दलितको हप्काईमा बाबुरामको ‘कमब्याक’

काठमाडौं । राजधानीको बुद्धनगरस्थित क्वालिटी पार्टी प्यालेसमा शुक्रबार साँझ ६ बजे नयाँ शक्ति पार्टीको पत्रकार सम्मेलन थियो । अधिकांस पत्रकारहरु आइसकेका थिए । सबै चाँजोपाजो मिलिसकेको थियो ।

तर, अचानक दलित नेताहरुले राजीनामा दिने भनेर खैलाबैला मच्चियो । डा. बाबुराम भट्टराई हस्याँङफस्याँङ गर्न थाले । सबै नेताहरुका नाकबाट पसिना छु्न थाल्यो । एकाएक दौदधुप सुरु भयो । यो क्रम केही बेरसम्म जारी रह्यो ।

खासगरी नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार बसेको केन्द्रिय परिषदको बैठकबाट पारित गरेका प्रस्ताव र पार्टीका आगामी कार्यदिशा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम थियो । भट्टराईले तयार पारेको १२ बुँदे प्रस्तावमा सबै जातजाति र वर्गको कुरा समेटिएको थियो । डा. गोविन्द केसीका माग समाधान गर्न पहल गर्न सरकारसँग माग पनि गरिएको थियो ।

तर, नयाँ शक्ति पार्टीमा दलित समुदायका व्यक्तिहरुको बाहुल्यता भए पनि डा. भट्टराईको प्रस्तावमा दलितका समस्या उठाउनु त परै जाओस्, दलित शब्द पनि उठाइएको थिएन । पछिल्लो समयमा दलित समुदायप्रति गैरदलित समुदायबाट अमानवीय व्यहारहरु भइरहेका छन् । त्यही भएर नयाँ शक्तिमा आवद्ध दलित नेताहरुले विरोध जनाएका थिए ।

पार्टीको प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै सुशीला श्रीपाईली, कमला हेमच्युरी, दलमर्दन कामी, महेन्द्र सुनार लगायतले बिरोध गरेपछि डा. बाबुराम भट्टराईले आफुले नियतवस नभई प्राविधिक कारणले छुटेको भनेर थामथुम पारेपछि मात्रै डा. भट्टराई पत्रकार सम्मेलनमा बोल्न थालेका थिए ।

विज्ञप्ति मै फरक
आफ्नो प्रस्तावमा डा. बाबुराम भट्टराईले उल्लेख नगरे पनि पत्रकार सम्मेलनमा दलितका कुरा बोल्न छुटाएनन् । उनले त्यही बेला नियतबस नभई प्राविधिक कारणले दलितका कुरा उल्लेख गर्न छुटेको बताएका थिए । तर, मिडियालाई वितरण गरिएको कार्यदिशामा दलितका विषय समावेश गरिएको थिएन ।

प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै सचिवालय सदस्य कमला हेमच्युरी र दलमर्दन कामीले दलितका विषय समेट्न लिखित सुझाव दिए । जसलाई संयोजक भट्टराईले थप्ने प्रतिवद्धता जनाए । तर, सच्याइएको प्रस्ताव भने मिडियालाई दिइएन । पहिले वितरण गरिएको प्रस्तावमा १२ वटा बुँदा प्रस्तुत गरिएको छ । तर, त्यसलाई १ वटा बुँदा थपेर १३ वटा बुँदा बनाइएको छ ।

यस्तो छ १२ नम्बर बुँदा
देशभरि दलित समुदायमाथि मन्दिर प्रवेश गर्दा हात काटिएको, होटलमा चिया गिलास नमाझ्दा हातपात भएको, अन्तरजातीय विवाह गर्दा हत्या र गाउँ निकाला गरिएको तथा निर्घात कुटपिट गरिएको लगायतका देशभरि भएका जातीय विभेदका घटनाको अविलम्ब छानविन गरी अपराधीलाई कडा कारवाही गरियोस् । 

