व्यवसायीले असहयोग गरे वा भाग्न खोजे तत्काल कारवाही गर्ने अधिकार अनुगमन अधिकारीलाई

काठमाडौं । सरकारले बजारमा हुने बेथिति अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ बजार अनुगमन कार्यविधि २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

कार्यविधिले बजार निरीक्षक अधिकृतलाई अनुगमनका क्रममा व्यवसायी फर्म वा उद्योगीले उपभोक्ताको हित विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएको खण्डमा अनुगमन स्थलबाटै प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा व्यापारी पक्राउ गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कात्तिक ४ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो । उक्त कार्यविधिमा यसरी पक्राउ गरेको व्यवसायीलाई एक सातासम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नसक्ने अधिकार निरीक्षण अधिकृतलाई छ ।

यो अधिकार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट तोकिएका बजार निरीक्षण अधिकृत विभाग, जिल्ला प्रशासन वा स्थानीय तहमा नियुक्त भएका बजार निरीक्षण अधिकृतलाई हुनेछ ।

विभागले यसअघि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ अनुसार अनुगमन निरीक्षणले हालसम्म पाँच हजारदेखि तीन लाख रुयैयाँसम्म जरिवाना गराउँदै आएको छ । विभागले ७७ जिल्ला प्रशासन र छवटा महानगरपालिकामा बजार निरीक्षण अधिकृत तोकेको छ ।

अनुगमन स्थलमा पक्राउ नगरेको तर कैफियतका विषयमा अनुसन्धान गर्दा व्यवसायीले असहयोग गरेको वा भाग्न खोजेको अवस्थामा पनि विभागका मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिमा निरीक्षण अधिकृतलाई पक्राउ गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

तर, यसरी पक्राउ गर्दा व्यवसायीउपर लगाइएको अभियोगको विषयमा सम्पूर्ण जानकारी खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सात दिनमा अनुसन्धान नसकिए म्याद थप्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।