रेमिट्यान्स निक्षेप र कर्जा नवीकरण शुल्कको अध्ययन गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । बैंकहरूले नियमविपरीत लिएको ब्याज फिर्ता गर्न लगाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले अब कर्जा नवीकरणको नाममा लिइएको शुल्कबारे पनि छानविन गर्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई पत्र काट्दै गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रथम त्रैमासको कर्जा नवीकरण र त्यसको शुल्कको विवरण मगाएको छ । यस्तै संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरभन्दा वास्तविक ब्याजदर बढी देखिएको भन्दै सोही अवधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप र त्यसमा दिइएको ब्याजदरको विवरण पनि माग गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

बैंकहरुले साधारण निक्षेपमा पनि निक्षेपकर्तालाई रेमिट्यान्स हो भनी स्वघोषणा गर्न लगाएर रेमिट्यान्स मुद्दतीमा प्रदान गर्ने ब्याज दिएको उजुरी आएको भन्दै स्वघोषणा गराएको रेमिट्यान्स निक्षेपको विवरण माग गरेको छ ।

गत आर्थिक आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासका यी ३ वटा विवरण माग गर्दै ३० कात्तिकभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ऋणीसँग बैंकहरुले नियमविपरीत साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बढी ब्याज असुल गरेको निष्कर्ष निकाल्दै फिर्ता गर्न बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनमा साढे ३ अर्ब बढी ब्याजदर असुल गरेको देखिएको र ११ बैंकलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ । अन्य बैंकको विवरण भने अध्ययनकै क्रममा रहेको र बैंकहरुले ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने ब्याज रकम साढे ३ अर्बबाट बढ्न सक्ने जनाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि पठाउने बैंकलाई प्रिमियम बढाएर नियम विपरीत लिएको ब्याज फिर्ता गर्नेगरी मात्रै वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिरहेको छ ।

यसबीच राष्ट्र बैंकले कर्जा नवीकरणको नाममा हरेक त्रैमासमा नवीकरण शुल्क लिएको गुनासो आएपछि अध्ययन गर्नका लागि विवरण मगाएको छ । ‘यस बैंकबाट इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेप संकलन गर्दा एकीकृत निर्देशन नम्बर १५ को मर्म र भावना विपरीत विप्रेषण प्राप्त नभएको रकमलाई समेत स्वघोषणा आधारमा विप्रेषण करार दिएर बढी ब्याज प्रदान गरी ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको गुनासो आएको छ,’ राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई काटेको पत्रमा भनिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप राखेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याजदर प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा छ । यस्तो निक्षेपको ब्याजदर मुद्दती र बचत निक्षेपको व्याजदर बीचको अन्तर गणना गर्दा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कतिपय बैंकहरुले भने सामान्य निक्षेपमा समेत रेमिट्यान्स निक्षेप भनेर निक्षेपकर्तालाई स्वघोषणा गराएर बढी ब्याज दिएको गुनासो बैंकरहरुले नै गरिरहेका छन् ।

यस्तै संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन गर्दा दैनिक ब्याज पूँजीकरण (दैनिक कम्पाउन्डिङ) गरी ब्याजदर गणना गरी वास्तविक प्रकाशित ब्याजदर भन्दा बढी प्रदान गरी निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै संस्थागत निक्षेपको पनि असोज मसान्तसम्मको विवरण माग गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । ‘कर्जामा ऋणीबाट प्रत्येक त्रैमासमा कर्जा नवीकरण गर्ने गरी वर्षमा चार पटकसम्म सेवा शुल्क लिएको गुनासो आएको छ, त्यसको अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक विवरण माग गरेका छौं । बैंकहरुलाई कात्तिक ३० सम्म विवरण उपलब्ध गराउने पत्राचार भएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेप लगायत निक्षेपको ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गर्न विवरण माग गरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय पनि स्वीकार गर्छन् । ‘राष्ट्र बैंकबाट संस्थागत निक्षेपको अहिलेसम्मको नयाँ विवरण माग गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यस्तो विवरण समय समयमा माग गरिरहेको हुन्छ, अध्ययन गर्दा बढी दिएको रहेछ भने समायोजन हुनुपर्छ ।’

संस्थागत निक्षेपमा दैनिक ब्याज पूँजीकरण गरेर प्रकाशित भन्दा वास्तविक ब्याजदर बढी हुनेगरी दिएको भनेर विवरण माग गरेपनि राष्ट्र बैंकले भने त्यसरी ब्याजदर दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छैन । ‘संस्थागत निक्षेपमा दैनिक ब्याज पुँजीकरण गरेर प्रकाशितभन्दा बढी ब्याज दिएको गुनासो आएको छ । सोही आधारमा विवरण पनि माग गरेका छौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बैंकले म मेरो लागत बढाउँछु भन्छ भने भने राष्ट्र बैंकको निर्देशनले दैनिक ब्याज पूँजीकरण नगर भनेको छैन, तर त्यो बैंकहरुको समग्र व्यवसायिक रणनीतिभित्र पर्छ कि पर्दैन । त्यो बैंकहरुले हेर्नुपर्छ ।’

बैंकहरुले अहिले बजारमा तरलता अभाव छ । यसरी बढी ब्याज दिएर निक्षेप तानेको हुनसक्छ । तर, त्यसलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनले भने नरोक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको तर्क छ ।