यस्तो छ पहिलो विज्ञप्ति

प्रस्ताव

नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको तेस्रो संघीय परिषद बैठक समसामयिक महत्वका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा निम्न प्रस्तावहरु पारित गर्दछ :
१. हाम्रा दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रहरु भारत र चीनबीच अर्को मित्रराष्ट्र भुटानको उत्तरी सीमा क्षेत्र दोक्लाममा उत्पन्न समस्याप्रति यो बैठक गम्भीर चासो तथा चिन्ता व्यक्त गर्दछ । यस्ता घटनाहरुले दुई देश बीचको सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न हुने मात्र नभइ यस क्षेत्रकै शान्ति, स्थीरता, आर्थिक विकासको प्रक्रिया र सामरिक सन्तुलनमा खलल पुग्न गई विश्वशान्ति नै प्रभावित हुन सक्ने हुँदा भारत र चीन दुबै देशलाई भुटानको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न र शान्तिपूर्ण तवरले अबिलम्ब समस्या हल गर्न आव्हान गर्दछ । यस घटनाबाट नेपालमाथि पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावबारे सचेत रहन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
२. पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरुले देश ‘यथास्थितिवाद’मा फस्दै गएको पुष्टि भइरहेछ । बारम्बार हुने सरकार परिवर्तनले राजनीतिक स्थायीत्व कायम हुन सकेको छैन । राजनीतिक स्थायीत्वको अभावमा आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासन सम्भव हुन्न । निर्वाचनहरु असाध्यै खर्चिला हुने, सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने, दलहरुले धनको बलमा डन र माफियाहरुलाई उम्मेदवार बनाउने जस्ता प्रवृत्तिहरु हावी हुँदैछ । तसर्थ प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद, निर्वाचन खर्च राज्यले वेहोर्ने परिपाटी कायम गर्नु अनिवार्य भएको छ । यी मुद्दाहरुका पक्षमा वृहद् राष्ट्रिय जनआन्दोलन निर्माण गर्नु ऐतिहासिक आवश्यकता भएको छ । यी सवालमा सहमत हुने दल, शक्ति र व्यक्तिरव्यक्तित्वहरुलाई बृहत्तर कार्यगत एकता, निर्वाचन समीकरणकालागि जोडदार आव्हान गर्दछौं ।
३. नेपाल सरकारले केही महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई ‘राष्ट्रिय गौरवका योजना’हरु घोषणा गरी आफ्नै श्रम, सीप, पुँजी र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी यथाशीघ्र पूरा गर्ने आम सहमति भएको सन्दर्भमा बुढीगण्डकी आयोजना यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई गैरकानूनी तबरले सुम्पिएको घटनाप्रति यो बैठक गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दछ । यस घटनामा प्रचलित कानूनी प्रक्रियाहरु उल्लंघन भएको मात्र हैन आर्थिक चलखेल समेत भएको गम्भीर आंशका छ । हाम्रो पार्टीले हिजो निजगढ–काठमाडौं द्रूतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) का सन्दर्भमा समेत ठीक यस्तै धारणा राखेको कुरालाई बंग्याएर जनतामा भ्रम छर्ने प्रयत्न झनै निन्दनीय छ । ‘राष्ट्रिय गौरवका योजना’हरुको अवधारणा अनुरुप बुढीगण्डकी आयोजना आफैं बनाउन यो बैठक नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
४. संविधानको स्वीकार्यतालाई अभिबृद्धि गरी असन्तुष्ट पक्षलाई राजनीतिको मूलप्रवाहमा सामेल गर्न संविधान संशोधनको महत्वबारे हाम्रो दलले बारम्बार जोड दिँदै आएकै हो । यो कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेकोमा यो बैठक गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ । संविधान जारी गर्दाको बखत असहमत रहेका राजनीतिक दलहरुका साथै मधेसी, जनजाति, थारु, महिला, दलित, मुस्लिम लगायत सबै सीमान्तकृत समूह र समुदायका जायज मागहरुको यथोचित सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।
५. देशको स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवाका क्षेत्रमा विद्यमान विकृति, विसंगति र वेथितिहरुको अन्त्यको माग गर्दै आउनुभएका डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनले हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ । देशको एक सम्मानित नागरिक र बरिष्ठ चिकित्साकर्मीले ११ औं पटक आमरण अनशन गर्दा पनि समस्याको समाधान गर्न राज्य तत्पर नहुनु दुस्खद मात्र हैन, लज्जाको विषय पनि हो । यो विषयमा अबिलम्ब वार्ता गरी समस्याको समाधान गरियोस् तथा डा. केसीको जीवनरक्षा गरियोस् ।
