‘आईपीओ’ मै सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा, नयाँमा पनि उस्तै जोखिम

लगानीकर्ताको हितको रखबारी गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डको उदासीनताले शेयर बजारमा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्दै गएको छ ।

साउन पहिलो साता, डमरुबल्लभ घिमिरे कोठाभरि विभिन्न कम्पनीका शेयर प्रमाणपत्र फिंजारेर बसेका थिए। तीमध्ये अधिकांशबाट उनले लाभांश पाएका छैनन्, केही त बन्द भइसके।

शेयर बजार डिजिटलाइज्ड भइसकेको यो जमानामा ७३ वर्षीय घिमिरेले गौरीघाटस्थित घरमा थुपारेका कागजका शेयर प्रमाणपत्र दुई दशकभन्दा पुराना हुन्। उनले चाङबाट रघुपति जुट मिलको प्रमाणपत्र निकाल्दै भने, “यो कम्पनीको शेयर किनेको २० वर्ष भयो, कम्पनी निरन्तर नाफामा भए पनि लाभांश दिएको छैन। नाफा जति सञ्चालकहरू मिलेर कुम्ल्याएका छन्।”

कम्पनीका सञ्चालक राजकुमार गोल्छा पनि जुट मिल नाफामा रहेको बताउँछन्। गोल्छाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कम्पनीको खूद नाफा सात करोड रुपैयाँ थियो। आफ्नो उत्पादन ९० प्रतिशत भारतमा निर्यात गर्ने यस कम्पनीले नाफा पुनः उद्योगमा लगानी गर्ने हुँदा लाभांश नबाँडेको गोल्छाको जिकिर छ। उनी भन्छन्, “यो कम्पनीका साधारण शेयर सदस्यले, ब्यांकले जस्तै गरी लाभांश बाँडोस् भन्ने चाहन्छन्, तर उत्पादनमूलक कम्पनीमा नाफालाई पुनरुत्पादनमा लगानी गरिन्छ।”

यो कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट डिलिस्टेड (बाहिरिएको) भएकाले दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्न पनि मिल्दैन।

इन्भेस्टर्स फोरम नेपालका पूर्व अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार कतिपय कम्पनीले बठ्याइँ देखाएर लगानीकर्ता झुक्याउने गरेको बताउँछन्। रौनियार भन्छन्, “नाफामा गएका कम्पनीले एकातिर लाभांश पनि नदिने, अर्कोतिर दोस्रो बजारमा कारोबार पनि नगर्ने हो भने त्यो सोझै अन्याय हो।”

कम्पनीहरूले सर्वसाधारणबाट लगानी उठाइसकेपछि डिलिस्टेड हुन नमिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको जिकिर छ। “शेयर त तरल सम्पत्ति हो, यो चाहेका वेला बेच्न पाउनुपर्छ। तर केही कम्पनीहरूले लगानीकर्ताको रकम हडपेपछि डिलिस्टेड भइदिएका छन्,” रौनियार भन्छन्, “यस्तो गर्न दिनु हुँदैन।”

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको तथ्यांक अनुसार रघुपति जुट मिल्समा गोल्छा अर्गनाइजेशन मातहतको अरिहन्त मल्टिफाइवर्सको ६५ प्रतिशत र सरकारको ३३.२७ प्रतिशत शेयर छ। बाँकी शेयरमध्ये मिलका १३० जना कर्मचारी र सर्वसाधारणको गरेर १.३७ प्रतिशत शेयर छ।

१० वर्षकी छँदा गोरखकाली रबर उद्योगमा लगानी गरेकी उपासना श्रेष्ठ अहिले ४४ वर्षकी भइन्। अब उनीसँग मक्किन लागेको शेयरधनी प्रमाणपत्र मात्रै छ। यत्रो वर्षसम्म कम्पनीबाट एक पैसा पनि लाभांश पाइनन्। “मेरो नाममा बुबाले लगानी गरिदिनुभएको थियो, हाम्रो परिवारका धेरैको लगानी छ त्यसमा,” श्रेष्ठ भन्छिन्, “त्यस वेला अन्य कम्पनीमा लगानी गर्नेको रकम अहिले कैयौं गुणा बढिसक्यो। बरु मुद्दती निक्षेपमै राखेको भए पनि फाइदा हुन्थ्यो। अब यो शेयर प्रमाणपत्र सजाएर के गर्नु!”

