बढ्यो बेरूजु खर्च : कुल बेरूजु ५ खर्ब ८७ अर्ब, प्रदेशकै बेरुजु ७ अर्ब २० करोड

काठमाडौं । सरकारी संरचनाहरुले कानुन उल्लंघन गर्दै खर्च गर्ने र नियमअनुसार असुल गर्नुपर्ने आम्दानी नउठाएपछि एक आर्थिक वर्षमै १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु बढेको छ ।

महालेखा परिक्षकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारअन्तर्गतका ६ हजार ५ सय ४६ सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस्ता निकायमा कुल ७१ खर्ब ३८ अर्ब ७४ करोडको लेखापरीक्षण भएको हो ।

बेरूजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । असुल गर्नुपर्ने बेरूजुमा हिनामिना र मस्यौट, हानी नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरूजु उल्लेख गरिएको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरूजुमा अनियमित भएको, प्रमाण कागजात नपुगेको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको छ ।

पेश्कीमा कर्मचारी, मोबिलाइजेसन र अन्य पेश्कीमा वर्गीकरण गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयको बेरूजु ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशमा ७ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहमा ४२ अर्ब ८८ करोड र समिति तथा अन्य संस्थाको ११ अर्ब ९७ करोड बेरूजु देखिएको छ ।

लेखा परीक्षण गरेको मध्ये गत वर्षको मात्र संघीय सरकारको बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । प्रदेशको बेरुजु ७ अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ हो भने स्थानीय तहको बेरुजु ४२ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ । संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाहरुको बेरुजु १३ अर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ हो ।

यस वर्ष बेरूजु प्रतिशत १.६८ प्रतिशत देखिएको छ । अब कुल बेरूजु रकम ५ अर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । अद्यावधिक बेरूजु गत वर्षको भन्दा २१.४५ प्रतिशतले बढेको छ ।

आव २०७७/७८ सम्म ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड बेरूजु रहेको थियो । गत आवमा १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मात्र बेरूजु फस्र्यौट तथा सम्परीक्षण भएको थियो । यसबाट गत वर्षको खुद बाँकी बेरुजु ४ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बेरूजु रहेको थियो । जसमा आव २०७८/७९ मा थप भएको १ खर्ब १९ अर्ब बेरूजुका कारण कुल बेरूजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड पुगेको हो ।