान बेचुवाको रूपमा परिचित भए । यो कुनै एक नेता कार्यकर्तालाई लगाइएको आरोप किमार्थ होइन । आम नागरिक आज के सोचिरहेका छन् ? पटकपटक सोझा सिधा नागरिकले दिएको बलिदानले यो देशमा के भयो ? सबैले यही प्रश्न सोधिरहेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, को कसलाई लागू हुन्छ आचारसंहिता ?

Election acharsanghita

काठमाडौं । आगामी यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता ल...