सुदूरपश्चिमको बजेट २९ अर्ब २६ करोड, भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम प्राथमिकतामा (पूर्ण बजेटसहित)

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

आजै प्रदेश सभामा पेस भएको उक्त बजेटमा ९ अर्ब ५९ करोड चालु तर्फ विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगत तर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण तर्फ २ अर्ब ३४ करोड र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ३० करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ५० करोड, नेपाल सरकारबाट बाँडफाँड भएको राजस्वबाट ९ अर्ब ४१ करोड, संघीय बाँडफाँड ६ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५१ करोड १६ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ३ अर्ब ८६ करोड, समपूरक अनुदानबाट ७७ करोड र विशेष अनुदानबाट ६२ करोड जुटाउने लक्ष्य लिएको छ ।

सांसद कोष भनिने प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई तीन करोड विनियोज गरेको छ । उक्त कार्यक्रम अनुपयुक्त रहेको भन्दै विगतदेखि नै आलोचना हुने गरेको थियो ।

आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिरहेको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेका छन् । सडक पूर्वाधार, उर्जा, सिँचाई तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, आवास सहरी विकास तथा भवन निर्माण र यातायात व्यवस्था क्षेत्रमा १२ अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अत्तरिया–धनगढी मोनोरेल सम्भाव्यता अध्ययन र बाजुराको ढम्कने पाण्डुसेन सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्र ३ अर्ब १४ करोड ७२ लाख, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि एक अर्ब ८१ करोड, कृषि क्षेत्रमा बजेट २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रअन्तर्गत कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । कृषकहरुलाई शून्य ब्याजदरमा कर्जा ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै कृषि एम्बुलेन्स, रासायनिक मलको सहज उपलब्धताका लागि अनुदान, विपन्न वर्गको पोषण सुधारका लागि कार्यक्रम, खाद्यान्न भण्डार स्थापना, बाजुरा र दार्चुलामा च्यांग्रा पालन व्यवसायका लागि बजेट विनियोजनलगायतका कार्यक्रम राखिएका छन् ।