नेपाल सरकार मातहतमा रहेको यो कम्पनीले २०४७ सालमा आईपीओ जारी गरेको थियो। स्टक एक्सचेन्जका अनुसार त्यति वेला १० हजार ४८५ जना शेयर सदस्य रहेको यो कम्पनीमा नेपाल आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लि., नेशनल ट्रेडिङ लि. र नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी)को ५१ प्रतिशत शेयर थियो। त्यस्तै, एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को १३ प्रतिशत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको ३६ प्रतिशत। यो कम्पनी २०७१ सालमा बन्द घोषणा भइसकेको छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र जथाभावी नियुक्तिका कारण कम्पनी थला पर्न थालेपछि एडीबीले आफ्नो शेयर साल्ट ट्रेडिङलाई बिक्री गरेको थियो। बाँकी शेयरधनीले भने अहिलेसम्म लाभांश त परको कुरा, लगानी गरेको रकम समेत फिर्ता पाएका छैनन्।

रघुपति जुट मिलको शेयर किनेको प्रमाणपत्र।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटा भन्छन्, “राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेपका कारण यो कम्पनी बर्बाद भयो। राजनीतिक नियुक्ति, ट्रेड युनियनहरूको लफडा, दलहरूले भर्ना गरेका अक्षम कर्मचारीका कारण कम्पनीले उत्पादनलाई समय अनुकूल प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेन र बन्द भयो।”

कम्पनी घाटामा जान थालेपछि सरकारले रकम थप्दै जाँदा यो उद्योगमा सरकारको शेयर लगानी एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगिसकेको थियो।

व्यवसायी रमेश वाग्लेको नाममा ज्योति स्पिनिङ मिल्सको शेयर छ। तर उनले उक्त कम्पनीबाट एक रुपैयाँ पनि लाभांश नपाएरै कम्पनी खारेजीमा गएको थाहा पाए। ज्योति समूहले प्रवर्द्धन गरेको यस कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेको सावाँ रकम समेत उनले फिर्ता पाएका छैनन्।

ज्योति समूहका वित्तीय शाखा प्रमुख रत्नसागर श्रेष्ठ संस्थापकले कम्पनी बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै लगानीकर्तालाई रकम फिर्ता लिन आउन सूचना जारी गरिएको बताए। सूचना कुन मितिमा, कति दिनको म्याद राखेर प्रकाशित गरिएको हो र कतिलाई फिर्ता गरियो भन्नेबारे श्रेष्ठले जानकारी दिन चाहेनन्। उनी भन्छन्, “२०/२५ वर्ष अगाडिको कुरा थाहा भएन, अहिले म व्यस्त छु।”

पहिले ज्योति मिल्सका कर्मचारी रहिसकेका र हाल ज्योति समूहकै स्याकार कम्पनीमा कार्यरत दिनेश बज्राचार्यले शेयर प्रमाणपत्र लिएर आउनेलाई कम्पनीले लगानी रकम फिर्ता दिने गरेको दाबी गरे। तर त्यो रकम फिर्ता लिन कुन कार्यालयमा कसलाई भेट्नुपर्ने हो भन्नेबारे उनले पनि जानकारी दिएनन्।

सूचीकृत ५६ कम्पनी अस्तित्वमै छैनन्

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत थप ५३ कम्पनी पनि सर्वसाधारणको लगानी डुबाएर बन्द भएका छन्। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ आउनुअघि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण गरिएका अधिकांश कम्पनी अहिले अस्तित्वमा छैनन्। कतिपय कम्पनी कानूनी रूपमा अस्तित्वमा देखिएका मात्र छन्। धेरैको नामोनिशान भेटिंदैन।

कुनै वेला बजारमा स्थापित नेकोन एअर, बाँसबारी छाला जुत्ता, विराट शू, अरुण वनस्पति उद्योग लगायत कम्पनीहरू अहिले बन्द भइसकेका छन्। मोरङ सुगर मिल्स, विराटनगर जुट मिल, श्रीराम सुगर मिल्स लगायत ५६ वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिफल त पाएनन् नै, उनीहरूको सावाँ समेत डुबेको छ।

