गभर्नर अधिकारी निलम्बनविरुद्धको रिटमाथि आज पहिलो सुनुवाइ

काठमाडौं । निलम्वित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ । सोमबार दर्ता गरिएको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको हो ।

गभर्नर अधिकारीले रिट निवेदनमा गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर निलम्बन गरिएको दावी गरेका छन् । उनले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै आफूमाथिको निलम्बन समेत फुकुवा गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

२४ चैत २०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि जाँचबुझ र छानविन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दावीसमेत गरेका छन् । कार्यक्षमताको अभाव आकर्षित हुने ऐनको प्रावधानका आधारमा आफूमाथि समिति गठन भएको भन्दै उनले त्यसरी समिति गठन हुनुअघि तथ्यबाट आरोप पुष्टि हुनुपर्ने भन्दै चुनौती दिएका छन् ।

२४ चैत २०७८ मा मन्त्रिपरिषदको बैठकले आफूलाई निलम्बन गरेको भनिएपछि त्यही दिन सरकारले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ताले केही उल्लेख नगरेकाले पुरानो मिति राखी आफूलाई निलम्बन गरिएको उनको दावी छ । भोलिपल्ट नै राष्ट्र बैंकले होटल र्‍याडिसनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रमुख अतिथि भएकाले त्यो विरोधाभाषयुक्त भएको उनको दावी छ । जाँचबुझ समिति बनाएको र निलम्बन भएको गभर्नरसँग एउटै मञ्चमा बसेर कार्यक्रम गरेकाले पछिको मितिमा निर्णय गरी अघिको मिति राखेर बदनियतपूर्ण काम गरेको अधिकारीको दावी छ ।

आफूमाथि छानविनका लागि गठित समितिमा रहेकाहरु अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी, सदस्यहरु डा। चन्द्रकान्त पौडेल र डा। सूर्यबहादुर थापाको निष्पक्षतामा समेत उनले प्रश्न उठाएका छन् । भण्डारी अर्थमन्त्री शर्माको नातेदार रहेको तथा पौडेल र थापा माओवादी केन्द्रसँग आवद्ध रहेको भन्दै उनले ‘समितिले न्यायिक मन प्रयोग गरी निष्पक्ष रुपमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्ने’ दावी गरेका छन् ।

आफूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग नगरेको भनी आरोप लगाइए पनि त्यसको प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्दै निलम्बित गभर्नर अधिकारीले त्यसलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य हुने अर्थसचिवले समेत राष्ट्र बैंकको कामकारवाहीमा कुनै विमती नजनाएको उल्लेख गरेका छन् ।