सरकारद्धारा निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पुगे सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सरकारले गत चैत २५ गते गभर्नर पदबाट निलम्बन गरेपछि सोविरूद्ध उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्‍को अघिल्लो बिहीबारको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गर्दै समिति पनि गठन गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अधिकारीलाई निलम्बनको पत्र थमाइएको थियो । मुलुकमा आर्थिक संकट सिर्जना हुनुमा गभर्नरको कमजोरी रहेको, सरकारलाई सहयोग नगरेको, बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको लगायतका आरोप लगाइएको थियो ।

अधिकारीले आफूमाथि गरिएको कारबाही बदर गरी गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्य समिति गठन गरेको थियो । त्यसविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन दर्ता भएको प्रवक्ता बिमल पौडेलले बताए । ‘उहाँको निवेदन दर्ता भएको छ । सम्भवतः मंगलबार सुनुवाइ हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर गभर्नर अधिकारीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ । अन्तरिम आदेश दिएमा उनीमाथिको जाँचबुझ प्रक्रिया रोकिनेछ भने समिति गठनसँगै निलम्बनमा परेका उनी काममा फर्कनेछन् । तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेमा गभर्नर अधिकारीको निलम्बन निरन्तर रहनेछ ।