सरकार परिवर्तन र राष्ट्रिय हितका कुरा

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेससँग भएको सहमति अनुसार राजीनामा गरेपछि अब नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेर बहादुर देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री भई सकेका छन् । सामान्य अर्थमा यो सरकार परिवर्तनलाई एउटा नियमित प्रक्रियाको रूपमा लिन सकिन्थ्यो । तर देशको वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिमा यसले विशिष्ट महत्व राख्दछ । नेपालमा जस्तै छिटो छिटो नभए पनि समय समयमा विकसित मानिने युरोपियन देशहरूमा पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ । त्यसरी सरकार परिवर्तन भएपछि देशमा आमूल परिवर्तन आउँछ भन्ने जनताले आशा गर्दैनन् । आखिर खास परिवर्तन आउने÷नआउने कुरा शासन व्यवस्थाको प्रकृति र चरित्रमा भर पर्दछ । तर सामान्य अर्थमा सरकामा परिवर्तन हुँदैमा राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा ठुलो उथलपुथल हुँदैन भन्ने कुरामा जनता आश्वस्त हुन्छन् ।
केही समय अघि फ्रान्समा भएको चुनावमा इमानुयल मार्कोज अपेक्षाकृत कम उमेरका व्यक्ति उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्न सफल भए । उनी पनि सबै जनताले मन पराइएका व्यक्ति थिएनन् र उनले पनि अनुदारवादी राजनीतिको प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा पनि फ्रान्सेली जनताले उनलाई अपेक्षाकृत बढी स्वीकार्य उम्मेदवारका रूपमा लिए । हुन त उक्त चुनावमा वामपन्थी विचार बोकेका व्यक्ति पनि अनेकौँ महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारका कार्यक्रमहरू लिएर चुनावमा सामेल भएका थिए । तर फ्रान्समा क्रमशः समाजवादी चिन्तनको खडेरी पर्दै गएकाले ती वामपन्थी उम्मेदवारले पहिलो चरणमै चुनावबाट बाहिरिनु पर्‍यो ।
अहिले इमानुयल मार्कोज पनि अमेरिकासँग र नेटोको सैनिक गठबन्धनलाई उत्तिकै रूपमा समर्थन गर्छन् र फ्रान्सको अफ्रिकी देशहरूमा भई रहेको सैनिक हस्तक्षेपको पनि उनी अन्त्य गर्न चाहदैनन् । यस अर्थमा उनी ब्रिटेनको लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोरबिनभन्दा बिल्कुल भिन्न छन् । तर इमानुयल मार्कोजले फ्रान्सको आधारभूत राष्ट्रिय स्वार्थसँग कुनै सम्झौता गर्ने छैनन् भन्ने कुरामा त्यहाँका जनता ढुक्क छन् । त्यसै गरी अमेरिकी राष्ट्रपतिले डोनाल्ड ट्रम्पलाई मन नपराउने व्यक्तिहरू धेरै छन् र उनका कतिपय नीतिहरूको उनकै पार्टीका समर्थकहरूले पनि विरोध गरी रहेका छन् । वातावरण परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट उनले अमेरिकालाई बाहिर राख्ने निर्णय गरेर उनले युरोपियन देशहरूको सम्बन्धमा ठुलो सङ्कट उत्पन्न गराएका छन् । तर डोनाल्ड ट्रम्पले त्यो कदम अमेरिकी जनताको पक्षमा भएको र यसबाट अमेरिकामा हजारौँ मानिसको रोजगारीको सुरक्षा हुने कुरा गरेर आफ्नो कदमको बचाउ गरेका छन् ।
तर हाम्रो देशमा नयाँ नेतृत्व सरकारमा आउँदा देशको आधारभूत हित अथवा स्वार्थमा सौदावाजी हुन्छ कि भन्ने चिन्ता बढ्छ । अहिले शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनको विगतको राजनैतिक इतिहास हेर्दा कतै उनले सङ्क्रमण कालीन राजनीतिको नाममा दूरगामी राष्ट्रिय हितका प्रश्नहरू सम्झौता गर्छन् कि भन्ने चिन्ता छ । अहिले तराईकेन्द्रित केही दलहरूले उठाएका मागहरूको सिलसिलामा उनको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने चासो छ । तराई, पहाड, हिमाल सबै क्षेत्रका जनताको उचित मागहरूको सम्बोधन गर्नु पर्छ र राज्यले कुनै क्षेत्र अथवा समुदायलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन । विगतको शोषणमूलक शासन व्यवस्थाले गर्दा देशको सबै भागका जनताका आधारभूत समस्याहरूको हिजो पनि समाधान भएको थिएन र गणतन्त्र आएपछि पनि देशको सामाजिक, आर्थिक संरचनाको आधारभूत परिवर्तन ल्याइएको छैन । समस्याको मूल जरो शोषण मुलक शासन पद्धतिलाई परिवर्तन नगर्दासम्म सबै क्षेत्रका जनताको आक्रोश स्वाभाविक रूपमा बढ्दै जान्छ । ती समस्याको समाधानको बाटो नखोजी क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक राजनीतिलाई हावी हुन दिने हो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा देशको भाग्य र भविष्यमाथि नै खतरा निम्त्याउँछ । त्यसैले जनता चाहन्छन् कि नयाँ सरकारले राष्ट्रिय हित र एकतालाई सर्वोपरि राखोस् र देशमा भएका समस्याको समाधान गुण र दोषको आधारमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप बिना गरोस् ।
विदेशी शक्तिहरूका आ–आफ्नै स्वार्थहरू हुन्छन् र उनीहरूले कमजोर राजनैतिक नेतृत्वको फाइदा उठाएर आफ्नो पक्षमा काम गर्न दबाब दिन्छन् । यो संसारका अन्य देशहरूमा पनि हुने गर्छ । सरकारको काम विदेशी शक्तिहरूलाई खुशी पारेर सत्तामा रहनु नभई राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्नु पर्ने हुन्छ । जसलाई जनताले राष्ट्रको सुरक्षाको जिम्मा दिएका हुन्छन्, उनैबाट राष्ट्रिय हित प्रतिकूल काम हुन्छ कि भन्ने चिन्ता जनतामा रहनु हुँदैन । यसोभन्दा यस अघिका प्रधानमन्त्रीले सबै काम राम्रो गरेका थिए भन्ने होइन । उनले स्थानीय तहको प्रथम चरणको चुनाव सम्पन्न गराउने, तराईसँग जोड्ने दु्रतमार्ग खोल्ने र चीनसँग ओबर अर्थात् “वान बेल्ट वान रोड” परियोजनामा सम्झौता गर्ने जस्ता सकारात्मक कामहरू गरे भने कतिपय अवस्थामा उनले राष्ट्रिय हितका मामिलामा पनि सम्झौतापरस्त दृष्टिकोण अपनाए । त्यसैले उनको कार्यकाललाई मिश्रित सफलताको रूपमा लिन सकिन्छ ।
अब नयाँ प्रधानमन्त्री आएपछि राष्ट्रिय स्वार्थसँग सम्झौता गर्ने प्रक्रिया दोहोरिएर फेरि देशमा संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउने डर विद्यमान छ । नेपाली राजनीतिमा यस्तो डर त्यतिबेलासम्म रही रहने छ । जबसम्म नेताहरूमा राष्ट्रिय स्वाभिमानको भावना जागृत हुँदैन र स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय लिने क्षमताको विकास हुँदैन । नेपालभन्दा कैयौँ ससना मुलुकहरूले आफूभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग सन्धि–सम्झौता गर्दा पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेका हुन्छन् ।
अघिल्लो सरकारले गरेका देशहित अनुरूपका नीतिहरूलाई निरन्तरता दिनु पर्छ र अब बनाउने नीतिहरू पनि देशको समग्र हितलाईमाथि राखी गर्नु पर्छ । यस अघिका सरकारले समय समयमा दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा नराखी लिने गरेका निर्णयहरू विवादित भई तिनको विरोधमा अदालतमा जानु पर्दा देशमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बीचमा पनि द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ । सरकारका तीन वटै अङ्गले संविधानले दिएको सीमाभित्र रहेर नै आफ्ना क्रियाहरू सञ्चालन गर्नु पर्छ । संविधान संशोधनको कुरा होस्, स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने कुरा होस्, सबै कार्य विधिपूर्वक नै हुनु पर्छ । यदि कानुन र संविधानलाई वेवास्ता गरी क्षणिक लाभका लागि सत्ताको आडमा निर्णयहरू लिने परिपाटी बस्यो भने देशमा कानुनी राज्यको अवधारणाको अत्य हुने छ । सरकारले गरेका कार्यहरूलाई लिएर हरेक पटक अदालत जानु पर्ने बाध्यता भयो भने देशमा संवैधानिक सङ्कटका थप घटनाहरू हुनेछन् । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदको चुनावलाई लिएर पनि अदालत जानु पर्ने बाध्यता आउनु राम्रो सङ्केत होइन । संसदीय व्यवस्थामा आवधिक चुनावको ठुलो महत्व हुन्छ र यी चुनावहरूप्रति जनताको विश्वास गुमेमा प्रजातन्त्रको भविष्य नै समाप्त हुन्छ । चुनावमा प्रतिस्पर्धी दलहरूमध्ये कसैले जित्ने अथवा हार्ने कुरा सामान्य रूपमा लिनु पर्छ र जनताको आदेशलाई सहर्ष स्वीकार्न सक्नु पर्छ । कुनै पार्टीले चुनावमा हार्ने स्थिति हुने बित्तिकै चुनावी प्रक्रियालाई नै बिथोल्ने गरी क्रियाकलापहरू गर्नु संसदीय व्यवस्थाको मर्यादाको विपरीत कुरा हो । यस्ता गल्तीहरू समयमै सच्चाउनु पर्छ । नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लड्नु संसदीय परम्परासँग मेल खाने कुरा हो । तर जसरी पनि कुनै पार्टीको उम्मेदवारले जित्नु पर्छ भन्नु संसदीय व्यवस्थालाई नसुहाउने कुरा हो । यदि यो कुरा नसच्चाइएमा भविष्यमा यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति हुन सक्छ । त्यसैले नयाँ प्रधानमन्त्रीले यी सबै कुराहरूमाथि ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राम्रा कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । काठमाडौँ तराई जोड्ने द्र्रुत मार्गको कामलाई प्राथमिकतामा राखी काम सम्पन्न गर्नु पर्छ । त्यसै गरी दोस्रो चरणको चुनावलाई निष्पक्ष ढङ्गबाट सम्पन्न गरी जनतालाई संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत हुने चुनावको महत्वप्रति आश्वस्त बनाउनु पर्छ ।
विगतमा केपी ओलीको सरकारले चीनसँग गरेको व्यापार र पारवहनको सन्धिलाई पालना गर्ने सम्बन्धमा थप कार्यहरू गर्नु पर्छ । त्यसैसँग जोडिएको प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले चीनसँग रोड एन्ड बेल्ट इनिसियटिभ, जसलाई ओबर पनि भनिन्छ,सम्बन्धी सम्झौतालाई पालना गर्दै आवश्यक कदमहरू एठाउनु पर्छ । वास्तवमा ओबरमा नेपालको सहभागिताले नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई बहुआयामिक बनाउनमा ठुलो महत्व राख्दछ । हाम्रो देशले सबै छिमेकी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध बढाउनु पर्छ र हामी कुनै एक देशको मात्र विशेष मित्र हुन सक्दैनौँ । यस अर्थमा चीनसँग ओबर अर्थात् “वान बेल्ट वान रोड”सम्बन्धी परियोजनामा भएको सम्झौता नयाँ सरकार आउँदैमा अलपत्र पर्नु हुँदैन । राष्ट्रिय हितको कुरालाई जुन सरकार आए पनि प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।
शेर बहादुर देउवाले पटक पटक प्रधानमन्त्री हुने मौका पाएका छन् तर उनको अबको प्रधानमन्त्री काल विगतकोभन्दा फरक हुनुपर्दछ । भर्खरै ब्रिटेनमा संसदीय चुनाव सम्पन्न भयो र त्यहाँ अब जो प्रधानमन्त्री भए पनि त्यहाँका जनता देशको आधारभूत हितसँग कुनै सम्झौता हुँदैन भन्ने कुरामा ढुक्क छन् । हामी पनि शेर बहादुर देउवाले देशको मूलभूत स्वार्थलाईमाथि राखेर काम गरुन र स्वदेशी अथवा विदेशी राजनैतिक शक्तिहरूसँग वार्ता अथवा सम्झौता गर्दा आफू राष्ट्रिय स्वार्थको पहरेदार भएको कुरा नबिर्सुन भन्ने चाहन्छौँ । संसदीय प्रजातन्त्रका न्यूनतम मूल्य र मान्यताहरूलाई पनि उनले बचाउन सके र देशमा एउटा राजनैतिक पद्धतिको स्थापनामा योगदान पुर्‍याउन सके भने पनि देशको पक्षमा हुने छ । जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका देउवाले अब पदभन्दा पनि राष्ट्रिय हित नै ठुलो कुरा हो भन्ने सोच्नु पर्छ र मात्रै आउने सन्ततिले उनलाई सम्झने बाटो बनी रहने छ ।