निर्वाचनमा भाग लिँदा जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने सर्वाच्चको ठहर

काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्नुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कायमै रहने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामार्फत गरेको राजीनामा दिनुपर्ने प्रवाधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज भएको छ ।

न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको हो ।

देशमा ७५३ स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधि जो दोहोरिएर उम्मेदवार बन्न चाहन्छन्, उनीहरू राजीनामा दिने कि नदिई उम्मेदवारी दर्ता गर्ने भन्नेमा अन्योलमा रहेका थिए । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको बुँदा नम्बर ३६ मा फेरी उम्मेदवार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले आफू सरकारी सेवामा नरहेको र सरकारी सुविधा नलिएको स्वघोषणा गर्नेको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बताएको छ । सरकारी पद बहालमा रहेकाहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा फेरी उम्मेदवार हुन राजीनामा गर्नुपर्छ भन्नुको मतलब कानुनमा भएको विषयलाई आयोगले सम्झाई दिएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को स्थानीय तह सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी कुरामा स्थानीय तहबाट कुनै पारिश्रमिक वा सेवा सुविधा लिएको हुन नहुने र लिएको भए उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ ।

के छ कानुनमा व्यवस्था ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गाउँपालिका प्रमुख वा अध्यक्ष नभएको अवस्थामा उपाध्यक्षले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसरी पनि स्थानीय तह सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्तै वडाको काम गर्न वडा अध्यक्ष नभएको अवस्थामा वडा सचिवले पनि काम गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ को (ख) मा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत (२) मा अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै दफा १६ को ४ को (ग) मा वडा अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सात दिनभन्दा बढी समय वडामा अनुपस्थित हुने भएमा वडाको दैनिक प्रशासनिक तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित वडा समितिको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी सोको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।