निलम्बित गभर्नरको रिटमा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश (आदेशसहित)

काठमाडौं । निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले अधिकारीको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले यही वैशाख १३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

सरकारले छानबिन समिति बनाएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यथाअवस्थामा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गत आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि मंगलबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा गरि पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेका थिए ।

अधिकारीकै माग बमोजिम सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै अन्तरिम आदेशको निरन्तरताका सम्बनधमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ ।

‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदनमा उठाइएका विषय नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय देखिँदा यस्तो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि मिति २०७९ । १ । १३ गते पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू’ भनिएको छ ।

साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय नहुन्जेल नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएको समेत देखिँदा नेपाल सरकारको मिति २०७८ । १२ । २४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको चैत २५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनिएको छ । यस्तै निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न दिन पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीको सूचना चुहाएको लगायतको आरोप लगाउँदै सरकारले गत चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समिति गठन भएलगत्तै उनी निलम्बनमा परेका थिए । सरकारले आफूमाथि पूर्वाग्रह राखी गैरकानुनी रुपमा निलम्बन गरेको र उक्त निर्णयमा बदनियत रहेको अधिकारीको दाबी छ ।