आयो सरकारको नयाँ बजेट, कस्तो अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको बजेट ? (पूर्ण पाटसहित)

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट अनुमान सार्वजनिक गरेका हुन्‌ ।

सरकारले बजेटको लागि पाँच प्राथमिकता तय गरेको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको ५ प्राथमिकता तय गरिएको बताएका हुन् । बजेटको ५ प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माण रहेको उनले जानकारी दिए ।

कूल विनियोजनमा चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (६१।३१ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड (१८.९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ (१९.७४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्‌ । यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित तुलनाको अनुमानमा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो ।
सरकारले अर्थ मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट ल्याएको सरकारले अर्थ मन्त्रालयलाई कुल विनियोजनको ११.९८ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका लागि २ खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दोस्रो स्थानमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छ । उसका लागि कुल विनियोजनको १०.९५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले कुल विनियोजनको १०.७१ प्रतिशत बजेट पाएको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार गृहले कुल १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड पाएको छ ।

विकासे मन्त्रालयतर्फ भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातले सबैभन्दा धेरै ८.०९ प्रतिशत बजेट पाएको छ । उसले १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड पाएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयले ४.९८ प्रतिशत अर्थात् ९२ अर्ब ६३ करोड र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४.६४ प्रतिशत अर्थात् ८६ अर्ब २३ करोड पाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी हुने अन्य शीर्षकमध्ये आन्तरिक ऋण भुक्तानी, वाह्य ऋण भुक्तानी, कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधा, विविधमा समेत ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सबैभन्दा कम बजेट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पाएको छ । यो मन्त्रालयको बजेट ५४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ । जुन कुल विनियोजन बजेटको ०.०३ प्रतिशत हुन आउँछ ।