रुस, इरान र कोरियामा नाकाबन्दी गर्न अमेरिकी संसदमा मङ्गलबार मतदान

वासिङटन,। रुस, उत्तर कोरिया र इरानमाथि नाकाबन्दी गर्ने सम्बन्धमा अमेरिकी संसदमा मङ्गलबार मतदान हुदैछ ।

इरान र उत्तर कोरियामाथि यसअघि पनि नाकाबन्दी जारी नै छ । तर त्यसमा पनि थप नाकाबन्दीका लागि अमेरिकी संसदमा विधेयक लगिने भएको हो ।

त्यसैगरी रुसका बिरुद्धमा पनि यसअघि नै पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको प्रशासनले केही क्षत्रेमा नाकाबन्दी लगाएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि पनि त्यसलाई खासै खारेज गर्न सकेको छैन् ।

यो पछिल्लो विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका अधिकारहरु कटौतीका लागि लक्ष्य गरेर आएको छ । यस विषयमा गएको २ हप्तादेखि अमेरिकी संसदमा व्यापक मात्रामा बहस जारी छ ।

उत्तर कोरिया र इरानका लागि गरिएको यो नयाँ नाकाबन्दी खासगरी पछिल्लो समयमा उत्तर कोरियाले जारी राखेको आणविक परीक्षणको विरुद्धमा गरिएको छ ।

साथै रुसका लागि लक्षित नाकाबन्दी उनले रुसका पक्षमा गर्नसक्ने कुनै पनि निर्णयको अधिकार कटौतीका लागि ल्याइएको हो । यो विधेयक पारित भएमा उहाँको अधिकारमाथि काँग्रेसको अङ्कुश कायमै रहने छ ।

यस विधेयकमा राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि प्रारम्भिक रुपमा सहमति जनाउनुभएको छ । उनले यस विषयमा आफू सहमत भएको कुरा प्रारम्भिक रुपमा भने पनि यसको मतदानको प्रक्रियासम्म रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटको सहमतिको आधार के हुन्छ भन्ने बारेमा केही खुलेको छैन ।

गत महिना पनि सिनेटमा रुसका विरुद्धमा नाकाबन्दी गर्ने विषयमा मतदान भएको थियो । रुसमाथि कडा खालको नाकाबन्दी लगाउने विषयमा भएको सो मतदानमा सो प्रस्तावको पक्षमा मत प्रकट भएको थियो ।

यस विषयमा अमेरिकी काँग्रेसमा शनिबार सहमति भएको हो । सो सहमतिमा रुसमाथि नाकाबन्दी गर्ने बारेमा राष्ट्रपति ट्रम्पको दल रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटहरु समेतले सहमति गरेका छन् ।

यो पछिल्लो विधेयकले हालैका दिनमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको रुसी प्रशासनसँग बढ्दै गएको भनिएको सम्बन्ध थप अघि नबढोस भनी ल्याइएको पनि अनुमान गरिएको छ ।

खासगरी गत बर्ष भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनका समयमा प्रजातान्त्रिक प्यानलका प्रत्यासी हिलारी क्लिन्टनलाई हराउन रुसी अधिकारीहरुले गरेका भनिएका गोप्य पत्राचारका विषयमा अमेरिकी सिनेट समितिमा राष्ट्रपति ट्रम्पका छोरालाई उपस्थित हुन भनेकै बेला अमेरिकी संसदमा यो बिधेयक ल्याइएको छ ।

यो विधेयक काँग्रेसबाट पारित भएपछि आगामी अगष्ट महिनाको अन्त्यतिर फेरि अन्तिम पारित गर्ने प्रक्रियाको लागि सिनेटमा नै फिर्ता पठाइने छ ।