कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत असमानता

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह प्रदेशगत रूपमा सन्तुलित नभएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक आर्थिक गतविधिसम्बन्धी एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

अध्ययनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत पुस मसान्तसम्म रू। ३६ खर्ब ५४ अर्ब ६० करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसको आधाभन्दा बढी अर्थात् ५६ दशमलव ९ प्रतिशत कर्जा वागमती प्रदेशमा प्रवाह भएको छ । रकमका आधारमा उक्त प्रदेशमा २० खर्ब ७९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

सबैभन्दा कम कर्जा प्रवाह भने कर्णाली प्रदेशमा भएको छ । कर्णालीमा कुल कर्जा प्रवाहको १ दशमलव २ प्रतिशत मात्र अंश रहेको अध्ययनले देखाएको छ । रकमका आधारमा कर्णालीमा रू। ४३ अर्ब ८५ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ ।

बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व ९सीएसआर० सम्बन्धी कार्यक्रम पनि वागमतीमा नै बढी गरेको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको थियो । सीएसआरसम्बन्धी दुई तिहाइ कार्यक्रम वागमती प्रदेशमा नै हुने गरेको राष्ट्र बैंकको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।

कर्जा प्रवाहमा गर्ने मामलामा पनि बैंकहरू वागमती प्रदेशमा नै बढी सक्रिय रहेको देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेवाहरू प्रदेशगत रूपमा अभैm सन्तुलन नभएको स्पष्ट भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपालमा ७ प्रदेश छन् । तीमध्ये वागमती प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि बढी हुने गर्छ । मुलुकको संघीय राजधानी पनि यही प्रदेशमा छ । त्यसको असरले नै वागमती प्रदेशमा बढी वित्तीय सेवा विस्तार भएको बताइएको छ ।

कर्जा प्रवाह हुने मामिलामा लुम्बिनी प्रदेश दोस्रो नम्बरमा रहेको छ । कर्जा प्रवाहमा उक्त प्रदेशको अंश १२ प्रतिशत रहेको छ । रकमका आधारमा उक्त प्रदेशमा ४ खर्ब ३८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

तेस्रो नम्बरमा प्रदेश नम्बर १ देखिएको छ । उक्त प्रदेशमा १० दशमलव ७ प्रतिशतको अनुपातमा कर्जा प्रवाह भएको छ । तथ्यांकअनुसार गत पुस मसान्तसम्म त्यहाँ रू। ३ खर्ब ९१ अर्ब ४ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।