प्रभु बैंकको डढेलो सर्बत्र फैलिने डर, बैंकिङ कसुरमा माहिर अशोक तेहरिनु झन् खतरा

गम्भीर प्रकृतिको बैंकिङ कसुर गरेर पनि ढाकछोप गर्दै हिँडेका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई ऐन कानून विपरीत तेस्रो कार्यकालका लागि सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णयको रक्षार्थ शक्ति केन्द्रहरुसम्म चलखेल सुरु भएको छ ।

बैंकको सञ्चालक समितिले २०७९ माघ १२ गते शेरचनलाई तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्ने भनी गरेको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता भएको छ । हाल दोस्रो कार्यकाल पूरा गरि तेस्रो कार्यकालको नियुक्ति हात पार्ने दाउमा रहेका शेरचनसहित १७ विपक्षीविरद्ध अधिवक्ता अनिता थापा केसीले रिट हालेकी हुन् । रिट निवेदनमाथि पहिलो चरणको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले उत्प्रेषणको आदेश दिइसकेको छ ।

र, अदालतले शुक्रबार २० माघमा अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । अदालतले उत्प्रेषणको आदेशमा ‘अन्तिरिम आदेशको छलफलका’लागि भनेर किटानै गरी लेखेका कारण पनि शेरचनलाई तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्ने बैंक सञ्चालक समितिको निर्णय ऐन कानूनविपरित रहेको ठहर्ने जिकिर निवेदक पक्षले गरेको छ ।

अचम्मको कुरा चाँहि रिट निवेदनमाथि अदालतले छलफल बोलाइरहँदा बैंक सञ्चालक तथा सीईओ शेरचनहरुको भने लिगलिगे दौड चलिरहेको छ । शक्तिकेन्द्र धाउनेदेखि न्यायालयसम्मलाई प्रभावमा पार्ने गतिविधि तीब्र रुपमा चलिरहेको देख्दा न्याय किनबेच हुनसक्ने खतरा रहेको समेत निवेदकपक्षले शंका गरेको छ । यतिसम्म कि भावी राष्ट्रपतिका मुख्य आकांक्षीसमेतलाई यो निर्णयको बचाउमा प्रयोग गरिएको विवरण बाहिर आएका छन् ।

रिटनिवेदकले सञ्चालक समितिको निर्णय बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा २९ (२) विपरीत रहेको भन्दै नेपालको संविधानको धारा १४४ (१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र त्यसै ऐनको दफा २९ (२) को मर्म विपरीत नहुने गरी अर्को सीईओ नियुक्ति गरिनु पर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिको नाममा परमादेशको माग गरेका छन् ।

निवेदनको मागदावीमा प्रभु बैंक र तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकबीच संस्था प्राप्ति अर्थात् एक्विजिसनसम्बन्धि सहमति पत्रको दफा ८ मै चलाखिपूर्वक संस्था प्राप्तिपछिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रभु बैंककै बहालवाला शेरचनलाई नै नियुक्त गर्ने भनी बुँदा राखेर सहमति गराएका कारण त्यस प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।

यसरी खुलेआम ऐन कानून र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति नियमविपरीत काम हुँदा समेत फेरि पनि बचाउका लागि अनेक प्रयास हुनु दुःखद् भएको निवेदकतर्फका अधिवक्ता मधु कुमार चौलागाईंले बताए ।

उनका अनुसार कानूनभन्दा माथि कोही पनि नहुने भएका कारण अदालतमा विचारधीन मुद्दालाई नजरअन्दाज गरेर शक्ति केन्द्रमार्फत चलखेल गराइनु झन् दुर्भाग्य पूर्ण छ । नियत खराब राखेर गरिएको एक्विजिसन र बैंक सञ्चालक समितिको निर्णयले राष्ट्र बैंकको मर्जरसम्बन्धि गाइडलाइनलाई नै चुनौति दिन्छ, चौलागाई भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा न्यायालयले समेत आँखा थुन्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । अदालतले के फैसला गर्ला भन्दा पनि न्यायको जित होला कि नहोला भन्ने चिन्ता हो । अदालतले कानूनको रोहमा रहेर काम गर्ने भएका कारण कसैले शक्तिकेन्द्र धाउँदैमा र धाक धम्की दिँदैमा सबथोक हुन्छ भन्नु आफैँमा मूर्खता हो । त्यसकारण कानूनले के भन्छ भन्ने कुरा रिट निवेदनले प्रष्ट बोलेकै छ । अदालतको फैसलाअघि यस विषयमा थप भनिरहनु परेन । शक्ति केन्द्र धाउने विषय हामी सबैका लागि विषपान नै हो ।’

खल पात्र शेरचन

नामैले र कामैले सीईओ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका लागि खलपात्र नै हुन् । उनलाई विधि विधान वा ऐन कानूनको मतलब छैन । सिर्फ सोझो बाटो देखेका छन्, कसरी अकुत कमाउने । खास भन्ने हो भने उनको वास्तिविक वार्षिक तलब सुविधा ५२ देखि ६० लाख हाराहारीमा हुनु पर्ने हो । तर, उनी झण्डै ४ करोड बुझ्द छन् । यस्तो कमाई गुमाउने चाहाना कस्लाई होला ? त्यसमा पनि ठूलो बैंकको सीईओ हुने लोभ शेरचनलाई पनि नहुने कुरै भएन । आफु सीईओ रहेको बैंकबाटै आफ्ना ससुराको मेडिकल कलेजलाई ऋण दिनुले उनी कतिसम्मका ‘फटाह’, भन्ने प्रष्ट हुँदैन र ? उनका ससुरा जानकी मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता हुन् । जसलाई उनले ऋण दिलाएका छन् । निक्षेपकर्ताको लगानी नरनाताको पोल्टामा खन्याउने सीईओ हाम्रो समाजका लागि खलपात्र नभई के हुन् ? यसको उत्तर कसले दिने ? राष्ट्र बैंकले वा अरु कसैले ?
त्यति मात्र होइन शेरचनकै मतिले प्रभु बैंकविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सीआईबीले बैंकिङ कसुरमा छानविन गरिरहेको छ । लामो समय त्यो छानविनलाई समेत लोभ प्रभाव देखाएर ढाकछोप गरेका शेरचन तेस्रो कार्यकालका सीईओ नियुक्त हुने निर्णयले सीआईबी प्रमुखको बुद्धिको विर्को खुल्यो ।

अहिले सीआईबी प्रमुख हुन्, उत्तमराज सुवेदी । प्रहरी अरिक्ति महानिरीक्षक एवं एआईजी सुवेदीको समेत यो प्रकरणले झण्डै पोल खोल्नेवाला छ । लामोसमय कानमा तेल हालेर बसेको सीआईबीले शेरचन तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुन लागेको खबरले व्यूँझिएको छ । सीआईबीलाई मंगलबार १७ माघमा मात्रै प्रभु र सीईओ शेरचनले लिखित जवाफ बुझाएको जानकारी आएको छ । सीईआईबी प्रवक्ता कमल थापाले भने अनुसन्धानकै क्रममा रहेका कारण औपचारिक रुपमा भन्न नमिल्ने बताए । एआईजी सुवेदी त पत्रकारको फोन उठाउँदैनन् । जागिरको उत्तरार्धमा रहेका उनी अहिले असुलीमा चुर्लुम्म डुबेको पछिल्लो एक महिना यताका घटनाक्रमले प्रतित भइसकेको छ । जतिबेला प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो, त्यसबेलादेखि उनी निकै सक्रिय भएका छन् । प्रभु बैंकले समेत सुवेदीको खल्ती भरेको कुरा बाहिर आएको छ । अंकमा मात्रै बाहिरिन बाँकी हो । सुवेदीका नरनातातिर बुझ्न जाने हो भने केही करोड फेला पर्ने पक्का खबर छ । कतिपय ठाउँमा आईजीपी बन्न नपाएको झोंक पोख्दै हिँडेका सुवेदी हालका प्रहरी प्रमुख धिरजप्रताप सिंह व्याची भएका कारण उनको आईजीपी बन्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ । घटनाक्रमले घर जानेबेला किन रित्तोहात फर्किनु भन्ने प्रष्ट्याउँछन्।

के भन्छ राष्ट्र बैंक ?

राष्ट्र बैंक समेत प्रभुकै शरण परेको प्रतित भयो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट र सह प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोख्रेलको कथन फरक देखिएन । सायद दुबै एकै थालमा खाने र एकै ओझ्यानमा सुत्ने गरेका रहेछन् । उनीहरुको डेरा भिन्न देखिएन । राष्ट्र बैंकको नुन खाएर उसैको नियम कायदाविपरीत उनीहरुले भने, ‘प्रभुले मिल्ने नै भएर त्यसरी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।’ तर, कानूनी रुपमा गर्न मिल्ने भन्ने तपाईँहरुसँग मूर्त के प्रमाण छ ? भन्ने प्रश्नमा जवाफ फर्काउन सकेनन् । राष्ट्र बैंक यसरी विक्दै जाने हो भने, अहिलेका अहिल्यै झण्डै ६ वटा ठूला बैंकहरुमा यसरी सीईओ दोहोरिने होइन तेहरिने अवस्था छ । र, २ महिनाको व्याज नबुझाउँदै अर्काको सम्पत्ति हडप्न तत्पर हुने एनआईसी एसिया बैंक जस्तालाई झन्, चोरलाई चौतारो हुँदैन र ?