गभर्नर अधिकारीको मुद्दामा अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पायो (आदेशको पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्ने र उनलाई काम गर्न दिने यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सुनुवाइपछि गभर्नरको पक्षमा आदेश दिएको हो ।

अदालतले गभर्नर अधिकारीमाथिको कारवाही यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमाथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

यसअघि न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्न गठन हुने समितिको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश रहने प्रावधानमाथि व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै गभर्नरलाई काममा फर्किन पाउने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
बैंकिङ सूचना चुहाएको र कार्यक्षमताको अभाव देखिएको भन्दै सरकारले गत चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

आफूमाथिको छानबिन र निलम्बन कानुनविपरीत रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले वैशाख ५ गते सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

पूर्णपाठ-