नेपाल मेड लिमिटेड, एस ल्याबरोटोरिज (नेपाल) लिमिटेड, बाँसबारी लेदरेज (छाला) लिमिटेड, काठमाडौं पाउरोटी उद्योग, पोखरा पाउरोटी उद्योग, हेटौंडा छाला उद्योग लि., इन्द्रेणी सोयाबिन लि., एभरेस्ट उल उद्योग, एग्रो नेपाल, हिमगिरि टेक्सटायल, पोखरा पाउरोटी उद्योग, नेपाल ट्रेड एन्ड टेम्पल लि. जस्ता कम्पनीको नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा विस्तृत विवरण भेटिंदैन।

लगानीकर्ता डमरुबल्लभ घिमिरेले टेबुलमा चाङ लगाएका शेयर प्रमाणपत्रमध्ये धेरै यस्तै बन्द भइसकेका कम्पनीका थिए, जहाँ साधारण लगानीकर्ताको रकम डुबेको छ।

सरकारले २०४७/४८ मा कुनै पनि कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गरी प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेमा आयकरमा १० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेको थियो। यही छूटको फाइदा लिन सीमित व्यक्तिलाई शेयर दिएको निजी क्षेत्रले लगानीकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाको आरोप छ। बास्कोटा भन्छन्, “शुरूमा शेयर बेचेर पैसा उठाउने, आयकर छूट लिएपछि चलखेल गरेर शेयरको भाउ घटाउने, त्यसपछि आफैं किन्ने वा लगानी उठिसकेपछि कम्पनी नै डुबाइदिने गरेका छन्।”

उनी प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेका कतिपय प्रवर्द्धकले कम्पनी बन्द गराउनका लागि अनेक तिकडम गरेको उदाहरणका रूपमा नेपाल मेटल कम्पनीलाई अघि सार्छन्।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अनुसार २०३३ सालमा स्थापना हुँदा नेपाल मेटल कम्पनीको चुक्तापूँजी नौ करोड रुपैयाँ थियो। यसमध्ये सरकारको ४२.३४ प्रतिशत, खेतान समूहको २७.५७ प्रतिशत, चिनियाँ कम्पनीको २६.१७ प्रतिशत, सरकार मातहतका विभिन्न संस्थानको २.१९ प्रतिशत र सर्वसाधारणको १.७७ प्रतिशत शेयर थियो।

जस्तापाता र शिशा उत्खनन गर्ने यो कम्पनीका लागि थप रकम चाहिएपछि सरकारले पूँजी वृद्धि गरी आफ्नो शेयर प्रतिशत ७१.३१ पुर्‍याएको मेटल कम्पनीका लेखा अधिकृत हरिप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए। सरकारले थप लगानी गरेपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुग्यो भने खेतान समूह मातहतको म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनीको लगानी १३.५० प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो।

त्यसपछि खेतान समूह पूँजी वृद्धिका विरुद्ध २०६३ सालमा पुनरावेदन अदालत पुग्यो। तर अदालतले मेटल कम्पनीकै पक्षमा फैसला गरेपछि खेतान समूह फेरि २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्चले यही साउन १० गते मेटल कम्पनीकै पक्षमा फैसला गरेको घिमिरेले जानकारी दिए। उनका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै कम्पनीलाई के कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले लिनेछ।

लगानीकर्ता डमरुबल्लभ घिमिरे र रमेश वाग्ले सञ्चालकले नै कम्पनीलाई घाटामा देखाएर आफूले लाभ लिने हुँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले यस्ता कम्पनीबाट कहिल्यै लाभांश लिन नपाएको र अन्ततोगत्वा कम्पनी नै धराशायी हुने गरेको आरोप लगाउँछन्। घिमिरे भन्छन्, “नेकोन एअर आईपीओमा गएको दोस्रो आर्थिक वर्षदेखि नै घाटामा गएको थियो। यसको मुख्य कारण विमानका पार्टपुर्जा र अपरेशनका लागि आवश्यक सामान किन्दा सञ्चालकले नै भ्रष्टाचार गर्दा रहेछन्।”

गोरखकाली रबर उद्योगको शेयर किनेको प्रमाणपत्र।

सर्वसाधारणको लगानी डुबाएर बन्द भएको अर्को कम्पनी हो, श्रीराम सुगर मिल्स। दुई अर्ब १७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ घाटा लागेको भन्दै श्रीराम सुगर मिल्सले २०७७ साउन ९ मा पूर्ण रूपमा बन्द हुने सूचना निकालेको थियो।

उक्त सूचनामा कम्पनीको सम्पत्ति बिक्री गरी कर्मचारीको बाँकी पारिश्रमिक भुक्तानी गरिने जानकारी दिइएको थियो। तर कम्पनीको दायित्व र सम्पत्तिको मूल्यांकनपछि बाँकी रकमको हिस्सा साधारण लगानीकर्ताले पाएका छैनन्। उक्त कम्पनीको शेयर कारोबार भने १६ वर्षअघिदेखि नै बन्द छ।

गोल्छा अर्गनाइजेशनले मात्रै प्रवर्द्धन गरेका चार वटा कम्पनी श्रीराम सुगर मिल्स, विराटनगर जुट मिल्स, रघुपति जुट मिल्स र अरुण वनस्पति उद्योगले सर्वसाधारणबाट रकम उठाए पनि यी कम्पनीबाट न शेयरधनीले लाभांश पाए, न त लगानी रकम नै फिर्ता पाए। घिमिरे भन्छन्, “उनीहरूले आफ्नो मात्रै लगानीमा चलाएका सबै कम्पनी राम्रैसँग चलिरहेका छन्, तर सर्वसाधारणको समेत लगानी लिएपछि कम्पनी घाटामा गएको देखाउने गर्छन्, लगानी उठाइसकेपछि बन्द गरिदिन्छन्।”

नयाँमा पनि उस्तै जोखिम 

पछिल्लो समयमा प्राथमिक शेयर जारी गरी सर्वसाधारणसँग रकम उठाएका कम्पनीमध्ये केहीले इतिहास दोहोर्‍याउने अवस्था देखिएको छ । बलियो नियमन र संस्थागत सुशासनको अभावमा अहिले पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ता ठगिने जोखिम बाँकी नै छ ।

नागरिक दैनिकको प्रकाशक नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडले गत वर्ष प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेर सर्वसाधारणबाट ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ उठायो। आईपीओ जारी गर्नुअघि २०७९ चैतसम्म प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) सात रुपैयाँ २२ पैसा दाबी गरेको उक्त मिडियाले आईपीओ बिक्रीको तीन महीनापछि २०८० असारमा प्रतिशेयर आम्दानी ०.१४ रुपैयाँमा ओर्लिएको देखायो। जबकि कम्पनीले आईपीओ जारी गर्दा सार्वजनिक गरेको विवरणपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ईपीएस पाँच रुपैयाँ ५५ पैसा हुने दाबी गरेको थियो। २०८० चैतमा आइपुग्दा त यसको प्रतिशेयर आम्दानी ०.५४ पैसा ऋणात्मक छ।

गलत प्रक्षेपण र तथ्यांकको अमिल्दो प्रस्तुति दिएका कारण उक्त मिडियाले सर्वसाधारणलाई झुक्याएर शेयर बिक्री गरेको पुष्टि हुन्छ। यस्ता धेरै कम्पनीहरू छन् जसले आकर्षक वित्तीय विवरण देखाएर सर्वसाधारणलाई झुक्याउँदै प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गरेका छन्।

सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेडले २०८० असोजमा प्रतिकित्ता २२५ रुपैयाँका दरले प्राथमिक शेयर निष्कासन गरी दुई अर्ब १८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ संकलन गर्‍यो। यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिशेयर आम्दानी ७.८ रुपैयाँ रहेको र भविष्यमा पनि आकर्षक नाफा कमाउने लालच सर्वसाधारणलाई देखायो। तर महँगो मूल्यमा शेयर बेचिसकेपछि अहिले कम्पनी घाटामा रहेको र ईपीएस ऋणात्मक रहेको पाइएको छ।

२०८१ असार मसान्तसम्म प्रतिशेयर आम्दानी १७ रुपैयाँ ५८ पैसा पुर्‍याउने उल्लेख गरेको सोनापुर सिमेन्टको प्रतिशेयर आम्दानी चैत मसान्तसम्म नौ रुपैयाँ ०.४ पैसा घाटामा छ। कम्पनीले प्रतिशेयर नेटवर्थ (खूद मूल्य) २०१ रुपैयाँ ६५ पैसा पुर्‍याउने दाबी गरेको भए पनि चैत मसान्तसम्म १७० रुपैयाँ ७३ पैसा मात्रै छ। अर्थात् सोनापुरले लगानीकर्तालाई गलत विवरण देखाएर लगानीका लागि उक्साएको हो। तयाल समूहको लगानी रहेको यस कम्पनीका अध्यक्ष रतनलाल तयाल हुन्।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणसँग रकम उठाउन नियामक निकायलाई प्रभावमा पारेर कानून संशोधन गरायो। शुरूमा १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजीमध्ये सात अर्ब रुपैयाँ संस्थापक शेयरधनीले लगानी गर्ने र बाँकी तीन अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाउने प्रस्ताव थियो। तर संस्थापकहरूले राज्य संयन्त्रलाई नै प्रभावमा पारेर ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३’ संशोधन गराई प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँ मूल्यको प्राथमिक शेयर निष्कासन गरे।

यसरी सर्वासाधारण लगानीकर्ताबाट ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ उठाउन यो कम्पनी सफल भयो। यस कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गराउनका लागि लगातार तीन वर्षसम्म नाफामा गएको हुनुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था नै संशोधन गरी दुई वर्षमा झारिएको थियो।

शेखर गोल्छा अध्यक्ष रहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, शंकर ग्रूपका साहिल अग्रवाल र व्यवसायी दीपक भट्ट लगायतको लगानी छ। “पहुँचवालाले सेटिङ गरेर आईपीओ प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्छन्” शेयर बजार विश्लेषक मुक्ति अर्याल भन्छन्, “यस्तो कामले सर्वसाधारण फस्ने र सञ्चालक मोटाउने मात्र हुन्छ।”

नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी पछिल्लो समयमा कम्पनीहरूले जालझेल गरेरै भए पनि आईपीओको नाममा धेरैभन्दा धेरै रकम उठाउने खेल गरिरहेको बताउँछन्।

विश्लेषक अर्याल पनि धितोपत्र बोर्डलाई प्रभावमा पारेर नेपालका व्यावसायिक घराना र पहुँचवालाले आईपीओ मार्फत मनलाग्दी रकम उठाइरहेको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, “पहुँचवालाले नीतिनियम परिवर्तन गराउने र कानूनका छिद्रलाई प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्ने गरिरहेका छन्।”

शेयर बाँडफाँड सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था।

व्यवसायी र पहुँचवालाको जालझेलमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड सहयोगी बनेको उनको आरोप छ। अर्यालका अनुसार आईपीओ जारी गरेपछि पनि यदि झूटा विवरण दिएको पुष्टि भएमा त्यस्तो विवरण दिने सञ्चालक र प्रमाणीकरण गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लगायतलाई कारबाही हुनुपर्छ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९७ मा कुनै कम्पनीले सर्वसाधारणलाई झुक्याउने विवरणहरू दिएमा कसूर मानिने व्यवस्था छ। उक्त कसूरमा एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ। तर विवरणपत्रमा प्रस्तुत तथ्यांक वास्तविकताभन्दा धेरै फरक हुँदा पनि धितोपत्र बोर्ड मौन छ।

बजार विश्लेषक अर्याल ऐनको दफा ९७ मा व्यवस्था भएको जरिवाना र सजाय निकै कम भएकाले पनि कम्पनीहरू सर्वसाधारणलाई ठग्न हौसिने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आईपीओ मार्फत अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरेको पुष्टि भए पनि जरिवाना जम्मा तीन लाख रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्छ। त्यसैले जरिवाना रकम र कैद सजायको अवधि बढाउनु जरूरी छ।”

नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारी आईपीओ जारी गर्दा कम्पनीको सबै विवरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले प्रमाणीकरण गर्ने र शेयर प्रत्याभूतिकर्ताले शेयरको सबै जिम्मा लिने भएकाले बोर्डले स्वीकृति दिएको बताउँछन्। यद्यपि कम्पनीहरूको छलीका कारण सर्वसाधारणलाई परेको नोक्सानी भर्पाई दिलाउन सक्ने अधिकार पनि धितोपत्र ऐन २०६३ मा व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। न त बोर्डले कुनै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई कारबाहीका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) समक्ष सिफारिश नै गरेको छ।

धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी अर्थ मन्त्रालय र ठूला व्यापारिक घरानाको प्रभावका कारण नेपाल धितोपत्र बोर्डले व्यावसायिक रूपमा काम गर्न नसकेको बताउँछन्। त्यस्तै, अहिलेको कानूनी व्यवस्थाका कारण जस्तोसुकै कम्पनीले आईपीओ जारी गरे पनि बिक्री हुनलाई समस्या नहुने जानकारहरू बताउँछन्।

धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ को निर्देशन नम्बर ३० मा सबै आवेदकलाई न्यूनतम १० कित्ताका दरले आईपीओ बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारण १० कित्ता शेयर प्राप्त गर्न थोरै लगानीले पुग्ने र दोस्रो बजारमा कम्तीमा पनि दोब्बरमा कारोबार गर्न सकिने हुँदा सामान्य लगानीकर्ताले जस्तोसुकै कम्पनीको पनि शेयर किन्ने गरेको बजार विश्लेषक ज्योति दाहाल बताउँछन्।

दाहाल भन्छन्, “सेकेन्डरी मार्केटमा दोब्बरमा बेच्न सकिने सम्भावनाका कारण जस्तोसुकै कम्पनीको पनि आईपीओ ओभरसब्सक्राइब भइदिन्छ। उता खरीदकर्ताको संख्या ठूलो हुने हुँदा प्रवर्द्धकले चाहे जति रकम संकलन गर्न पाउँछन्।” आईपीओका लागि निष्कासन गरेको रकमको ५ प्रतिशतसम्म आवेदन दिन पाउने प्रावधानसँगै बाँडफाँडको बेग्लै प्रावधान राखिदिए पनि जालझेल केही कम हुन सक्ने दाहालको बुझाइ छ।

लाभांश नदिनेकै मूल्य अधिक 

नेप्सेमा सूचीकृत २४८ वटा कम्पनीमध्ये ७३ वटा कम्पनीले अहिलेसम्म पनि लगानीकर्तालाई लाभांश दिएका छैनन्। तर पनि तिनै कम्पनीको मूल्य प्रतिकित्ता औसतमा ५५७ रुपैयाँ छ। “लगानी गर्नुअघि कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य र प्रतिफलबारे अध्ययन गरिन्छ,” नबिल बैंकका डीजीएम आदर्श बजगाईं भन्छन्, “तर प्रतिफल नै नदिने कम्पनीमा किन लगानी भइरहेको छ? मैले यो कहिल्यै बुझिनँ।”

लाभांश नदिने ७३ वटा कम्पनीमध्ये (हे. तालिका) अधिकांश कम्पनी ठूला व्यापारिक घरानाले प्रवर्द्धन गरेका हुन्। “लाभांश दिन नपर्ने, ब्याज पनि तिर्न नपर्ने भएपछि ठूला व्यापारिक घरानाहरू कम्पनीको आईपीओ जारी गरेर रकम कुम्ल्याउनमै जोड दिइरहेका छन्,” बजार विश्लेषक अर्याल टिप्पणी गर्छन्।

अहिलेसम्म लाभांश नदिने कम्पनीहरूमा आइएमई ग्रूपले प्रवर्द्धन गरेको चन्द्रागिरि हिल्स, पञ्चकन्या ग्रूपको पञ्चकन्यामाई हाइड्रो पावर लिमिटेड, पशुपति मुरारका लगायतको मोदी इनर्जी लिमिटेड, गोल्यान ग्रूपको सिटी होटल लि., संघाई ग्रूपको ग्रीन भेन्चर लिमिटेड, शंकर ग्रूपको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लगायत छन्।

चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका पूर्व कार्यकारी निर्देशक माधवप्रसाद कोइराला जलविद्युत् कम्पनीमा सञ्चालक र संस्थापक लगानीकर्ता मिलेर विभिन्न सामान खरीद गर्ने नाममा महँगो बिल बनाउने, आफ्नो लगानी तीन वर्षपछि बेच्ने र सर्वसाधारणको रकम दुरुपयोग गर्ने अभ्यासमा रहेको बताउँछन्। त्यसैकारण निश्चित व्यक्तिले अदृश्य लाभ लिएर साधारण शेयर लगानीकर्तालाई हात खाली बनाउने काम भइरहेको कोइराला बताउँछन्।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ अनुसार कुनै पनि जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीले आईपीओ जारी भएको तीन वर्षपछि आफ्नो शेयर बिक्री गर्न पाउँछ। यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै संस्थापक लगानीकर्ताहरू आफ्नो लगानी उठाएर बाहिरिने र संस्था अलपत्र पार्ने गरिरहेको कोइरालाले बताए। धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गिरी पनि हाइड्रोपावरका संस्थापकहरूलाई तीन वर्ष लगत्तै बाहिरिन दिन नहुने बताउँछन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले जस्तोसुकै कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्ने स्वीकृति दिइरहेको हुँदा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा परेको हो। अहिले कतिपय इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, अस्पताल, वेयरहाउस र ट्रेडिङ कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गर्दै छन्। धितोपत्र बोर्डले राम्रो नियमन गर्न नसक्दा यस्ता कम्पनीले बजारमा ठूलो जोखिम उत्पन्न हुने गिरी बताउँछन्।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “ट्रेडिङ कम्पनीसँग के हुन्छ? सामान खरीद र बिक्रीबाट आएको मार्जिनले नाफा कमाउने हो। घाटा लाग्यो भने सञ्चालक कम्पनी छाडेरै हिंडिदिन्छ। यस्ता कम्पनीहरूलाई बोर्डले आईपीओ जारी गर्ने अनुमति किन दिएको होला, मैले बुझ्न सकेको छैन।”

