चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन, पुराना ऋणीलाई राहत (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंबकले १ करोडसम्मको चालुपूँजी कर्जामा चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ले तोकेको सीमा कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

१ कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा उक्त सीमा लागु नहुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै उक्त सीमा बढाएर १ करोड पुर्याएकोहो । उद्योगी व्यवसायीले मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आए उद्योग व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै आन्दोलन गरेपछि आज राष्ट्र बैंकले बाध्य भएर संशोधन गरेको हो ।

संशोधनले पुराना ऋणीहरुलाई राहत दिएको छ। चालू प्रकृतिका कर्जा लिने पुराना ऋणीहरुलाई राष्ट्र बैंकले चालू सम्पत्तिको तुलनामा सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीहरुलाई भुक्तानीको समय २०८२ असारसम्म थप गरिदिएको छ । त्यसमा पाँच किस्तामा कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी सुविधा थप गरिदिएको हो ।

उक्त मार्गदर्शन राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । २०७८ पुसमा मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । त्यसपछि सरोकारवालाहरुसँग राष्ट्र बैंकले प्रतिक्रिया र सुझाव मागेको थियो ।

‘समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल १ करोड वा सोभन्दा कम चालूपूँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालूपूँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधिनमा रही चालूपूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् । तर, चालूपुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार यसै मार्गदर्शन बमोजिम हुनु पर्नेछ’ राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर चालुपूँजी कर्जा ‘परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ को लागि ५ वर्ष भन्दा माथिको आवाधिक कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ३ देखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै स्थिर चालुपूँजी कर्जाको लागि ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ३ वर्षको भए हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै ३ वर्षकै लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण चाहिनेछ ।

१ कात्तिक भन्दा अगाडि प्रवाह भएका चालुपूँजी कर्जाहरुलाई चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अनुसार पहिलो पटक पुनरावलोकन वा नवीकरणको सिलसिलामा कर्जा सीमाहरुलाई स्थिर चालुपूँजी कर्जा र घटबढ हुने अन्तर्गतका शीर्षकमा मिलान गर्दा कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकिकरण वा पुनरसंरचना भएको नमानिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

आज संशोधन भएको मार्गदर्शनले कार्यान्वयनमा आउनुअघि तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिने ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले २ वर्षको समय थप गरिदिएको छ। जसमा सीमाभन्दा बढी कर्जालाई आवधिक कर्जालाई आवधिक कर्जा मानेर ५ किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थप भएको छ।

मार्गदर्शन लागू हुनुभन्दा पहिले चालू प्रकृतिका कर्जा लिएकाको ऋण पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएको मानिनेछैन। सीमाभन्दा अधिक कर्जा लिने ऋणीले भुक्तानी २०८० असार मसान्तदेखि सुरु भएर २०८१ असारर पुस र २०८२ असार र पुस मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ।

सीमामाथि रहेका चालू पुँजी कर्जामा थप प्रोभिजन गर्नु नपर्ने र तोकिएको समयभन्दा अगावै भुक्तान गर्नु चाहेमा ऋणीलाई पूर्वभुक्तानी गर्ने पर्ने व्यवस्था लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।