६. वैदेशिक रोजगारका लागि वयस्क नेपालीहरुको ठूलो संख्या विश्वका विभिन्न देशहरुमा छरिएर रहेको यथार्थ सबैलाई विदितै छ । उनीहरुको सहभागिता विना हुने निर्वाचनहरुले वास्तविक जनमतको अभिव्यक्ति दिन सक्दैन । तसर्थ विश्वका सबै नेपाली दूतावासरवाणिज्य दूतावास भएका मुलुकमा मतदाता नामावलीको संकलन तथा आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरियोस् ।
७. काठमाडौं तथा उपत्यकाका सबै नगरहरुमा देखापरेको सडक खाल्टाखुल्टी, भलबाढी, ढलनिकासको समस्या, धुलोधुवाँ, ट्राफिक जाम, नदी किनार र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण तथा वातावरणीय विनाशप्रति यो बैठक गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ । सडकका खुल्ला ‘म्यानहोल’हरुमा परी बालिबालिकाको ज्यानै सम्म जाने घटनाहरु हुँदा पनि राज्य गम्भीर नहुनु दुस्खद् पक्ष हो । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सम्बद्ध सबै पक्ष र निकायहरुद्वारा द्रूत कदम चालियोस् ।
८. भ्रष्टाचारका विभिन्न घटनाहरु सार्वजनिक भएसँगै राज्य भित्रभित्रै भ्रष्ट, तस्कर, माफिया र कालाबजारीहरुको मतियार हुँदै गएको प्रष्ट हुन्छ । एनसेलको पुँजीगत लाभकर प्रकरण, कर फस्र्यौट आयोगका निर्णयहरु, कर विभागका महानिर्देशक लगायतका कर्मचारीमाथि अरबौं रुपियाँको भ्रष्टाचारको मुद्दा, प्रहरी प्रमुख, राजदूत लगायत विभिन्न उच्चपदस्थहरुको नियुक्तिमा आर्थिक चलखेलको आशंका आदिबाट राज्यले कानूनी प्रावधान र नैतिक सीमाहरु नाघ्दै गएको प्रष्ट छ । राज्य सञ्चालकहरुको भ्रष्ट चरित्रविरुद्ध एक ढिक्का भई भ्रष्टाचार विरोधी नागरिक सचेतना र जनआन्दोलन सिर्जना गर्न आम जनसमुदायलाई हार्दिक अपील गर्दछौं ।
९. विचार अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको अपरिहार्य शर्त हो । यसका लागि दलहरु बन्ने, एकीकृत वा विभाजित हुने, दल दर्ता हुने, चुनावचिन्ह पाउने र निर्वाचनमा भाग लिने अधिकारलाई व्यवस्थित सुनिश्चित गर्ने कानुनहरु हुन आवश्यक हुन्छ । तर लोकतन्त्रको यो विश्वव्यापी मान्यता विपरित पुराना संसदबाहिर रहेका र नयाँ दलहरुलाई निर्वाचन चिन्ह नदिने र दलीय हैसियतमा निर्वाचनमा भाग लिन नदिने राज्यको गैरलोकतान्त्रिक कदमको यो बैठक घोर निन्दा र तीव्र भत्र्सना गर्दछ । यस्ता प्रकारका सबै कानून र प्रावधानहरु खारेज गर्न तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा सबै दलले निर्वाचन चिन्ह पाउने गरी निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण सिर्जना गरियोस् ।
१०. २०७२ बैशाख १२ र २९ गते गएको महाभूकम्पबाट भएको विनाश तथा धनजनको क्षतिको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । पीडित जनताले अझै क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माण सहयोग पाएका छैनन् । भत्किएका साँस्कृतिक सम्पदा र धरोहरहरुको पुनर्निर्माण कार्य थालिएको छैन । पुनर्निर्माण सम्बन्धमा राज्यको असंवेदनशीलता, अकर्मण्यता, ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यसम्पादन क्षमता आपत्तिजनक छ । यो स्थितिको अबिलम्ब अन्त्य गरियोस् ।
११. देशका विभिन्न भागहरुमा भइरहेका महिलाविरुद्ध हिंसाका घटना विशेषतः पश्चिम पहाडका विभिन्न जिल्लाहरुमा कायम रहेको छाउपडी प्रथा र छाउघरमा हुने दुस्खद घटनाहरुप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यान गम्भीर रुपमा आकर्षित भएको छ । महिला हिंसाका घटनालाई कानूनको दायराभित्र ल्याई कडा कार्वाही गर्न तथा पश्चिम पहाडको छाउपडी प्रथाको अन्त्यको घोषणा गर्न, छाउपडी प्रथा विरुद्ध कडा कानून निर्माण गर्न, राज्यको लगानीमा सचेतना शिक्षा कार्यक्रम लागू गर्न, सबै छाउघरहरु भत्काउन र महिलालाई छाउघर जान बाध्य गर्नेहरुविरुद्ध कानूनी कार्वाहीलाई तीब्र पार्न जोडदार माग गर्दछौं ।
१२. पूर्वी नेपालको झापा र मोरङ शिविरमा लामो समयदेखि भुटानी शरणार्थीहरु कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि नेपाल–भुटानबीचको संवादले मात्र यो समस्या हल हुन सकेको छैन । तसर्थ शरणार्थीहरुको देशफिर्तीको अधिकार प्रत्याभूत हुने गरी पुनश्चस् द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संवाद र पहलकदमीलाई तीब्र पारियोस् ।

(डा. बाबुराम भट्टराई)
संयोजक
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल