आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस देशभर मनाइँदै

काठमाडौं । नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवसरमा आज देशभर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदैछ ।

जनआन्दोलन २०६२र६३ को सफलतापछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ जेठ २१ गते छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । त्यसयता नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउन शुरु गरिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जातीय विभेद सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमाविरुद्धको अपराध रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस, २०८१ को शुभकामना दिँदै उराष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन र जातीय छुवाछुत तथा विभेदविरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिँदै लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीलाई सार्थक बनाउन तिनै तहका सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, सरकारी सङ्घ संस्था, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई संवेदनशील हुन आह्वानसमेत गरेका छन् ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि शुभकामना दिँदै छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अपिल गरेका छन् ।

दलित समुदायलाई छुवाछूत र विभेदबाट मुक्त गर्दै बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै विगतको राज्य संयन्त्रले गरेको अन्यायको परिपूरण र समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने र त्यसका लागि राज्यका सबै संयन्त्र गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

सो अवसरमा विभिन्न पार्टीका नेताहरुले पनि शुभकामना दिएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस आज दलित समुदायले देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँद्यैछन् । उनीहरुले जेठ २१ लाई सार्वजनिक विदा दिन माग पनि गर्दै आएका छन् ।

तर घोषणाको १८ वर्ष पुग्दा पनि दलित समुदायमाथिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत व्यवहारमा अन्त्य हुन नसक्दा सरोकारवाला चिन्तित बनेका छन् । घोषणा कार्यान्वयनका लागि नीति र कार्यक्रम आवश्यक रहेकामा हालसम्मका घोषणा कार्यान्वयनका लागि त्यससम्बन्धी नीति कार्यक्रम नल्याइएको भन्दै दलित अगुवाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटमा भने दलित विकास प्राधिकरण निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यान्वयनका लागि सरकारले संयन्त्रहरू निर्माण गरी जनचेतनाका अभियान सञ्चालन गर्ने पहल लिएको थियो  । तर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेन । प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलितहरूको अधिकार प्रवर्धन संयन्त्र २०६८ प्रधानमन्त्री कार्यालय गठन भएको थियो तर संयन्त्रको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन  ।