गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा, यस्तो छ आरोप

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । सरकारले उनीलाई पदमुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाउँदै जाँचबुझ समिति बनाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै तीन सदस्यीय जाँचबुझ समितिसमेत गठन गरिएको हो ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गभर्नर अधिकारीबारे प्रश्न उठेको थियो । विलासी बस्तु आयात रोक्ने लगागतका नीतिगत निर्णय गर्नुअघि सूचना चुहाएको लगायतका गम्भीर आरोप लागेको भन्दै गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति बनाउने छलफल भएको थियो ।

समिति बनाउनुअघि गृहकार्य गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएसँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन् । छानबिन समितिमा डा. सूर्य थापा र डा. चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेका छन् । समितिलाई एक महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन दिने कार्यादेश दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै गभर्नरबारे छानबिन गर्न क्याबिनेटमा अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । अधिकारीले सक्षमता पूर्वक काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै देउवा बैठकमा आक्रोशित बनेका थिए ।

गभर्नरसँग जोडिएको ऐनको व्यवस्थाअनुसार छानबिन समिति बनेपछि गर्भनर स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई के भएको हो भनि गभर्नरबारे छानबिन गर्न बिहीबारको क्याबिनेट बैठकमा निर्देशन दिएका थिए ।

कुन अवस्थामा पदमुक्त हुन्छन् गभर्नर ?
राष्ट्र बैंक ऐनमा विभिन्न ६ कारण देखिएमा गर्भनर पदमुक्त हुने भन्ने व्यवस्था छ । पहिलो, राष्ट्रबैंकले गर्नुपर्ने काम गर्न गराउन कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा गभर्नर पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

दोस्रो, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने काम गरेको देखिएमा पनि पदमुक्त हुनसक्छन् । तेस्रो राष्ट्रबैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

साथै खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्‍याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा पनि गभर्नर पदमुक्त हुनसक्छन् । पाँचौ कारणमा कुनै कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा पनि पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

ऐनमा गभर्नर हुन विभिन्न अयोग्य भएपनि पदमुक्त हुने अर्को व्यवस्था पनि छ । तर गभर्नर अधिकारीको हकमा यो व्यवस्था आकर्षित छैन । ऐनमा भनिएको छ, ‘यी अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन सकिने छैन ।’