कम्पनीको अवस्था र वित्तीय स्थिति नहेरी सर्वसाधारणसँग रकम उठाउन अनुमति दिएको कम्पनीको अर्को उदाहरण हो- इमर्जिङ नेपाल। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेल कार्यवाहक अध्यक्ष रहेका वेला २०७८ माघ ९ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डले इमर्जिङ नेपाललाई आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिएको थियो।

सरकारको समेत लगानी भएका कारण पौडेल आफैं उक्त कम्पनीको सञ्चालक समितिको सदस्य थिए। तर उनले आफैं अध्यक्ष रहेको नियामक निकायबाट आफू सञ्चालक रहेको इमर्जिङ नेपाललाई आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिए। धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीका अनुसार इमर्जिङ नेपालमा जम्मा एक जना कर्मचारीले संस्था चलाएको छ। उनी भन्छन्, “त्यस्तो संस्थाले लगानीकर्ताको हित गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी कसरी लिने?”

श्रीराम सुगर मिल्सले जारी गरेको सूचना।

बोर्डका ती अधिकारी तत्कालीन अर्थमन्त्री र बोर्ड अध्यक्षको अत्यधिक दबाबपछि बाध्य भएर आईपीओको लागि अनुमति दिइएको सुनाउँछन्। पूर्वाधार लगायत परियोजनामा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा लगानी गर्ने उद्देश्य भएको यो कम्पनीमा नेपाल सरकारको नाम मात्रको लगानी (०.५ प्रतिशतभन्दा कम) छ। इमर्जिङले अनुमति पाएपछि अन्य त्यस्तै प्रकृतिका कम्पनीहरूलाई आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिनका लागि धितोपत्र बोर्डले रोक्न सकेन।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर)का कम्पनीहरू दोस्रो बजारमा नआएपछि धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ९ मा परिवर्तन गरी कम्तीमा १० प्रतिशतदेखि ४९ प्रतिशतसम्मको शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए।

यसअघि कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर जारी गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। १० प्रतिशत मात्रै शेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि यो प्रावधानको दुरुपयोग भयो र कम्पनीहरूका लागि सर्वसाधारणलाई झुक्याएर रकम उठाउन सक्ने बाटो खुला भयो। त्यस्तो किनभने, यो व्यवस्थाबाट एक त सर्वसाधारण समूहबाट कम्तीमा तीन जना सञ्चालक आउने पुरानो व्यवस्था परिवर्तन भएर एक जना मात्रै सञ्चालक आउने भए। अर्कातिर बजारमा कम्पनीको शेयर संख्या थोरै हुँदा चलखेल गरी मूल्य बढाउने अवसर पनि मिल्ने भयो।

यो व्यवस्थाको नाजायज फाइदा पनि कम्पनीहरूले उठाइरहेका छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड। सो कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि जम्मा १० प्रतिशत रकमको मात्र आईपीओ जारी गरेको छ। जसका कारण एक जना बाहेक सबै सञ्चालक आइएमई समूहकै छन्।

शेयर बजार विश्लेषक अर्याल सर्वसाधारणको लगानी जोगाउने जिम्मा धितोपत्र बोर्डको रहेकाले बोर्डले रखबारीको काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कुनै कम्पनीले पेश गरेको वित्तीय विवरणप्रति शंका लागेमा बोर्डले फेरि मूल्यांकन गराउनुपर्छ, कम्पनीहरूको प्रभावको छाया नियामकमा पर्न दिनु हुँदैन।”