आधारभूत स्रोतसाधन र सुविधा उपलब्ध गराउन आयोगको सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकायहरुबाट माग भएको आधारभूत स्रोतसाधन र सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले पाँच वर्षअघिको स्रोतसाधनको भरमा निर्वाचन गराउन कठिन हुने भनी गुनासो गरेपछि आयोगले यसवारेमा छलफल गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो ।

यसअघि पनि स्रोतसाधनकै अभावले निर्वाचन सुरक्षामा प्रश्न नउठोस भनेर आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । जवाफमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘सवारी साधनको अभाव हुन नदिने तर अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा सवारीसाधन किन्नसक्ने क्षमता नभएकाले भाडामा वा अरु सरकारी निकायसँगको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने’ भनी जवाफ दिएका थिए ।

अघिल्लोपटकको अनुपातमा यसपटक म्यादी प्रहरीको संख्या नबढेकाले सुरक्षाघेरा नै प्रभावित हुनेगरी निर्वाचनको तयारी भएको भन्दै सुरक्षाकर्मीले स्रोत साधनको विषयमा आयोगका पदाधिकारीहरुसँग ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसपछि निर्वाचन आयोगको टोलीले स्रोतसाधनको अभाव भएको र त्यसमा कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा समेत यो विषय उठाएका थिए । एक आयुक्तका अनुसार, मुख्य रुपमा सुरक्षाकर्मीलाई ओहोरदोहोर गर्न चाहिने सवारीसाधनकै वारेमा मुख्य प्रश्न उठेको हो । त्यसपछि आयोगले निर्णय गरेर नै ‘सुरक्षा निकायलाई सवारी साधनको कमी हुन नदिन र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन’ अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

केही दिनअघि केन्द्रिय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले आफूहरुलाई आधारभूत रुपमा पनि स्रोतसाधन नभएको भनेर गुनासो गरेका थिए ।

२०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ९९ हजार म्यादी भर्ना गरिएको थियो । यसपटक करिव ४० लाख मतदाता थपिएका छन् । करिव २५ प्रतिशत मतदाता थपिदा म्यादी प्रहरीको संख्या भने पाँच वर्षअघिकै जति छ । त्यतिबेला चरणवद्ध निर्वाचन भएकालेसुरक्षाकर्मी एउटा प्रदेशबाट अर्कोमा परिचालित गरेर व्यवस्थापन गर्न सजिलो थियो । तर यसपटक एकै चरणमा निर्वाचन हुने भएकाले त्यो सम्भव छैन ।

त्यतिबेला सञ्चालनमा रहेका कतिपय सवारीसाधन अहिले कामै नलाग्ने अवस्थामा छन् । अहिले निर्वाचनमा खासै सुरक्षा चुनौती नदेखिए पनि आगामी दिनमा एकाएक सुरक्षा जोखिम हुनसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा सवारीसाधन अत्यावश्यक हुने भन्दै सुरक्षा अधिकारीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

निर्वाचनमा मतदान केन्द्र, त्यसबाहिर र नजिकको क्षेत्रमा गरी तीन तहको सुरक्षा घेरा हुन्छ । मतदात केन्द्रको पहिलो घेरामा म्यादी र नेपाल प्रहरी टोली खटिन्छ । दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा रहन्छ । मतदानस्थल बाहिर नेपाली सेनाको पेट्रोलिङ हुन्छ ।