मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको रामबहानी : दल बदलले यसरी मन्त्री बने गोविन्द बन्दी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएका छन् । देउवाले अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई कानुनमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानले सामान्यतया सांसद मात्र मन्त्री हुने व्यवस्था परिकल्पना गरेको छ । तर धारा ७८ मा गैर सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर यसरी नियुक्त भएका मन्त्रीले सपथ लिएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्छ ।

देउवाले भित्र्याए पनि अधिवक्ता बन्दी सत्ता गठबन्धनका साझा व्यक्ति हुन् । राजनीतिक रूपमा उनी अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा आबद्ध छन् । तर, उनको राम्रो हिमचिम नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि छ ।

बन्दीले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) प्रस्तावलाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामार्फत पास गराउन भूमिका खेलेको पनि बताउँदै आएका छन् । अधिवक्ता बन्दीलाई मन्त्री बनाइएको सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको दाबीनेपाल मजदुर किसान पार्टी छाडेर २०४८ अघि नेकपा एमालेमा जोडिएका थिए ।

संघीय संसद्को निर्वाचनमा समेत उनी २०४८ मा प्रतिस्पर्धी बने । तर, पराजित हुन पुगेका थिए । उनको घर दैलेख हो । बाँकेको नेपालगञ्जमा केही वर्ष वकालत गरेर उनी काठमाडौंमा छिरेका हुन् ।

१० वर्षे सशस्त्र विद्रोहपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) शान्ति प्रक्रियामा आउँदा उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध बन्दीले अनेक युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दा मामिला गरे ।

तर, हाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुस र ८ जेठको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मुद्दाको पक्षबाट बहस गरेका थिए । मुद्दाको पक्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता नेपालसहित १३९ जना सांसद थिए ।

नेकपा विभाजनको क्रममा उनी उक्त पार्टीका एक जना अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालनिकट थिए । सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलासँगै नेकपा विभाजित हुँदा एमालेमै रहे पनि अन्ततः २ भदौमा नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्दा नेपालनिकट हुन पुगेका हुन् ।

२०४३ सालमा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेस्ववियुबाट महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जमा स्ववियु सभापति भएका बन्दी त्यसपछि भने सक्रिय राजनीति छोडेर वकालतमा लागेका थिए ।

काठमाडौंको अनामनगरमा उनको ‘ल फर्म’ छ । एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठनमा आबद्ध हुँदै नेपाल बार एसोसिएसनको उपाध्यक्ष पनि भए ।